मक्का समझौते के बाद बद्र समझौते पर भी वॉशिंगटन की नज़र ज़रूरी

चार मुस्लिम-बहुल देशों ने 21 अक्टूबर 2026 को दोहा में एक रक्षा ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान, तुर्की, क़तर और इंडोनेशिया इसे बद्र समझौता कहते हैं। फ़िलहाल यह समझौता ज्ञापन है, कोई संधि-आधारित गठबंधन नहीं। हालांकि मंशा साफ़ है: ज़्यादा गहरा सुन्नी सहयोग। आखिरकार बद्र समझौता एक व्यापक सुन्नी सुरक्षा ढांचे में योगदान दे सकता है। अमेरिका को सतर्क रहना चाहिए।

तुर्की के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह ज्ञापन सैन्य उत्पादन, शोध एवं विकास, तकनीकी प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यासों को शामिल करता है। तुर्की तकनीक देता है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया कारख़ाने और कुशल श्रमशक्ति देते हैं। क़तर पूंजी देता है।

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख़्वाजा मुहम्मद आसिफ़, तुर्की के रक्षा मंत्री यशार गुलेर (Yaşar Güler), क़तरी उप प्रधानमंत्री शेख़ सऊद बिन अब्दुलरहमान अल थानी और इंडोनेशियाई उप रक्षा मंत्री यूसुफ़ जौहरी (Yusuf Jauhari) ने इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए। अन्य देश भी उन मानदंडों के तहत इसमें शामिल हो सकते हैं, जो ये चारों तय करेंगे।

इस नाम में धार्मिक प्रतिध्वनि है। “बद्र” 624 ईस्वी में हुई एक निर्णायक लड़ाई का नाम था, जिसने शुरुआती मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ा मोड़ चिह्नित किया, जब वे अरब प्रायद्वीप पर एक बड़ी सैन्य ताक़त बन गए। यह ज्ञापन मक्का समझौते के बाद आया है, जो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की को साथ जोड़ता है। पाकिस्तान और तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के साथ रीजनल फ़ोर (R4) समूह में भी शामिल हैं, जो मार्च 2026 में सामने आया था। लक्ष्य है कदम-दर-कदम सहयोग और पारस्परिक निर्भरता बनाना, जिसका अंतिम उद्देश्य एक व्यापक सुन्नी मुस्लिम सुरक्षा गुट है।

चीनी विद्वान बद्र समझौते को क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव घटाने की कोशिश के रूप में देखते हैं। चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट ने बताया कि शंघाई इंटरनेशनल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी के मिडिल ईस्ट स्टडीज़ इंस्टिट्यूट के प्रोफ़ेसर डिंग लॉन्ग (Ding Long) ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े शंघाई के अख़बार जीफ़ांग डेली (Jiefang Daily) से कहा कि मक्का और बद्र समझौतों का उभरना “अमेरिकी वर्चस्व के पतन” को दर्शाता है। डिंग ने यह भी कहा कि क्षेत्र के देश “अपनी सुरक्षा का पूरा दांव अब अमेरिका पर नहीं लगा रहे”, बल्कि वे अपनी साझेदारियों में विविधता लाने और जोखिम बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

साथ ही डिंग चेतावनी देते हैं कि इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के बढ़ने से क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य बिखर सकता है, और वे पाकिस्तान को चीन के हथियार निर्यात के सामने संभावित चुनौती की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। यही बात पश्चिम के लिए भी सही है। पाकिस्तान, तुर्की, क़तर और इंडोनेशिया उन पश्चिमी हथियारों पर अपनी निर्भरता भी घटाना चाहते हैं, जो शर्तों के साथ आते हैं। निर्यात लाइसेंस, प्रतिबंधों की धमकी और प्रशिक्षण संबंध—इन सबका असर तब घट जाता है, जब कोई साझेदार कहीं और से ख़रीद या निर्माण कर सकता हो। वॉशिंगटन को बद्र समझौते पर नज़र रखनी चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि काउंटरिंग अमेरिकाज़ एडवर्सरीज़ थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA) इस पर कैसे लागू होता है।

बद्र समझौते का औद्योगिक स्तंभ एक सुरक्षा समस्या भी पैदा करता है। इसके चारों सदस्य कई आपूर्तिकर्ताओं से हथियार ख़रीदते हैं। तुर्की अमेरिकी प्रणालियां इस्तेमाल करता है और नेटो मानकों वाले घरेलू उत्पादन पर भारी ज़ोर देता है। पाकिस्तान अमेरिकी मूल के उपकरणों का एक प्रमुख उपयोगकर्ता है। क़तर उच्च श्रेणी के पश्चिमी उपकरणों का विविध बेड़ा संचालित करता है। इंडोनेशिया भी बड़ी मात्रा में पश्चिमी सैन्य उपकरण इस्तेमाल करता है। संयुक्त उत्पादन और तकनीकी प्रशिक्षण इन प्रणालियों को एक ही कार्यशाला में ले आएंगे। इंजीनियर एक-दूसरे के उपकरणों का अध्ययन कर सकते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग आसान हो जाती है। अनधिकृत हस्तांतरण भी। एक सदस्य को लाइसेंस पर दिया गया कोई कलपुर्ज़ा, मूल आपूर्तिकर्ता की सहमति के बिना, किसी दूसरे सदस्य या तीसरे पक्ष तक पहुंच सकता है।

इसलिए वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों को बद्र के भीतर रक्षा-तकनीक के प्रवाह पर क़रीबी नज़र रखनी चाहिए। उन्हें नेटो सदस्य तुर्की पर दबाव डालना चाहिए कि वह किसी भी संयुक्त परियोजना के भीतर सहयोगी देशों की तकनीक की रक्षा करे। उन्हें ख़ासकर पाकिस्तान के शस्त्रागार में मौजूद अमेरिकी मूल की प्रणालियों से जुड़ी अंतिम-उपयोग शर्तों की समीक्षा करनी चाहिए, ख़ासकर पाकिस्तान के चीन के साथ घनिष्ठ सैन्य संबंधों को देखते हुए।

बद्र समझौता यह सवाल भी उठाता है कि इससे और किसे फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान, तुर्की और क़तर—तीनों के इस्लामवादी समूहों से संबंध हैं। पाकिस्तान इस्लामवादी उग्रवादी धड़ों को पनाह देता है। तुर्की और क़तर दोनों मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करते हैं और हमास के नेताओं की मेज़बानी करते हैं।

फ़िलहाल बद्र समझौते के तहत किसी परियोजना, बजट या उत्पादन समय-सीमा की घोषणा नहीं हुई है। मक्का समझौते में अभी से तनाव दिख रहा है। तुर्की ने यमन में हूतियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब को अब तक कोई आक्रामक सैन्य सहायता नहीं दी है, और पाकिस्तान का योगदान अधिकतर गृह रक्षा तक सीमित है। अगर वह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है, तो बद्र समझौते के औद्योगिक वादे को ख़ुद को साबित करने में वर्षों लगेंगे। संयुक्त उत्पादन के लिए मानक, भरोसा और समय चाहिए।

वॉशिंगटन को अभी कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि यह ढांचा जम जाए। बद्र समझौता अपने चार संस्थापक सदस्यों से आगे विस्तार के लिए खुला है। अगर इसका सैन्य सहयोग गहरा होता है और इसके सदस्य अपने रणनीतिक हितों में तालमेल बिठाने लगते हैं, तो यह पश्चिमी प्रभाव को चुनौती दे सकता है, हथियारों के हस्तांतरण और प्रतिबंधों पर अमेरिका के प्रभाव को कमज़ोर कर सकता है, और संवेदनशील सैन्य तकनीक के पश्चिमी हितों के विरोधी पक्षों तक पहुंचने के नए रास्ते खोल सकता है।