क्या MINURSO की समाप्ति UNRWA के अंत की मिसाल बन सकती है
संयुक्त राष्ट्र की ये दोनों एजेंसियाँ शरणार्थियों की मदद और संघर्ष के समाधान से कहीं अधिक उन्हें नुक़सान पहुँचाने और टकराव को जीवित रखने का काम करती रही हैं।
माइकल रुबिन ईरान, तुर्की और हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका के विशेषज्ञ हैं। उनके करियर में पेंटागन में अधिकारी के तौर पर काम करने का अनुभव शामिल है। इसमें ईरान, यमन और इराक़ में ज़मीनी स्तर के अनुभव के साथ-साथ 9/11 से पहले तालिबान के साथ संपर्क भी रहा है। श्री रुबिन ने सैन्य शिक्षा में भी योगदान दिया है और अमेरिकी नौसेना तथा मरीन इकाइयों को क्षेत्रीय संघर्षों और आतंकवाद के बारे में पढ़ाया है। उनके विद्वतापूर्ण काम में कई अहम प्रकाशन शामिल हैं, जैसे “Dancing with the Devil” और “Eternal Iran।” रुबिन ने येल यूनिवर्सिटी से इतिहास में पीएच.डी. और एम.ए., तथा जीव विज्ञान में बी.एस. की डिग्री हासिल की।

1 नवंबर 2026 को पश्चिमी सहारा में जनमत संग्रह के लिए संयुक्त राष्ट्र मिशन (MINURSO) ने कामकाज बंद कर दिया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उसका कार्यादेश बढ़ाने में विफल रही। महासचिव एंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि वह “1991 में अपनी स्थापना के बाद से संघर्ष विराम की निगरानी में मदद करने और राजनीतिक समाधान की दिशा में अनुकूल परिस्थितियाँ बनाने में MINURSO की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार करना” चाहते हैं।
गुतेरेस ईमानदारी से काम नहीं ले रहे। MINURSO का मुख्य उद्देश्य यह तय करने के लिए जनमत संग्रह कराना था कि पूर्व स्पेनिश सहारा के सहरावी किस दर्जे की चाह रखते हैं। पिछले 35 वर्षों में MINURSO पर 1.76 अरब डॉलर ख़र्च हुए, लेकिन वह उस मतदान की तैयारी तक नहीं कर सका, जो सीधा-सादा होना चाहिए था। यह सही है कि अल्जीरिया—जिसने पोलिसारियो फ़्रंट (Polisario Front) को मोरक्को के ख़िलाफ़ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया—ने जनमत संग्रह की प्रक्रिया में ऐसे लोगों को शामिल कर उसे उलझाने की कोशिश की, जो कभी पश्चिमी सहारा में रहे ही नहीं थे और जिनमें से कई तो सहरावी भी नहीं थे।
1999 में स्पेन ने अपनी पूर्व औपनिवेशिक चौकी में 70,000 से कुछ अधिक निवासियों की गिनती की थी। इसका मतलब है कि अगर MINURSO अपने प्रशासनिक ख़र्च आनुपातिक रूप से बाँट देता, तो हर सहरावी के हिस्से में 50,000 डॉलर से अधिक आते—जो उस क्षेत्र की सालाना प्रति व्यक्ति आय के पाँच गुने से भी ज़्यादा है। जिन पक्षों को इस संकट से फ़ायदा होना था, वे नियमित रूप से आँकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश करते रहे। मिसाल के तौर पर, अल्जीरियाई सेना ने तिंदूफ़ में अपने शिविरों में सहरावी शरणार्थियों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर बताई और फिर शिविरों में भेजी गई मदद को अपने मुनाफ़े के लिए हड़प लिया।
यह कहना बेतुका है कि MINURSO ने राजनीतिक समाधान को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी किया। पश्चिमी सहारा की कई यात्राओं में MINURSO के सदस्यों को ढूँढ़ने की सबसे स्पष्ट जगहें बार और रेस्तराँ थीं, जहाँ वे पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया में अपने जीवन-स्तर से कहीं ऊपर का जीवन जी रहे थे। दरअसल, MINURSO और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR), दोनों ही शरणार्थियों के मामले में बुरी तरह विफल रहे। MINURSO ने सहरावी लोगों का प्रतिनिधित्व पोलिसारियो फ़्रंट के हवाले कर दिया, जो शीत युद्ध के ज़माने का एक प्रॉक्सी समूह है और जिसने ख़ुद को सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का नेतृत्व घोषित कर रखा है।
पोलिसारियो तानाशाही था और उसने अपने शिविरों को लोहे के हाथों से चलाया। अल्जीरिया ख़ुद शायद ही आज़ाद हो, लेकिन अल्जीरिया से पोलिसारियो के शिविरों में जाना चीन से उत्तर कोरिया की सीमा पार करने जैसा था। UNHCR शिविर नहीं चलाता था, लेकिन वह अपने विश्वास बहाली उपाय (CBM) कार्यक्रम के तहत तिंदूफ़ से अल-आयून तक उड़ानें चलाता था। दुर्भाग्य से, UNHCR ने पोलिसारियो को परिवार-विभाजन की नीति लागू करने दी। मोरक्को की ओर भागने की आशंका से चिंतित पोलिसारियो ने बिछड़े परिजनों से मिलने के लिए उड़ान का इस्तेमाल करने वालों को मजबूर किया कि वे अपने जीवनसाथी, बच्चों या माता-पिता को बंधक के तौर पर पीछे छोड़ जाएँ।
जैसे शीत युद्ध के दौर में लोग लगभग पूरी तरह एक ही दिशा में भागते थे—पूर्वी ब्लॉक से पश्चिम की ओर—वैसे ही सहरावी लोगों का पलायन भी लगभग पूरी तरह एक ही दिशा में रहा है: अल्जीरिया से मोरक्को की ओर। इसकी वजह सीधी है: पश्चिमी सहारा पर मोरक्को का प्रबंधन उदार है और स्थानीय स्वायत्तता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता सहरावी लोगों को राजनीतिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता देती है। मोरक्को की सरकार सहारा क्षेत्र में स्कूलों और सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति जितना ख़र्च करती है, उतना राज्य में कहीं और नहीं।
अब सवाल यह है कि तिंदूफ़ शरणार्थी शिविरों को कैसे बंद किया जाए। अल्जीरिया बेताबी से चाहता है कि वे बने रहें, उन्हीं राजनीतिक कारणों से जिनके चलते फ़लस्तीनी उग्रवादी माँग करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (UNRWA) अपना काम जारी रखे—जबकि उसके अपने नेताओं ने 75 साल पहले ही उसका मिशन समाप्त करने की सिफ़ारिश कर दी थी।
इससे सहरावी शरणार्थी अधर में लटक जाते हैं। UNHCR 173,600 शरणार्थियों का अनुमान लगाता है—यह संख्या संभवतः बढ़ी-चढ़ी है, जो किसी वास्तविक गणना से कम और पोलिसारियो तथा अल्जीरियाई सेना की अतिशयोक्ति से अधिक निकली है—लेकिन सवाल यह है कि तिंदूफ़ शिविर के निवासी शरणार्थी ज़्यादा हैं या बंधक, और इस नाते यह भी कि आगे की फ़ंडिंग किस हद तक महज़ पोलिसारियो के बंधक बनाने वालों को मज़बूत करती और उन्हें पुरस्कृत करती है। यहाँ इस बात से साफ़ समानताएँ हैं कि हमास ने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए शरणार्थियों को बंधक की तरह बरतने में UNRWA का इस्तेमाल कैसे किया।
हालाँकि UNHCR, UNRWA नहीं है। उसका रिकॉर्ड—ख़ासकर इराक़ के पूर्व राष्ट्रपति बरहम सालेह के संरक्षण में—कहीं अधिक मितव्ययी और अपने मिशन के प्रति सच्चा रहा है। वह 2035 तक शरणार्थियों की संख्या 50 प्रतिशत घटाने के अपने लक्ष्य की ओर अच्छी तरह बढ़ रहा है। UNRWA के उलट, UNHCR राजनीतिक दिखावा नहीं करता और न कूटनीतिक खेल खेलता है। शिविर बंद करने के लिए ज़रूरी संक्रमणकालीन आँकड़ों का उसका अनुमान भी तर्कसंगत है: वह शिक्षा, स्वच्छता सहायता, पोषण, संरक्षण और स्वास्थ्य को जारी रखने और फिर धीरे-धीरे समेटने के लिए लगभग 1 मिलियन डॉलर माँग रहा है। एक सहज संक्रमण यह सुनिश्चित करता है कि कहीं और जाने की आपाधापी में स्थानीय क्षमता नष्ट न हो जाए।
पारदर्शी संक्रमण की योजना बनाकर UNHCR सही काम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन भले ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को लेकर संदेह में रहता हो, लेकिन MINURSO और सहरावी शिविरों को समाप्त करना इसका स्पष्ट उदाहरण है कि कहाँ अमेरिकी सरकार का सहयोग और मामूली निवेश अस्थिरता को, या कुछ ही महीनों में कहीं बड़े स्तर पर आपातकालीन संसाधन जुटाने की ज़रूरत को, टाल सकता है। साथ ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रुबियो का संयुक्त राष्ट्र को ग़ैर-ज़रूरी या अप्रभावी मिशन बंद करने में मदद करना उस लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र के कामकाज में कटौती कर बजट वहाँ भेजा जाए जहाँ उसकी सबसे अधिक ज़रूरत है। दूसरी ओर, UNHCR के संक्रमण में निवेश न करने से और माँगें पैदा हो सकती हैं तथा अधिक गंभीर और अचानक आने वाले शरणार्थी संकटों के लिए उपलब्ध धन घट सकता है।
लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह होगा कि MINURSO का सहज और समन्वित समापन दिखाना UNRWA को बंद करने की मिसाल बन सकता है, क्योंकि MINURSO की तरह UNRWA ने भी शरणार्थियों की मदद करने और संघर्ष सुलझाने के बजाय उन्हें नुक़सान पहुँचाने और टकराव को ज़िंदा रखने का काम ज़्यादा किया है। ट्रंप ने ग़ज़ा के लिए एक शांति बोर्ड बनाया है, पर ट्रंप-विरोधी भावना का अर्थ संभवतः यही है कि ट्रंप का कार्यकाल ख़त्म होते ही वह ढह जाएगा। मगर ट्रंप को नापसंद करना UNRWA के आंतरिक भ्रष्टाचार, उससे पैदा होने वाले नैतिक जोखिम या सुधार में उसकी विफलता को धो नहीं देता।
अगर ट्रंप प्रशासन सहरावी शिविरों के लिए UNHCR की समापन योजना को वित्तपोषित करता है, तो अमेरिका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह दलील अधिक असरदार ढंग से रख सकेगा कि असली शरणार्थियों को नुक़सान पहुँचाए बिना UNRWA को बंद करना संभव है, और यहाँ तक कि UNHCR को इस स्थिति में ला सकेगा कि संयुक्त राष्ट्र के सुव्यवस्थित होने और सुधरने के साथ वह फ़लस्तीनी मामले को भी अपने में समेट ले।
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