सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान की धर्म पर नियंत्रण की मुहिम

दशकों तक सऊदी अरब के शासक एक ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठान पर निर्भर रहे, जो धार्मिक उपासना की देखरेख करता था, इस्लामी क़ानून पर नज़र रखता था और मस्जिदों तथा सार्वजनिक संस्थाओं के धार्मिक जीवन की निगरानी करता था। यह रिश्ता अब काफ़ी बदल चुका है। धार्मिक संस्थाएँ आज भी सऊदी समाज के लिए अहम हैं, लेकिन राज्य ने इनके कामकाज पर पहले से कहीं ज़्यादा नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के सार्वजनिक जीवन से धर्म को हटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय, वे यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि धार्मिक अधिकार किसके पास होगा और राज्य के भीतर धार्मिक संस्थाएँ किस तरह काम करेंगी।

इस बदलाव का सबसे स्पष्ट उदाहरण 2016 में सामने आया, जब सरकार ने धार्मिक पुलिस की शक्तियाँ सीमित कर दीं। एक नए नियम के तहत धार्मिक पुलिस को किसी का पीछा करने, पहचान पत्र जाँचने, पूछताछ करने या गिरफ़्तारी करने से रोक दिया गया। सरकार ने इसके बजाय ये अधिकार नियमित पुलिस और सुरक्षा सेवाओं को सौंप दिए। धार्मिक अधिकारी अब भी सलाह और नसीहत दे सकते थे, जबकि पुलिसिंग और आपराधिक न्याय पर नियंत्रण राज्य के पास रहा।

इसके अलावा, सरकार ने मस्जिदों के भीतर अपनी प्रशासनिक मौजूदगी बढ़ाई। 2018 में इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने कहा कि उसने पिछले दशक में 2,000 से अधिक जुमे के ख़तीबों को बिना मंज़ूरी के स्थानापन्न रखने और मंत्रालय के नियमों के उल्लंघन के कारण हटाया है। यह आँकड़ा बिन सलमान के कार्यकाल के बड़े हिस्से से पहले का है, लेकिन यह मस्जिद व्यवस्था पर मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण को दर्शाता है।

सरकार ने मस्जिदों के मिंबर पर नियंत्रण को भी केंद्रीकृत किया। 2018 में इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने इमामों, ख़तीबों और धार्मिक कर्मचारियों के भाषणों पर, उनकी सोशल मीडिया गतिविधि सहित, नज़र रखने के लिए एक इकाई बनाई और घोषणा की कि जो लोग अपने मिंबर का दुरुपयोग करेंगे, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। 2020 में इस्लामी मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ़ अल-शेख़ ने घोषणा की कि मंत्रालय ने उन इमामों और ख़तीबों को हटा दिया है जिन्होंने वरिष्ठ उलेमा परिषद (Council of Senior Scholars) का बयान ट्वीट करने के उसके निर्देशों का पालन नहीं किया। 2022 में मंत्रालय ने उन जुमे के ख़तीबों को हटाया, जिन्होंने पूर्व अनुमति के बिना दूसरों को अपनी ओर से ख़ुतबा देने दिया; इनमें से कुछ दशकों से उसी मिंबर से बोलते आ रहे थे। अब मंत्रालय ही तय करता है कि मिंबर का इस्तेमाल कौन करेगा, किन नियमों के तहत करेगा और वह वहाँ बना रहेगा या नहीं।

सरकार ने नौकरशाही के बाहर बड़े अनुयायी वर्ग वाले धर्मगुरुओं को भी निशाना बनाया। 2017 में सऊदी अधिकारियों ने सहवा आंदोलन के प्रमुख नेता सलमान अल-औदा (Salman al-Awda) को गिरफ़्तार किया। उनकी और कई अन्य धार्मिक नेताओं की गिरफ़्तारी ने यह रेखांकित किया कि राज्य संस्थाओं के बाहर धार्मिक प्रभाव की सीमाएँ क्या हैं। 2020 में मदीना की क़ुबा मस्जिद के लंबे समय से इमाम रहे शेख़ सालेह अल-मग़ामसी (Saleh al-Maghamsi) ने भी क़ैदियों के लिए सार्वजनिक रूप से क्षमादान की माँग करने के बाद अपना पद गँवा दिया, जबकि वे पहले सार्वजनिक रूप से बिन सलमान का समर्थन कर चुके थे।

यह बदलाव सरकार के धार्मिक संदेशों के साथ बर्ताव में भी दिखता है। इस्लामी मामलों का मंत्रालय अपने प्रशासनिक अधिकार का इस्तेमाल बढ़ते तौर पर इस बात को मानकीकृत करने के लिए कर रहा है कि मस्जिदों में आने वालों तक क्या पहुँचे, ख़ासकर उन मुद्दों पर जिन्हें सरकार राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानती है। 2020 में मंत्रालय ने इमामों और ख़तीबों को निर्देश दिया कि वे मुस्लिम ब्रदरहुड पर वरिष्ठ उलेमा परिषद का रुख़ लोगों तक पहुँचाएँ और चेतावनी दी कि जो उसके निर्देशों की अनदेखी करेंगे, वे अपने पद गँवा सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हटाए गए ख़तीबों की जगह वह उन लोगों को रखेगा जिन्हें वह योग्य मानता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि सऊदी अरब में धार्मिक संस्थाएँ हैं या नहीं, बल्कि यह है कि वे संस्थाएँ क्या कहेंगी, यह कौन तय करता है, उनके ज़रिए कौन बोलता है और स्वीकार्य धार्मिक अधिकार की सीमाएँ कहाँ हैं।

इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थलों पर यह विभाजन और भी स्पष्ट था। 2023 में सरकार ने मक्का की मस्जिद अल-हरम और मदीना की मस्जिद-ए-नबवी के लिए धार्मिक मामलों की प्रेसीडेंसी बनाई। यह इमामों और मुअज़्ज़िनों, ख़ुतबों, पाठों, अध्ययन मंडलियों और धार्मिक परामर्श की देखरेख करती है। शाह सलमान ने शेख़ अब्दुल रहमान अल-सुदैस (Abdul Rahman al-Sudais) को मंत्री के दर्जे के साथ इस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया।

2024 के नियमों ने इस व्यवस्था को और औपचारिक रूप दे दिया। प्रेसीडेंसी की अपनी अलग विधिक हैसियत है, लेकिन संगठनात्मक रूप से वह शाह से जुड़ी रहती है। वह दोनों पवित्र मस्जिदों में इमामों और मुअज़्ज़िनों, नमाज़ों, ख़ुतबों, पाठों और धार्मिक अध्ययन मंडलियों की निगरानी करती है।

लेकिन यह धर्मनिरपेक्षीकरण नहीं है। सऊदी अरब आज भी अपनी वैधता और पहचान इस्लाम से और मक्का तथा मदीना की संरक्षकता से हासिल करता है। बदलाव कहीं और है। राज्य ने उस दायरे को सीमित कर दिया है जहाँ धर्मगुरु उसकी संस्थाओं से स्वतंत्र होकर धार्मिक अधिकार का इस्तेमाल कर सकते थे। बिन सलमान को राज्य को मज़बूत करने के लिए इस्लाम को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है; उन्हें बस इतना चाहिए कि धार्मिक संस्थाएँ उस व्यवस्था के भीतर काम करें जिस पर उनका नियंत्रण है।