MEF Menu
Middle East ForumDonateSupport MEF
मिडिल ईस्ट फ़ोरम · Middle East Forum
Observer

कताइब हिज़्बुल्लाह और असाइब अहल अल-हक़ ने एक-दूसरे और प्रधानमंत्री ज़ैदी की पोल खोली

इराक़ी सरकार ने ईरान समर्थित मिलिशिया के निरस्त्रीकरण की समयसीमा जून 2027 तक बढ़ा दी है।

Ali Mahmoud Alabraz एक इराक़ी पत्रकार और शोधकर्ता हैं, जिनका ध्यान इराक़ और मध्य पूर्व के सशस्त्र गुटों पर केंद्रित है। उनका काम इन गुटों की गतिशीलता का विश्लेषण करता है और यह भी कि वे राज्य के अधिकार, संस्थाओं और समाज को किस तरह आकार देते हैं। उन्हें X पर @AliMahm49383150 पर फ़ॉलो करें।

Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi in Berlin in October 2026.
इराक़ी प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी, अक्टूबर 2026 में बर्लिन में। · Shutterstock

ईरान समर्थित इराक़ी मिलिशिया कताइब हिज़्बुल्लाह (Kata’ib Hezbollah) ने कहा कि इराक़ी प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी (Ali al-Zaidi) को पता था कि ग़ज़ा युद्ध के दौरान इसराइल पर दागे गए ड्रोन और रॉकेटों के लिए धन किसने दिया था। साथ ही उसने दावा किया कि ज़ैदी पर उनके प्रयासों और कार्रवाइयों के बदले अब भी 5 मिलियन डॉलर बकाया हैं।

7 नवंबर 2026 को कताइब हिज़्बुल्लाह के सुरक्षा अधिकारी अबू मुजाहिद अल-असाफ़ (Abu Mujahid al-Assaf) ने सीधे अल-ज़ैदी को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जानते थे कि पैसा किसने दिया, किसने उसे हस्तांतरित किया और लेन-देन की गारंटी किसने ली। उन्होंने दावा किया कि मिलिशिया के पास रसीदें मौजूद हैं। अल-असाफ़ ने अल-ज़ैदी और उनके परिवार पर सरकारी ठेकों के ज़रिए 13 अरब डॉलर से अधिक जमा करने और अमीराती निवेशकों पर दबाव बनाने के लिए इराक़ी कुर्दिस्तान स्थित ख़ोर मोर गैस क्षेत्र पर हमलों को प्रोत्साहित करने का भी आरोप लगाया।

ये आरोप सशस्त्र गुटों से जुड़े कारोबारों को निशाना बनाने वाले सरकारी क़दमों के बाद सामने आए। 5 नवंबर को अल-ज़ैदी ने इराक़ के सैन्य औद्योगीकरण प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह बिचौलियों के बजाय निर्माताओं से निपटे। इसके बाद सरकार ने मोसुल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीन कंपनियों से जुड़े ठेके रद्द कर दिए।

उसी दिन, क़ैस अल-ख़ज़ाली (Qais al-Khazali) के नेतृत्व वाले ईरान समर्थित मिलिशिया असाइब अहल अल-हक़ से जुड़े मीडिया हस्तियों ने कताइब हिज़्बुल्लाह के नेता अहमद अल-हमीदावी (Ahmad al-Hamidawi) के बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर पंजीकृत कंपनियों को लेकर आरोप प्रसारित किए।

जिन कंपनियों के नाम उन्होंने गिनाए उनमें शामिल थीं: अल-तआवुन कंपनी फ़ॉर ट्रेडिंग ऐंड सप्लाइंग फ़ूडस्टफ़्स; अर्द अल-मसाल, जो व्यापार और परिवहन में काम करती है; बेबीलोन कंपनी, जो व्यापार और रियल एस्टेट में सक्रिय है; रौआ ऐंड आलम कंपनी, जो व्यापार और निवेश में है; मराई कंपनी, जो कृषि और पशुधन से जुड़ी है; अयादी अल-ख़ैर कंपनी, जो विदेशी श्रम रोजगार एजेंसी है; और यनाबी अल-जिनान कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, जो व्यापार, परिवहन, पर्यटन, रियल एस्टेट और ठेकेदारी में काम करती है। उन्होंने अल-जबल अल-अख़दर की भी पहचान की, जिसके पास कथित तौर पर इराक़ के राज्य तेल विपणन संगठन से फ़र्नेस ऑयल ख़रीदने के ठेके थे।

इस विवाद ने दो शक्तिशाली ईरान समर्थित गुटों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता को उजागर कर दिया। असाइब अहल अल-हक़ सरकारी संस्थानों, सुरक्षा पदों और राज्य के ठेकों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। कताइब हिज़्बुल्लाह ने स्वतंत्र सशस्त्र बल और ज़मीनी नियंत्रण बनाए रखा है, ख़ासकर बाबिल प्रांत के उप-ज़िले जुर्फ़ अल-सख़र में।

8 नवंबर को कताइब हिज़्बुल्लाह की राजनीतिक शाखा हुक़ूक़ के सांसद सऊद अल-सादी (Saud al-Saadi) ने अल-ज़ैदी की संपत्ति के बारे में जानकारी की मांग की। कुछ महीने पहले कताइब हिज़्बुल्लाह के नेता के पुत्र बताए जाने वाले हुसैन अल-हमीदावी (Hussein al-Hamidawi) के ख़िलाफ़ जारी एक गिरफ़्तारी वारंट भी सामने आया। उसी दिन एक ड्रोन हमले ने संयुक्त अरब अमीरात की दाना गैस द्वारा संचालित ख़ोर मोर गैस क्षेत्र में उत्पादन रोक दिया, जिससे इराक़ी कुर्दिस्तान में बिजली आपूर्ति बाधित हुई।

9 नवंबर को इराक़ी ख़ुफ़िया विभाग की 19 पन्नों की एक रिपोर्ट लीक हुई, जिसमें जुर्फ़ अल-सख़र में संदिग्ध तेल तस्करी का ब्योरा था। इसमें 2021 से 2026 के बीच टैंकरों की आवाजाही, भंडारण सुविधाओं और पाइपलाइन में संदिग्ध सेंध दिखाने वाली उपग्रह तस्वीरें शामिल थीं। 2014 में इस्लामिक स्टेट (ISIS) से वापस छीनने के बाद से कताइब हिज़्बुल्लाह से जुड़े बलों का जुर्फ़ अल-सख़र पर नियंत्रण है। हज़ारों विस्थापित निवासी अब तक लौट नहीं सके हैं, जबकि सरकारी सुरक्षा बलों के इस इलाक़े में प्रवेश पर पाबंदियां हैं। अल-ज़ैदी ने जांच का आदेश दिया और सुरक्षा बलों को जुर्फ़ अल-सख़र की ओर रवाना किया। बाद में यह अभियान स्थगित कर दिया गया, जब कताइब हिज़्बुल्लाह ने धमकी दी कि उसकी मंज़ूरी के बिना घुसने वाले बलों का सामना किया जाएगा।

12 नवंबर को अल-ज़ैदी ने बद्र संगठन के नेता हादी अल-आमिरी (Hadi al-Amiri), पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेज़ के अध्यक्ष फ़ालेह अल-फ़य्याद (Faleh al-Fayyadh) और पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेज़ के चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ अब्दुल अज़ीज़ अल-मोहम्मदावी (Abdul Aziz al-Mohammadawi), जिन्हें अबू फ़दक के नाम से जाना जाता है और जो कताइब हिज़्बुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर भी हैं, के साथ 3 घंटे से अधिक बैठक की। इस बैठक का मक़सद सशस्त्र टकराव रोकना और सरकारी जांचकर्ताओं के प्रवेश पर बातचीत करना था।

अल-मोहम्मदावी इससे पहले हथियारों को राज्य के नियंत्रण में लाने के अल-ज़ैदी के आदेशों को चुनौती दे चुके थे। एक वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री के निरस्त्रीकरण प्रयासों की खुलेआम अवहेलना करते हुए घोषणा की कि मिलिशिया कभी अपने हथियार नहीं सौंपेंगे और किसी को भी उन्हें छीनने की कोशिश करके देखने की चुनौती दी।

13 नवंबर को एक जांच समिति सरकारी सैनिकों के साथ जुर्फ़ अल-सख़र पहुंची। इसमें 11 सरकारी और सुरक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे, जिनमें आतंकवाद निरोधक सेवा, संघीय पुलिस, तेल मंत्रालय और सत्यनिष्ठा आयोग शामिल थे। हालांकि सरकार ने इस समिति को किसी स्वतंत्र सैन्य कमांडर के बजाय पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेज़ के सुरक्षा एवं अनुशासन निदेशालय के नेतृत्व में रखा।

जांचकर्ताओं ने निरीक्षण शुरू करने से पहले मिलिशिया कमांडरों से मुलाक़ात की। एक वीडियो में ऐसा दिखा कि एक मिलिशिया सदस्य सेना के एक कर्नल को आदेश दे रहा है कि वह कैमरामैन का पहचान-पत्र पेश करे। यह दौरा उन तय शर्तों के तहत हुआ जिन्होंने सरकार की स्वतंत्र पहुंच और फ़िल्मांकन को सीमित कर दिया।

वॉशिंगटन कताइब हिज़्बुल्लाह को आतंकवादी संगठन घोषित करता है और उसने बग़दाद पर हथियारों को राज्य के नियंत्रण में लाने का दबाव डाला है। इस बीच इराक़ी सरकार ने मिलिशिया के निरस्त्रीकरण की समयसीमा जून 2027 तक बढ़ा दी है। ईरान समर्थित मिलिशिया ने तेहरान की समय ख़रीदने की रणनीति का पालन किया है। उन्होंने 3 नवंबर 2026 के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद तक की मोहलत हासिल की, और फिर रिपब्लिकन की हार तथा डेमोक्रेट की जीत का जश्न मनाया।

इस बीच कताइब हिज़्बुल्लाह का इलाक़े, तेल से जुड़ी गतिविधियों और वाणिज्यिक नेटवर्कों पर नियंत्रण बना हुआ है। इराक़ के प्रधानमंत्री को उस इलाक़े में सरकारी जांचकर्ताओं को भेजने के लिए भी मिलिशिया नेताओं से बातचीत करनी पड़ती है, जिस पर सैद्धांतिक रूप से उन्हीं का शासन है। बातचीत ने सशस्त्र टकराव तो रोक दिया, लेकिन उसने मिलिशिया को अपना नियंत्रण बनाए रखने की छूट भी दे दी।

मिडिल ईस्ट फ़ोरम के विश्लेषण ईमेल पर पाएँ: न्यूज़लेटर की सदस्यता लें (अंग्रेज़ी में)