सोमालिया की विफलता के बाद क्या तुर्की आतंकवाद-निरोध में भरोसेमंद साझेदार है?
तुर्की के समर्थक उसकी ग़लत हरकतों को मान तो लेते हैं, पर अक्सर तर्क देते हैं कि यह क़ीमत चुकाने लायक़ है।
माइकल रुबिन ईरान, तुर्की और हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका के विशेषज्ञ हैं। उनके करियर में पेंटागन में अधिकारी के तौर पर काम करने का अनुभव शामिल है। इसमें ईरान, यमन और इराक़ में ज़मीनी स्तर के अनुभव के साथ-साथ 9/11 से पहले तालिबान के साथ संपर्क भी रहा है। श्री रुबिन ने सैन्य शिक्षा में भी योगदान दिया है और अमेरिकी नौसेना तथा मरीन इकाइयों को क्षेत्रीय संघर्षों और आतंकवाद के बारे में पढ़ाया है। उनके विद्वतापूर्ण काम में कई अहम प्रकाशन शामिल हैं, जैसे “Dancing with the Devil” और “Eternal Iran।” रुबिन ने येल यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएच.डी. और एम.ए., तथा जीव विज्ञान में बी.एस. की डिग्री हासिल की।

आज का तुर्की एक विरोधाभास है। एक ओर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व और पूर्वी भूमध्यसागर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए तुर्की पर एक प्रतिनिधि के तौर पर लगातार ज़्यादा निर्भर होते जा रहे हैं। दूसरी ओर, तुर्की की अपनी कार्रवाइयाँ ही क्षेत्र को अस्थिर कर रही हैं।
तुर्की एक समस्याग्रस्त सहयोगी है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन का हमास को समर्थन महज़ पैरवी से कहीं आगे जाता है। अब हमास के लिए इसराइल के ख़िलाफ़ आतंकवाद की योजना तुर्की से बनाना उतना ही संभव है, जितना कि ईरान से। तुर्की अल क़ायदा से जुड़े संगठनों और इस्लामिक स्टेट (ISIS) को भी जायज़ ठहराता है, उनका समर्थन करता है और उनसे मुनाफ़ा कमाता है। उत्तरी साइप्रस पर तुर्की का क़ब्ज़ा नासूर बना हुआ है, क्योंकि ईरानी प्रतिनिधि संगठन और सुन्नी चरमपंथी, दोनों ही क़ब्ज़े वाले इलाक़े के कसीनो और कॉलेजों का इस्तेमाल धन शोधन और लोगों की तस्करी के लिए करते हैं। हाल में, एर्दोआन के अरबपति बेटे बिलाल ने लेबनान के इसराइल के साथ शांति की दिशा में बढ़ते क़दमों को पटरी से उतारने की कोशिश की।
तुर्की का लीबियाई मुवक्किल अब्दुल हमीद दबीबा (Abdul Hamid Dbeibeh) अगले ओसामा बिन लादेन और 2012 में बेनग़ाज़ी स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमले में वांछित लड़ाकों, दोनों को पनाह देता है। भूमध्यसागरीय क्षेत्रीय जलसीमा पर तुर्की का क़ब्ज़ा दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के दंभ की बराबरी करता है। जहाँ तुर्की के समर्थक अक्सर तुर्की की S-400 ख़रीद को एर्दोआन की सौदेबाज़ी प्रवृत्ति का लक्षण बताकर जायज़ ठहराते हैं, वहीं अब ऐसा अवसरवाद अपवाद नहीं, बल्कि नियम ज़्यादा है। फ़िनलैंड और स्वीडन के परिग्रहण पर अपना वीटो हटाने से पहले एर्दोआन ने रियायतें ऐंठने के लिए NATO को बंधक बनाए रखा; हाल में, उन्होंने चीन के साथ भी यही पैटर्न दोहराया—हुआवेई को अपनाया और 15 अरब डॉलर की नई ऊर्जा बुनियादी ढाँचा योजना को गले लगाया। जब ट्रंप कुर्दों का इस्तेमाल कर एक ऐसा क्षेत्र बनाने पर विचार कर रहे थे, जहाँ से ईरानी विपक्ष संगठित हो सके, तो एर्दोआन ने कथित तौर पर ईरान की मदद करने की धमकी दी। इससे पहले, तुर्की ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहे इसराइली जासूसों के एक नेटवर्क को तेहरान के हवाले कर दिया था।
थिंक टैंक जगत में तुर्की के लॉबिस्ट और पैरोकार तुर्की के दुर्व्यवहार और लक्ष्यों के बेमेल होने को स्वीकार तो कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर दलील देते हैं कि यह क़ीमत चुकाने लायक़ है। ट्रंप का तर्क है कि क्षेत्रीय सुरक्षा का ज़िम्मा एर्दोआन पर छोड़ देने से अमेरिका के सीमित संसाधन मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें अधिक रणनीतिक चिंता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित किया जा सकता है। इसी तर्क-श्रृंखला में सीरियाई कुर्दों या अर्मेनियाई ईसाइयों से विश्वासघात करना, या साइप्रस पर क़ब्ज़े के मुद्दे पर ख़ामोश रहना, बस एक ‘ज़रूरी बुराई’ था।
हाल के घटनाक्रम, हालांकि, संकेत देते हैं कि सौदे में तुर्की अपने हिस्से की शर्तें निभाएगा—इस भरोसे पर टिके रहना मूर्खता है। सोमालिया को ही देखिए: सोमालिया में तुर्की ने काफ़ी हद तक अगुवाई अपने हाथ में ले ली है; वह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को नियंत्रित करता है, बंदरगाह चलाता है और आतंकवाद-निरोधी बलों को प्रशिक्षित करता है। तुर्की के अधिकारी कहते हैं कि वे यह सब सोमालिया को अल-शबाब से बचाने के लिए करते हैं, लेकिन हक़ीक़त में तुर्की का आचरण ज़्यादा औपनिवेशिक है—वह सोमाली संसाधनों का दोहन करता है और राष्ट्रपति को इस शर्त पर सहारा देता है कि वह उसकी मुहर लगाने वाले ‘रबर स्टैंप’ की भूमिका निभाने को तैयार रहें।
हालांकि, तुर्की सोमालिया को सुरक्षित करने में नाकाम रहा है, कम से कम उस तरीके से तो नहीं जैसा उसके पश्चिमी साझेदारों की कल्पना है। लास आनोद (Laascaanood) विद्रोह को तुर्की के समर्थन ने अल-शबाब के विस्तार के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सोमालिया में e-Visa व्यवस्था लागू करना विनाशकारी साबित हुआ है, जिसमें आवेदकों से जुड़ा अहम डेटा लीक हो गया। अब यह ख़बर भी लीक हुई है कि तुर्की-प्रशिक्षित दूफ़ान (Duufaan) इकाई का सोमाली कमांडर लैपटॉप, संचार उपकरण और गोपनीय फ़ाइलें लेकर अल-शबाब में चला गया।
मूलतः, यह वही ‘दे जा वू’ है—सब कुछ फिर से पहले जैसा। तुर्की पहले भी इस्लामिक स्टेट के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने का खेल खेल चुका है; नतीजा यह हुआ कि उस समूह ने तेज़ी से अपना नियंत्रण बढ़ाया और पलटवार के तौर पर ख़ुद तुर्की के भीतर हमले हुए। दूफ़ान मामले में दो संभावनाएँ हैं: पहली, तुर्की की जाँच-पड़ताल अक्षम थी; उसे पता ही नहीं कि वह किस पर भरोसा कर रहा है। दूसरी—और उतनी ही संभावित—यह कि तुर्की ने आतंक के हमदर्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, इस ग़लत विश्वास के साथ कि वह उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकेगा।
सिद्धांत रूप में, एर्दोआन का सौदा ट्रंप को तर्कसंगत लग सकता है। हक़ीक़त में, इस्लामवादी चरमपंथ को बढ़ावा देना बंद करने से एर्दोआन के इनकार के चलते तुर्की को सुरक्षा का प्रतिनिधि मानकर उस पर भरोसा करना कूटनीतिक तौर पर वैसा ही है, जैसे किसी सिलसिलेवार आगज़नी करने वाले को फ़ायर स्टेशन चलाने के लिए रख लेना।
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