आतंक की जड़ में काफ़िर की अवधारणा
चरमपंथी एक धार्मिक वर्गीकरण को बहिष्कार, उत्पीड़न और हत्या के औचित्य में बदल देते हैं।

पश्चिम ने दशकों तक हथियारों, प्रतिबंधों, ख़ुफ़िया अभियानों और सीमा नियंत्रणों के ज़रिए आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। ये उपाय आतंकी नेटवर्क को बाधित तो कर सकते हैं, लेकिन उन विचारों को पराजित नहीं कर सकते जो हिंसा को वैध दिखाते हैं। जिहादी चरमपंथ का सामना करने के लिए नीति-निर्माताओं को यह परखना होगा कि चरमपंथी आंदोलन ‘काफ़िर’ की अवधारणा को किस तरह हथियार बनाते हैं।
अरबी शब्द ‘काफ़िर’ उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो इस्लाम को अस्वीकार करता है या उस पर विश्वास नहीं करता। शास्त्रीय इस्लामी न्यायशास्त्र ने ग़ैर-मुस्लिमों से जुड़े क़ानूनी भेद विकसित किए, जिनमें ‘ज़िम्मी’ शामिल है—ऐसा ग़ैर-मुस्लिम जो ऐतिहासिक रूप से परिभाषित संरक्षण व्यवस्था के तहत रहता है—और ‘हरबी’, यानी वह व्यक्ति या पक्ष जो युद्ध की स्थिति से जुड़ा हो। इन श्रेणियों ने हर ग़ैर-मुस्लिम को शत्रु नहीं बनाया। फिर भी, शास्त्रीय न्यायशास्त्र में असमान नियम भी थे, जिनकी आलोचनात्मक जाँच ज़रूरी है।
चरमपंथी इन भेदों को मिटा देते हैं और धार्मिक वर्गीकरण को बहिष्कार, उत्पीड़न और हत्या के औचित्य में बदल देते हैं। तकफ़ीर की प्रथा—यानी किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को ‘काफ़िर’ घोषित करना—इस्लामिक स्टेट (ISIS) की विचारधारा में केंद्रीय भूमिका निभाती रही है। इसके नेताओं ने इसका इस्तेमाल ग़ैर-मुस्लिमों के ख़िलाफ़ भी किया है और उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी, जो उनका अधिकार नहीं मानते।
स्पष्ट धर्मशास्त्र से परे, किसी व्यक्ति को ‘काफ़िर’ के रूप में क़ानूनी तौर पर वर्गीकृत करने के व्यावहारिक सामाजिक नतीजे होते हैं। बारह-इमामी शिया न्यायशास्त्र में पारंपरिक ग्रंथ ग़ैर-मुस्लिमों की कर्मकांडीय अपवित्रता (नजासत) पर चर्चा करते हैं, जहाँ नमी वाले शारीरिक संपर्क से सैद्धांतिक रूप से अपवित्रता का संचरण हो सकता है और भोजन साझा करने जैसे रोज़मर्रा के व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं। हालाँकि क़ानूनी राय अलग-अलग है: जहाँ कुछ प्राधिकारियों ने सभी ग़ैर-मुस्लिमों को अपवित्र माना, वहीं ग्रैंड आयतुल्लाह अली सिस्तानी (Ali Sistani) जैसी समकालीन हस्तियाँ यहूदियों, ईसाइयों और पारसियों को कर्मकांडीय रूप से पवित्र मानती हैं, जबकि अन्य समूहों के लिए अलग विधान बनाए रखती हैं।
सुन्नी न्यायशास्त्र ने आम तौर पर इसे अलग ढंग से देखा और संचरणीय अपवित्रता के उतने व्यापक नियमों से परहेज़ किया। यद्यपि कर्मकांडीय अपवित्रता अपने आप में हिंसा का आदेश नहीं देती, लेकिन जब यह धार्मिक श्रेष्ठता के दावों और बहिष्कारवादी व्याख्याओं के साथ जुड़ती है, तो यह सामाजिक दूरी को और इस धारणा को मज़बूत करती है कि बाहरी लोग निम्न दर्जे में हैं। मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्ध न्यायशास्त्र को इन बुनियादी मान्यताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना ही होगा।
मैं दूर से किए गए अवलोकन के आधार पर नहीं, बल्कि अनुभव के आधार पर लिख रहा हूँ। मैंने लगभग चार दशक मदरसा परंपरा में इस्लामी न्यायशास्त्र और धर्मशास्त्र के अध्ययन में बिताए। मैंने मुजतहिद के रूप में सेवा की और न्यायाधीश के तौर पर काम किया। मैं इन क़ानूनी श्रेणियों और बहसों को भीतर से समझता हूँ। मैं मुस्लिम विद्वत्ता की विविधता को भी पहचानता हूँ और यह दावा नहीं करता कि हर पंथ या धार्मिक शिक्षक चरमपंथ को बढ़ावा देता है।
लेकिन यह जाँचना ज़रूरी है कि बच्चे क्या सीखते हैं। इस्लामिक स्टेट की पाठ्यपुस्तकों पर हुआ शोध दिखाता है कि आतंकवादी संगठन शिक्षा को किस तरह वैचारिक ब्रेनवॉश में बदल सकते हैं। अध्ययनों में पाया गया है कि इस्लामिक स्टेट ने भाषा, गणित, इतिहास और विज्ञान सहित विषयों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक और धार्मिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया। इससे यह सिद्ध नहीं होता कि सामान्य मुस्लिम मदरसे वही सिद्धांत पढ़ाते हैं। लेकिन यह ज़रूर दिखाता है कि चरमपंथी शिक्षा का इस्तेमाल बहिष्कार और हिंसा को सामान्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।
आतंकवाद किसी एक शब्द, ग्रंथ या कक्षा से पैदा नहीं होता। राजनीतिक संघर्ष, अधिनायकवाद, दुष्प्रचार, सामाजिक नेटवर्क और भर्ती भी कट्टरपंथीकरण में योगदान देते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इन कारकों से निपटना होगा और साथ ही उन धार्मिक तर्कों की जाँच भी करनी होगी, जिनका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन हिंसा को वैध ठहराने के लिए करते हैं।
दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डाई बीच पर हुआ हमला, जिसमें हनुक्का समारोह के दौरान 15 लोग मारे गए और 42 घायल हुए, यहूदी-विरोधी हिंसा के लगातार बने ख़तरे को दर्शाता है। इससे किसी विशेष इस्लामी पाठ्यक्रम से संबंध स्थापित नहीं होता, लेकिन यह उन विचारधाराओं को चुनौती देने की ज़रूरत को और मज़बूत करता है, जो धार्मिक समुदायों की समान गरिमा और सुरक्षा से इनकार करती हैं।
क़ुरआन (आयत 60:8) उन लोगों के साथ दया और न्याय का आह्वान करती है, जो मुसलमानों से उनके धर्म के कारण नहीं लड़ते और न ही उन्हें उनके घरों से निकालते हैं। इन सिद्धांतों को समकालीन इस्लामी न्यायशास्त्र का आधार बनना चाहिए।
इस्लामी क़ानूनी शिक्षा में सुधार आवश्यक है। मुस्लिम विद्वानों को विवादित और संभावनामूलक वर्णनों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, विरासत में मिले विधानों के ऐतिहासिक संदर्भ की जाँच करनी चाहिए और धार्मिक मतभेद को क़ानूनी शत्रुता से अलग करना चाहिए। उन्हें व्याख्याओं का मूल्यांकन विवेक, नैतिकता, लोकहित और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सिद्धांतों की कसौटी पर करना चाहिए। यह इस्लामी विद्वत्ता की अस्वीकृति नहीं है; यह ज़िम्मेदारी के साथ इजतिहाद करने का आह्वान है।
पश्चिमी सरकारों और विश्वविद्यालयों को शोध के लिए धन, अनुवाद, पाठ्यक्रम विकास और शैक्षिक कार्यक्रमों के ज़रिए स्वतंत्र मुस्लिम विद्वानों का समर्थन करना चाहिए। उन्हें इस्लामी बौद्धिक परंपराओं की व्यापक श्रेणी से जुड़ना चाहिए, न कि कुछ राजनीतिक रूप से संगठित आंदोलनों को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लेना चाहिए।
आतंकवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष के लिए सशस्त्र समूहों को हराने से कहीं अधिक की ज़रूरत है। इसके लिए उन विचारों को चुनौती देनी होगी, जो लोगों को अपने पड़ोसियों को वैध निशाना समझने की छूट देते हैं। यह संघर्ष कक्षा में भी लड़ा जाना चाहिए।
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