बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का व्यवस्थित हाशियाकरण

इस्लामी क़ानून में ज़िम्मा एक संरक्षण-समझौता है, जो पहले अहल-ए-किताब (मूल रूप से यहूदी और ईसाई) को, और बाद में मुस्लिम शासन के तहत रहने वाले अन्य ग़ैर-मुस्लिम समुदायों को दिया गया। इसके तहत वफ़ादारी और आज्ञापालन के बदले उन्हें राज्य का संरक्षण मिलता था। इन संरक्षित ग़ैर-मुस्लिमों (ज़िम्मियों) को जज़िया कर देना होता था और उन्हें सैन्य सेवा से छूट मिलती थी, लेकिन वे उन क़ानूनी और सामाजिक पाबंदियों के अधीन रहते थे जो मुसलमानों पर लागू नहीं होती थीं। यह संरक्षण केवल लेन-देन तक सीमित नहीं था, बल्कि समझौते का उल्लंघन पाए जाने पर इसे वापस भी लिया जा सकता था। [1]

इसी आधार पर लेखिका बैट येओर (Bat Ye’or) ने 1980 के दशक से ज़िम्मीपन (dhimmitude) की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। उनका तर्क था कि, भले ही एक क़ानूनी संस्था के रूप में ज़िम्मा को आधुनिक दौर में काफ़ी हद तक छोड़ दिया गया हो, लेकिन मुस्लिम-बहुल समाजों में ग़ैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए यह अधीनता की एक स्थायी स्थिति के रूप में बनी रहती है, जिसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक अनुकूलन के ज़रिए दोहराया जाता है। [2] इस व्याख्या के मुताबिक, अल्पसंख्यकों की भेदभावपूर्ण क़ानूनी और राजनीतिक हैसियत, और दोयम दर्जे के नागरिकों के तौर पर उनका व्यवस्थागत हाशियाकरण, आधुनिक काल में ज़िम्मा की प्रथा को उसके क़ानूनी ढांचे के बिना ही फिर से गढ़ देता है। यह लेख ज़िम्मीपन को परिस्थितियों के एक पैटर्न का वर्णन करने वाले विश्लेषणात्मक नज़रिए के रूप में इस्तेमाल करता है। बांग्लादेश में हिंदू, जो देश का सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं, ऐसी ही परिस्थितियों में रहते दिखते हैं—यह उनकी लगातार घटती जनसंख्या, उनके क़ानूनी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हाशियाकरण, इस्लामवादी कट्टरपंथ से जुड़ी रुक-रुक कर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा, और मौजूदा दौर में उनकी लगातार बनी रहने वाली असुरक्षा से ज़ाहिर होता है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

बंगाल में इस्लाम का राजनीतिक आगमन लगभग 1204 में बख़्तियार ख़िलजी द्वारा सेन राजा लक्ष्मण सेन की पराजय के बाद हुआ। इसके बाद की सदियों में विजय और, सबसे बढ़कर, जंगलों से घिरे पूर्वी डेल्टा में कृषि बस्तियों के विस्तार ने उस क्रमिक जनसांख्यिकीय बदलाव का रास्ता तैयार किया, जिसमें मुसलमान बहुसंख्यक बन गए, ख़ासकर पूर्वी हिस्से में। [3] ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की फूट डालो और राज करो की नीति, और 1940 के लाहौर प्रस्ताव में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की अलग मुस्लिम मातृभूमियों की मांग ने 1947 में भारत के विभाजन की शर्तें तय कीं। रैडक्लिफ़ रेखा ने उपमहाद्वीप का विभाजन किया, लेकिन सबसे बड़ी क़ीमत बंगाल और पंजाब ने चुकाई, जिसके असर आज भी दिखते हैं। बंगाल प्रांत दो हिस्सों में बंट गया और उसका पूर्वी भाग, पूर्वी बंगाल, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया।

1947 में पाकिस्तान के निर्माण के साथ अल्पसंख्यकों, ख़ासकर हिंदुओं की हैसियत, विवाद का विषय बन गई। भारत के विपरीत, जिसने सभी धर्मों और पहचानों को समाहित करने वाला धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक ढांचा अपनाया, पाकिस्तान ने अपने गठन के 19 महीनों के भीतर ही ऑब्जेक्टिव्स रिज़ॉल्यूशन (12 मार्च 1949) अपनाया, जो उसके बाद के संविधानों का आधारभूत दस्तावेज़ बना। इसमें घोषित किया गया कि संप्रभुता अल्लाह की है और यह कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, सहिष्णुता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत “जैसा कि इस्लाम ने प्रतिपादित किया है” के अनुसार लागू किए जाएंगे। [4] प्रस्ताव में अल्पसंख्यक अधिकारों का भी ज़िक्र था, जिसमें कहा गया कि “अल्पसंख्यकों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा कि वे स्वतंत्र रूप से अपने धर्मों को मानें और उनका पालन करें तथा अपनी संस्कृतियों का विकास करें।” [5] हालांकि संविधान सभा के हिंदू सदस्यों ने आपत्ति जताई कि सार्वभौमिक अधिकारों को इस्लामी सिद्धांतों के अधीन करना, वस्तुतः एक धर्मतांत्रिक राज्य का रास्ता खोलेगा, जहां नागरिकता के दो स्तर होंगे और अल्पसंख्यक “संरक्षण” के मोहताज समूहों में सिमट जाएंगे। [6]

जिन्ना के बाद का पाकिस्तान इस तरह एक धार्मिक रूप से परिभाषित राज्य की दिशा में और आगे बढ़ा, जिसका सुदृढ़ीकरण 1956 के संविधान में हुआ। इस संविधान ने पाकिस्तान को एक इस्लामी गणराज्य घोषित किया और राष्ट्राध्यक्ष का पद मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया। [7] संविधान 29 फ़रवरी 1956 को अपनाया गया, हालांकि सभी हिंदू अल्पसंख्यक दलों और पूर्वी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी अवामी लीग ने इसे ख़ारिज कर दिया था। [8] अक्टूबर 1958 में लागू मार्शल लॉ ने संविधान को, और उसके साथ ही उसमें निहित मौलिक अधिकारों तथा अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षा प्रावधानों को, निरस्त कर दिया। [9] 1959 में शुरू की गई बेसिक डेमोक्रेसीज़ व्यवस्था ने हिंदुओं की राजनीतिक शक्ति को और सीमित किया, और 1962 के संविधान ने, जिसने राजनीतिक व्यवस्था को कड़े केंद्रीकृत नियंत्रण में रखा, उसे फिर कमज़ोर कर दिया। [10]

पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की गिरती हैसियत, हालांकि, केवल संवैधानिक बहिष्कार तक सीमित नहीं थी। 1950 और 1960 के दशकों में सांप्रदायिक हिंसा बार-बार भड़की, और राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम रहा, जिससे समय-समय पर हिंदुओं का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। [11] पूर्वी पाकिस्तान के प्रति पश्चिमी पाकिस्तानी सत्ता-प्रतिष्ठान का तिरस्कार कई भेदभावपूर्ण क़दमों में झलका, जैसे उर्दू को एकमात्र राजभाषा के तौर पर थोपने की कोशिश, आर्थिक विषमता और राजनीतिक हाशियाकरण—ऐसे कारक जिन्होंने बंगाली राष्ट्रवाद के उभार की ज़मीन तैयार की। [12] सत्ता-प्रतिष्ठान ने बंगाली भाषा और संस्कृति को “हिंदूकृत” के तौर पर देखा, जिसका एक उदाहरण 1967 में सरकारी मीडिया में रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं पर लगाया गया प्रतिबंध है। इसके साथ, बंगाली राष्ट्रवाद के पीछे हिंदुओं के “छिपे हुए प्रभाव” को लेकर शंकाओं ने बंगाली हिंदुओं को व्यवस्थित रूप से निशाना बनाए जाने में योगदान दिया, जो 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान चरम पर पहुंचा। [13]

25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट (Operation Searchlight) शुरू होने के बाद, पाकिस्तानी सेना ने विशेष तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया और उन्हें मारने व पूर्वी पाकिस्तान से खदेड़ने के लिए नरसंहार किए। चुकनगर (खुलना) में लगभग 10,000 लोगों की हत्या और डाकरा (बागेरहाट) में 2,000 से अधिक लोगों की हत्या—जिनमें अधिकतर वे हिंदू थे जो सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे—ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद पहले तीन महीनों में 25,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या, और देशभर में कम से कम 42 घटनाओं के प्रमाण, जिनमें हिंदुओं को अलग से चुनकर निशाना बनाया गया, 1971 के नरसंहार के उस इतिहास का हिस्सा हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। [14]

6 अप्रैल 1971 को ढाका में अमेरिकी महावाणिज्यदूत आर्चर ब्लड (Archer Blood) ने वॉशिंगटन को एक टेलीग्राम भेजा, जो “ब्लड टेलीग्राम” के नाम से लोकप्रिय है। इसमें उन्होंने अमेरिकी नीति से असहमति जताई और बंगालियों व हिंदुओं के ख़िलाफ़ सेना की कार्रवाइयों का वर्णन किया। उन्होंने अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाया कि शीतयुद्ध में अपने सहयोगी पाकिस्तान के साथ खड़े रहने और नरसंहार पर चुप्पी साधे रहने के कारण वह ऐसा कर रही है जिसे “बहुत से लोग नैतिक दिवालियापन मानेंगे”। [15] 8 अप्रैल 1971 को भेजे गए एक दूसरे टेलीग्राम में ब्लड ने लिखा कि “‘नरसंहार’ शब्द [इस] नंगे, सोचे-समझे और व्यापक तरीक़े से हिंदुओं को विशेष बर्ताव के लिए चुने जाने पर पूरी तरह लागू होता है।” [16]

जनसांख्यिकीय बदलाव का निरंतर पैटर्न

हिंदू आबादी में जनसांख्यिकीय बदलाव को दो चरणों में बांटा जा सकता है: क) 1947 और 1971 के बीच रुक-रुक कर होने वाली सांप्रदायिक हिंसा से प्रेरित तीखी, विनाशकारी गिरावट, और ख) बांग्लादेश की मुक्ति के बाद लगातार लेकिन धीरे-धीरे होने वाली गिरावट। विभाजन ने बड़े पैमाने पर पलायन को जन्म दिया: 1951 तक, भारत की जनगणना (Census of India) ने पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित क़रीब 2.5 मिलियन लोगों को दर्ज किया, जिनमें भारी बहुमत हिंदुओं का था। [17] पूर्वी बंगाल की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1941 की जनगणना में 28 प्रतिशत से घटकर 1951 की जनगणना में 22 प्रतिशत रह गई। [18] पलायन विभाजन के साथ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी शासन में पूर्वी पाकिस्तान सांप्रदायिक हिंसा की लहरों से लगातार घिरा रहा। 1949–50 में हिंदुओं के ख़िलाफ़ दंगे, जो खुलना और राजशाही से शुरू होकर ढाका, बारिसाल, मैमनसिंह, सिलहट और चटगांव तक फैले, और जिनमें अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगे, उन हिंदुओं के लिए विभाजन के बाद की हक़ीक़त को दिखाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया था। इससे पलायन की नई लहरें उठीं और मानवीय संकट पैदा हुआ, जिसके चलते 8 अप्रैल 1950 को नेहरू–लियाक़त समझौते पर हस्ताक्षर हुए। [19] हालांकि यह समझौता कारगर नहीं हुआ—आंशिक रूप से पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति में बदलावों के कारण, ख़ासकर 1951 में लियाक़त अली ख़ान की हत्या के बाद, और आंशिक रूप से इसलिए कि इसकी शर्तों की निगरानी और उन्हें लागू कराने के मज़बूत तंत्र मौजूद नहीं थे। 1964 में कश्मीर की हज़रतबल घटना की प्रतिक्रिया में फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़की, जिसके चलते हिंदुओं के नरसंहार हुए और पलायन की एक और लहर चली। [20] 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जबरन पलायन जारी रहा, जब क़रीब 10 मिलियन शरणार्थी भारत भागे, जिनमें से भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 93 प्रतिशत हिंदू थे। [21]

हालांकि केवल सांप्रदायिक हिंसा ने ही यह जनसांख्यिकीय बदलाव नहीं कराया। भेदभावपूर्ण संपत्ति क़ानूनों ने हिंदू प्रवासियों के लिए अपनी मातृभूमि लौटना मुश्किल बना दिया। 1948 का ईस्ट बंगाल (इमरजेंसी) रिक्विज़िशन ऑफ़ प्रॉपर्टी ऐक्ट (East Bengal (Emergency) Requisition of Property Act) और 1951 का ईस्ट बंगाल इवैक्युईज़ (एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ इमूवेबल प्रॉपर्टी) ऐक्ट भाग रहे हिंदुओं को “निकासी करने वाले” (evacuees) मानता था और सरकार को न्यूनतम निगरानी के साथ अचल संपत्तियों को अस्थायी या स्थायी रूप से अधिग्रहीत करने और अपने कब्ज़े में लेने की व्यापक शक्तियां देता था। [22] 1952 के प्रिवेंशन ऑफ़ ट्रांसफ़र ऑफ़ प्रॉपर्टी ऐंड रिमूवल ऑफ़ डॉक्युमेंट्स ऐंड रिकॉर्ड्स ऐक्ट ने राज्य द्वारा अधिग्रहण के दौरान जागीर संपत्ति के हस्तांतरण पर और पाबंदी लगा दी, जिससे अनुपात में अधिक हिंदू ज़मींदार (भूस्वामी) वर्ग अपनी ज़मीन नहीं बेच पाया। [23] 1965 का एनिमी प्रॉपर्टी (कस्टडी ऐंड रजिस्ट्रेशन) ऑर्डर, जो उस साल के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान जारी हुआ, सरकार को उन हिंदुओं की ज़मीन अपने कब्ज़े में लेने की अनुमति देता था जो भारत चले गए थे, जिसे अब एक दुश्मन राष्ट्र के तौर पर नामित किया गया था—इस तरह हिंदू आबादी को परोक्ष रूप से पाकिस्तान के दुश्मन से जोड़ दिया गया। [24]

बांग्लादेश की मुक्ति के बाद भी, सामाजिक-राजनीतिक, आर्थिक और क़ानूनी कारकों के कारण, और भेदभावपूर्ण संपत्ति क़ानूनों के बने रहने से, हिंदू आबादी घटती रही। हालांकि दुश्मन संपत्ति क़ानून को औपचारिक तौर पर 1974 में निरस्त कर दिया गया था, लेकिन निरसन करने वाले क़ानून—एनिमी प्रॉपर्टी (कंटिन्यूअंस ऑफ़ इमरजेंसी प्रोविज़न्स) (रिपील) ऐक्ट, 1974—ने “दुश्मन” संपत्ति को सरकार में निहित कर दिया, जिससे वेस्टेड प्रॉपर्टी ऐक्ट (Vested Property Act) के नाम से पहचानी जाने वाली व्यवस्था बनी। [25] इस क़ानून का इस्तेमाल भारी तौर पर हिंदुओं के ख़िलाफ़ हुआ, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो बांग्लादेश में ही रहे। अबुल बरकत (Abul Barkat) के नेतृत्व में 2008 के एक अध्ययन के मुताबिक, 1965 से 2006 के बीच हिंदुओं ने क़रीब 2.6 मिलियन एकड़ ज़मीन खोई, जिससे लगभग 1.2 मिलियन परिवार प्रभावित हुए। [26] इस तरह दुश्मन और निहित संपत्ति क़ानून, हिंदुओं को उनकी पुश्तैनी ज़मीन से बेदख़ल करने और समुदाय के आर्थिक हाशियाकरण के केंद्र में रहे, और 1971 के बाद आई उसकी तेज़ जनसांख्यिकीय गिरावट के कारकों में इज़ाफ़ा करते गए। आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1974 में 13.54 प्रतिशत से घटकर 1981 में 12.13 प्रतिशत, 1991 में 10.52 प्रतिशत, 2001 में 9.34 प्रतिशत, 2011 में 8.54 प्रतिशत और सबसे हालिया जनगणना 2022 में 7.95 प्रतिशत रह गई। [27]

1971 के बाद हाशियाकरण

मुक्ति के बाद बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना। 4 नवंबर 1972 को स्वीकृत उसका संविधान चार संस्थापक सिद्धांतों—राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता—पर आधारित था, जिनका मक़सद सांप्रदायिकता के हर रूप और धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल को ख़त्म कर, नए देश को समावेशी बनाना था। इसमें क़ानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 27), धर्म के आधार पर भेदभाव न करने (अनुच्छेद 28) और धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद 41) की गारंटी दी गई, हालांकि अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था। [28] इन गारंटियों के बावजूद, देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, क़ानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में व्यवस्थागत हाशियाकरण का सामना करते रहे।

संविधान का इस्लामीकरण राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान के दौर में शुरू हुआ, जब 1977 की एक उद्घोषणा ने संविधान से “धर्मनिरपेक्षता” शब्द हटाया और “सर्वशक्तिमान अल्लाह में पूर्ण भरोसा और आस्था” जोड़ दिया, जिससे संविधान को एक धार्मिक रंग मिला। [29] राष्ट्रपति हुसैन मुहम्मद इरशाद ने एक क़दम और आगे बढ़ते हुए 1988 में आठवें संशोधन के ज़रिए अनुच्छेद 2A जोड़कर इस्लाम को राजकीय धर्म बना दिया। [30] हालांकि पंद्रहवें संशोधन ने 2011 में “धर्मनिरपेक्षता” बहाल कर दी, संविधान में इस्लाम बतौर राजकीय धर्म बना रहा, साथ ही दूसरे धर्मों के पालन में समान दर्जे और समान अधिकारों का वादा भी किया गया। [31] इसके अलावा, धर्मनिरपेक्षता केवल राज्य की नीति का मूल सिद्धांत है, जो अनुच्छेद 8(2) के तहत न्यायिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। इससे एक संवैधानिक विरोधाभास पैदा होता है, जिसमें अल्पसंख्यक इस्लामवाद और धर्मनिरपेक्षता के बीच फंसे रह जाते हैं। [32] यह व्यवस्था एक बार फिर परिवर्तनशील दौर में है। जनवरी 2025 में संविधान सुधार आयोग (Constitution Reform Commission) ने मूल सिद्धांतों से धर्मनिरपेक्षता हटाने की सिफ़ारिश की, और फ़रवरी 2026 में जनमत संग्रह से स्वीकृत जुलाई राष्ट्रीय चार्टर (July National Charter) ने इन्हें “समानता, मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, और धार्मिक स्वतंत्रता तथा सद्भाव” के इर्द-गिर्द फिर से परिभाषित किया। [33]

अपनी संरचनात्मक कमज़ोरियों के कारण यह व्यवस्था हिंदुओं को हाशियाकरण से नहीं बचा सकी। क़ानूनी अधीनता और जनसांख्यिकीय गिरावट का तीखा असर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में दिखता है, जहां हिंदू लगातार कम प्रतिनिधित्व वाले रहे हैं और उनके पास स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ बहुत सीमित रह जाती है। [34] 1991 में संसदीय लोकतंत्र में बांग्लादेश की वापसी के बाद से हिंदू प्रतिनिधित्व छिटपुट, न्यूनतम और सत्तारूढ़ दलों की मर्ज़ी पर निर्भर रहा है। संसद में 1991 में छह हिंदू सदस्य थे, 1996 में पांच, 2001 में तीन और 2008 में 10। 2014 के बाद यह संख्या बढ़कर 14 हो गई और 2018 व 2024—दोनों में—17 रही; यह देश के इतिहास में सबसे ऊंचा स्तर है, हालांकि फिर भी आबादी में समुदाय की हिस्सेदारी के मुक़ाबले काफ़ी कम है। [35]

हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा

1975 में शेख़ मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश लंबे सैन्य शासन के दौर से गुज़रा, और इसी दौरान देश के इस्लामवादी गुटों का उभार भी लगातार बढ़ता गया। इस अवधि के संवैधानिक बदलावों ने, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, राज्य को उसके धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से दूर किया, क्योंकि सैन्य शासकों ने इस्लामवादियों को साथ लेकर वैधता हासिल करने की कोशिश की। [36] 1980 के दशक के उत्तरार्ध से, और ख़ासकर 1990 और 2000 के दशकों में, बांग्लादेश को धार्मिक उग्रवाद का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई चरमपंथी संगठन उभरे। इनमें हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी बांग्लादेश (HuJI-B), जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश (JMB) और जागृत मुस्लिम जनता बांग्लादेश (JMJB) के साथ, पैन-इस्लामवादी हिज़्ब उत-तहरीर (Hizb ut-Tahrir) भी शामिल था, जिस पर 2009 में प्रतिबंध लगाया गया। [37] इनमें से कुछ समूह तालिबान जैसा इस्लामी राज्य चाहते थे, जबकि कुछ ख़िलाफ़त के लिए अभियान चला रहे थे। वे बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक शासन के विरोधी थे और उन प्रथाओं को निशाना बनाते थे जिन्हें वे “ग़ैर-इस्लामी” मानते थे; इसके दायरे में हिंदू धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं, और स्वयं हिंदू भी, आ गए। [38]

1989 में भारत के अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किए जाने को, बांग्लादेशी मुसलमानों के कुछ हिस्सों ने, अपने धर्म पर हमला माना। इसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के ख़िलाफ़ हिंसा हुई, जिसमें हिंदू-स्वामित्व वाली दुकानों पर आगज़नी और नरसिंगदी में मंदिरों में तोड़फोड़ शामिल थी। [39] अक्टूबर और नवंबर 1990 में, बाबरी मस्जिद के ध्वस्त किए जाने की झूठी रिपोर्टों ने ढाका, चटगांव और अन्य जगहों पर हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर नए हमले भड़का दिए। [40] एसोसिएटेड प्रेस की उस समय की रिपोर्टों के मुताबिक, इसमें दो लोगों की मौत हुई और क़रीब 350 लोग घायल हुए। इस हिंसा के बाद देशभर में हिंदुओं के उत्पीड़न और उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण की घटनाएं भी सामने आईं। [41] दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद के ध्वंस के बाद बांग्लादेश में हिंसा की एक और लहर उठी, जिससे हिंदुओं के बीच असुरक्षा और गहरी हुई और उनके पलायन को बढ़ावा मिला। [42]

2001 के राष्ट्रीय चुनाव के बाद, जिसमें सरकार बदली, हिंदू चुनाव-बाद हिंसा का प्रमुख निशाना बने, क्योंकि उन्हें व्यापक रूप से अवामी लीग का वोट बैंक माना जाता है। एक न्यायिक जांच आयोग, शहाबुद्दीन आयोग (Shahabuddin Commission), ने इस हिंसा पर 2011 में रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट 2014 में बांग्लादेश गज़ट में प्रकाशित हुई। आयोग को 5,571 शिकायतें मिलीं और उसने 1 अक्टूबर 2001 से 31 दिसंबर 2002 तक की अवधि के लिए उनमें से 3,625 को स्वीकार किया। इनमें आयोग ने 355 राजनीतिक हत्याएं और 3,270 मामलों में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, मारपीट, डकैती और अन्य गंभीर अपराध दर्ज किए। स्वीकार की गई शिकायतों में से सिर्फ़ 221 पुलिस मामलों के तौर पर दर्ज थीं; 194 में आरोप पत्र दाख़िल हुए। दुर्व्यवहार के रूपों में आयोग ने मंदिर की संपत्ति पर अतिक्रमण, मूर्तियों की तोड़फोड़ और धार्मिक वस्तुओं की अपवित्रता को सूचीबद्ध किया। आयोग ने पाया कि अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न बारिसाल, खुलना और चटगांव मंडलों के ग्रामीण इलाक़ों में सबसे गंभीर था। [43] इसके बाद की अवधि में, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की 2004 की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में नवंबर 2003 में चटगांव के बांशखाली में एक हिंदू परिवार के 11 सदस्यों की हत्या दर्ज की गई, जो उस वक़्त जिंदा जल गए जब आगज़नी करने वालों ने उनके घर में आग लगा दी। [44]

सांस्कृतिक उत्सवों पर इस्लामवादी हमले सहस्राब्दी की शुरुआत से होते आए हैं। इनमें सबसे उल्लेखनीय 14 अप्रैल 2001 को ढाका के रमना बटमूल में पहेला बैशाख (बंगाली नववर्ष) समारोह में हुआ बम धमाका था, जिसमें 10 लोग मारे गए। [45] हिंदुओं पर हमले 2013 में तेज़ी से बढ़े, जब अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 28 फ़रवरी को जमात-ए-इस्लामी नेता देलवार हुसैन सईदी को मौत की सज़ा सुनाई। आइन ओ सालिश केंद्र (Ain o Salish Kendra, ASK) के अनुसार, उस साल 187 हिंदू घरों, 162 व्यवसायों और 89 मंदिरों पर हमला हुआ, उन्हें लूटा गया या जला दिया गया। [46] इस्लामवादी गुटों के उग्रवादी हमले भी बड़े पैमाने पर फिर शुरू हुए और 2015–16 में चरम पर पहुँचे। अकेले 2016 में 2 हिंदू पुजारी और एक मंदिरकर्मी मारे गए, साथ ही एक हिंदू दर्ज़ी और एक आश्रमकर्मी की भी हत्या हुई। [47] इनमें से कई हत्याओं की ज़िम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने ली, हालांकि तत्कालीन सरकार ने देश में ISIS की किसी मौजूदगी से इनकार किया और इसका दोष स्थानीय उग्रवादियों पर मढ़ा। [48] ईशनिंदा की ऑनलाइन अफ़वाहों ने भी बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक भीड़ हिंसा भड़काई, जैसे अक्टूबर 2016 में नासिरनगर में हुआ, जब एक हिंदू व्यक्ति से जुड़ी बताई गई एक फ़ेसबुक पोस्ट को लेकर 15 मंदिरों और 100 से अधिक घरों पर हमला किया गया, जबकि जांचकर्ताओं को बाद में उस व्यक्ति के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला। [49] दुर्गा पूजा (एक बड़ा हिंदू पर्व) पर हमले, जिनमें मूर्तियों और पंडालों में तोड़फोड़ शामिल थी, इस दौर की बार-बार दिखने वाली विशेषता बन गए। [50] सबसे सुनियोजित हिंसा अक्टूबर 2021 में हुई, जब कुमिल्ला में एक पूजा पंडाल में क़ुरान रख दिया गया (पुलिस ने बाद में दोषी के रूप में एक मुस्लिम व्यक्ति की पहचान की), जिसके बाद चाँदपुर, नोआख़ाली और रंगपुर जैसे ज़िलों में हिंसा भड़क उठी। [51] कम से कम 7 लोग मारे गए, जिनमें से 4 की मौत तब हुई जब पुलिस ने चाँदपुर में भीड़ पर गोली चलाई, और ASK ने जनवरी 2013 से सितंबर 2021 के बीच हिंदू समुदाय पर 3,679 हमले दर्ज किए। [52]

जुलाई विद्रोह और अंतरिम सरकार: हिंदुओं की बढ़ती असुरक्षा

2024 के जुलाई विद्रोह ने, जिसने शेख़ हसीना के 15 साल के शासन का अंत किया, बहुलतावाद, न्याय और लोकतंत्र पर आधारित एक “नए बांग्लादेश” का वादा किया। लेकिन तत्काल घटनाक्रम ने बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक अलग हक़ीक़त उजागर कर दी, जिन्हें आवामी लीग समर्थक होने के आरोप में अपने घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों पर भीड़ के हमले झेलने पड़े। इस तरह विद्रोह के बाद का बांग्लादेश देश के सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नई असुरक्षा लेकर आया, जिसकी पहचान सांप्रदायिक हिंसा, इस्लामवादियों का पुनरुत्थान और एक ऐसी अंतरिम सरकार थी, जो बड़े पैमाने पर इस बात से इनकार करती रही कि सांप्रदायिक हिंसा कोई समस्या है। [53]

देश के प्रमुख अल्पसंख्यक-अधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई ऐक्य परिषद (Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council, BHBCUC) के अनुसार, 4 से 20 अगस्त 2024 के बीच बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा की 2,010 घटनाएँ हुईं और उस साल के अंत तक 132 और, जिससे क़ानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। [54] हिंसा 2025 में भी जारी रही। परिषद ने साल की पहली छमाही में 258 घटनाएँ दर्ज कीं, और अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच कुल मिलाकर 2,442 घटनाएँ। [55] पूरे 2025 के लिए उसने 522 सांप्रदायिक घटनाएँ और 66 मौतें दर्ज कीं, इसके बाद 1 से 27 जनवरी 2026 के बीच 42 घटनाएँ दर्ज हुईं, जिनमें 11 हत्याएँ शामिल थीं। [56] ASK, जो अपेक्षाकृत सीमित दायरे में गिनती करता है, ने 2025 में हिंदुओं को निशाना बनाने वाली 206 घटनाएँ दर्ज कीं, जिनमें मूर्तियों पर 64 हमले शामिल थे। [57] जुलाई 2025 में रंगपुर के गंगाचरा स्थित अलदादपुर बालापाड़ा गाँव में एक कथित फ़ेसबुक पोस्ट को लेकर भीड़ ने हिंदू घरों में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। हालांकि क़रीब 1,000 से 1,200 अज्ञात हमलावरों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया, शुरुआत में केवल 5 लोगों की गिरफ़्तारी हुई। [58] दिसंबर 2025 में मैमनसिंह के भालुका में हिंदू परिधान-कारखाना मज़दूर दीपू चंद्र दास को एक निराधार ईशनिंदा आरोप को लेकर भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। हमलावरों ने उसके शव में आग लगा दी, जो इस बात का कठोर उदाहरण है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को ईशनिंदा की अफ़वाहों के ज़रिए किस तरह निशाना बनाया जाता है। [59] ह्यूमन राइट्स कांग्रेस फ़ॉर बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ (Human Rights Congress for Bangladesh Minorities) ने जनवरी से नवंबर 2025 के बीच 32 ज़िलों में ईशनिंदा से जुड़ी 73 घटनाएँ दर्ज कीं। [60]

धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ भी इस्लामवादी दबाव में आ गईं। 2024 की दुर्गा पूजा से पहले खुलना के डाकोप में मंदिरों और पूजा समितियों को गुमनाम चिट्ठियाँ मिलीं, जिनमें शांतिपूर्ण आयोजन की क़ीमत के तौर पर प्रत्येक से 5 लाख टका (लगभग 4,200 अमेरिकी डॉलर) की माँग की गई थी—“संरक्षण” के बदले भुगतान की यह माँग जज़िया के तर्क की ही प्रतिध्वनि है। [61] पुलिस ने उत्सव के दौरान 35 अप्रिय घटनाएँ दर्ज कीं, और पुराने ढाका के तांतीबाज़ार में एक पूजा मंडप पर पेट्रोल भरी बोतल फेंकी गई। [62] सांस्कृतिक परंपराओं को भी निशाना बनाया गया। नारायणगंज में संत लालन के सम्मान में होने वाला एक उत्सव नवंबर 2024 में रद्द कर दिया गया, जब ख़ुद को तौहीदी जनता (Tawhidi Janata, यानी “एकेश्वरवाद के समर्थक”) कहने वाले गुटों ने हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम (Hefazat-e-Islam) के साथ मिलकर “सब कुछ जला देने” की धमकी दी। तब से लालन उत्सव, बसंत उत्सव और अन्य उत्सवों को भी इसी तरह की रुकावटों का सामना करना पड़ा है। [63]

मुख्य विवाद इस बात को लेकर था कि अंतरिम सरकार ऐसी घटनाओं को सांप्रदायिक हिंसा के बजाय राजनीतिक हिंसा बताती रही। मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा की रिपोर्टों को बार-बार “बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई” कहकर ख़ारिज किया, और 2025 के लिए उसकी अपनी गिनती में अल्पसंख्यकों से जुड़ी 645 घटनाओं में से केवल 71 को सांप्रदायिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, एक आँकड़ा जिसे ऐक्य परिषद ने ख़ारिज कर दिया। [64] दूसरी ओर, अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) ने बताया कि बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं और 2025 में कई परेशान करने वाली घटनाएँ हुईं। [65] सांप्रदायिक हमलों को राजनीतिक बताकर, इस धारणा के आधार पर कि हिंदू आवामी लीग के वफ़ादार हैं, अंतरिम सरकार ने अपने डेढ़ साल के कार्यकाल में बिगड़ती सांप्रदायिक घटनाओं को सही ठहराकर हिंदुओं को और नुकसान पहुँचाया।

इस्लामवादियों के लिए राजनीतिक जगह फिर से खोलकर अंतरिम सरकार ने अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को और गहरा किया। मार्च 2025 में प्रतिबंधित हिज़्ब उत-तहरीर (Hizb ut-Tahrir) ने ढाका में सार्वजनिक रूप से “ख़िलाफ़त के लिए मार्च” निकाला, जिसमें इस्लामी ख़िलाफ़त की माँग की गई। [66] मई 2025 में हिफ़ाज़त-ए-इस्लाम ने माँग की कि संविधान में इस्लामी आस्था को मज़बूत किया जाए और बहुलतावाद को ख़ारिज किया जाए, साथ ही ईशनिंदा के लिए कड़ी सज़ा दी जाए। [67] बांग्लादेश में ऐसे गुटों का रिकॉर्ड अल्पसंख्यकों के लिए चिंता का कारण है। मार्च 2021 में हिफ़ाज़त समर्थकों ने सुनामगंज के शाल्ला स्थित हिंदू गाँव नोआगाँव पर हमला किया, जिसमें 89 घरों और 8 मंदिरों को नुकसान पहुँचा। हिफ़ाज़त ने हिंदू नववर्ष के पहले दिन निकाली जाने वाली पहेला बैशाख की मंगल शोभायात्रा को भी “हिंदू अनुष्ठान” बताकर “हराम” क़रार दिया है। [68]

सुधारों को लागू करने के लिए गठित अंतरिम सरकार ने विशेष रूप से अल्पसंख्यकों से संबंधित कोई सुधार आयोग नहीं बनाया। ऐक्य परिषद, जो लंबे समय से एक अल्पसंख्यक संरक्षण क़ानून, भेदभाव-विरोधी क़ानून, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और न्यस्त संपत्ति की समुचित वापसी की माँग करती रही है, ने शिकायत की कि सुधार प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व की उसकी माँगें ख़ारिज कर दी गईं। [69] राष्ट्रीय सहमति आयोग द्वारा क़रीब 30 राजनीतिक दलों के साथ तैयार किए गए जुलाई राष्ट्रीय चार्टर में प्रस्ताव किया गया कि धर्मनिरपेक्षता के स्थान पर राज्य के मूल सिद्धांतों को “समानता, मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, और धार्मिक स्वतंत्रता एवं सद्भाव” के इर्द-गिर्द ढाला जाए, लेकिन यह नहीं बताया गया कि सुधार धर्म-आधारित भेदभाव को कैसे ख़त्म करेंगे। [70] इस बीच, नवंबर 2024 में हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की राजद्रोह के आरोप में गिरफ़्तारी ने, जिन्होंने लक्षित हमलों का सामना कर रहे हिंदुओं के लिए न्याय की माँग करते हुए रैलियों का नेतृत्व किया था, जुलाई विद्रोह के बाद से हिंदुओं की उठाई चिंताओं को वैध ठहरा दिया। [71]

वर्तमान स्थिति

फ़रवरी 2026 के राष्ट्रीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) सत्ता में आई और उसने जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हराया। केवल 2 हिंदू सांसद चुने गए, दोनों BNP से, और उनमें से एक, नितai रॉय चौधरी (Nitai Roy Chowdhury), सांस्कृतिक मामलों के मंत्री बने। [72] नई सरकार ने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने और देश को सभी धर्मों के लोगों के लिए सुरक्षित बनाने का वादा किया है। [73]

हालांकि, ऐक्य परिषद ने चुनाव वाले महीने फ़रवरी 2026 में 50 घटनाएँ दर्ज कीं, जिनमें 8 हत्याएँ और एक बलात्कार शामिल था, और साल की पहली तिमाही में 133 घटनाएँ। [74] 2026 की पहली छमाही में उसने 257 घटनाएँ दर्ज कीं, जिनमें 40 घटनाओं में 44 लोग मारे गए, साथ ही महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा के 5 मामले, पूजा स्थलों पर 62 हमले और घरों व व्यवसायों पर 47 हमले हुए। [75] कुल हिंसा भले 2024 के शिखर से काफ़ी नीचे है, परिषद ने पाया कि हिंसा का स्वरूप 2025 से काफ़ी हद तक अपरिवर्तित है। [76] ASK ने जनवरी से अगस्त 2026 के बीच हिंदुओं पर 32 हमलों की रिपोर्ट दी, और मानबाधिकार संस्कृति फ़ाउंडेशन (Manabadhikar Sanskriti Foundation, MSF) ने अकेले सितंबर 2026 में मूर्ति-तोड़फोड़ की 10 घटनाएँ दर्ज कीं। [77]

जून 2026 में गाइबांधा के पलाशबाड़ी में मंदिर समिति ने विरोध प्रदर्शनों और स्थानीय इमाम उलामा परिषद (Imam Ulama Parishad) की 72 घंटे की चेतावनी के बाद, “सांप्रदायिक सद्भाव” बनाए रखने की ज़रूरत का हवाला देते हुए राम की 81 फुट ऊँची प्रतिमा का निर्माण स्थगित कर दिया। [78] जुलाई 2026 में प्रस्तावित प्रतिमा के पीछे रहे व्यक्ति हरिदास चंद्र तारणी दास (Haridas Chandra Tarani Das) को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया। ऐक्य परिषद ने इस गिरफ़्तारी को “दुर्भाग्यपूर्ण और अस्वीकार्य” बताया और कहा कि प्रतिमा को लेकर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने के आरोपियों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। [79]

ऐक्य परिषद ने सरकार के सामने आठ सूत्री माँग-पत्र रखा है, जिसमें अल्पसंख्यक संरक्षण क़ानून, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक मंत्रालय शामिल हैं, जिस पर सरकार ने अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है। [80] अब तक BNP सरकार ने बिजॉन कांति सरकार (Bijon Kanti Sarkar) को हिंदू, बौद्ध, ईसाई और जातीय अल्पसंख्यक मामलों पर प्रधानमंत्री का विशेष सहायक नियुक्त किया है, दुर्गा पूजा के दौरान कड़ी सुरक्षा का वादा किया है, अवकाश बढ़ाकर 5 दिन किया है और हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट को दिया जाने वाला अनुदान बढ़ाया है। [81]

निष्कर्ष

औपचारिक ज़िम्मा व्यवस्था भले अब अस्तित्व में न हो, हिंदुओं की असुरक्षित स्थिति—जो उनकी जनसांख्यिकीय गिरावट, क़ानूनी और आर्थिक नुकसान, राजनीतिक हाशियाकरण और सांप्रदायिक हिंसा के लगातार जोखिम में दिखती है—व्यवहार में ज़िम्मीपन (dhimmitude) जैसी परिस्थितियाँ बनाती है। हर राजनीतिक बदलाव के साथ, पाकिस्तानी शासन से लेकर 1971 की मुक्ति और अब विद्रोह के बाद के बांग्लादेश तक, हिंदू अल्पसंख्यक ने नई असुरक्षा और ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का सामना किया है, जो उसे बड़े पैमाने पर वोट बैंक की तरह मानती है। इस्लामवादियों के उभार के साथ संविधान के इस्लामीकरण की माँगें फिर राजनीतिक विमर्श में आ गई हैं, जिससे यह आशंका बढ़ी है कि ज़िम्मा केवल व्यवहार में नहीं, बल्कि क़ानून में भी लौट सकता है। जैसे-जैसे BNP सरकार संवैधानिक सुधार को आगे बढ़ाएगी, नज़र इस बात पर रहेगी कि वह अल्पसंख्यक संरक्षण और समान नागरिकता के अपने वादों को निभाती है या नहीं। हिंदू संरक्षित प्रजा से समान नागरिक बन पाएँगे या नहीं, यह वादों से कम और उन क़ानूनों व संस्थाओं से अधिक तय होगा जो संरक्षण को अधिकार बनाएँ।

टिप्पणियाँ

[1] Anver M. Emon, Religious Pluralism and Islamic Law: Dhimmīs and Others in the Empire of Law (Oxford: Oxford University Press, 2012), https://academic.oup.com/book/33037 .

[2] Bat Ye’or, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam , trans. David Maisel, Paul Fenton, and David Littman, rev. and enl. English ed. (Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1985); Bat Ye’or, Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide , trans. Miriam Kochan and David Littman (Madison, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 2002), https://search.worldcat.org/title/47054791 .

[3] Richard M. Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier, 1204–1760 (Berkeley: University of California Press, 1993), https://publishing.cdlib.org/ucpressebooks/view?docId=ft067n99v9 .

[4] National Assembly of Pakistan, “Parliamentary History,” accessed October 6, 2026, https://www.na.gov.pk/en/content.php?id=75 ; The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan , 8th ed., as modified up to May 31, 2018 (Islamabad: National Assembly of Pakistan, 2018), art. 2A and Annex (“The Objectives Resolution”), https://na.gov.pk/uploads/documents/63e602ca09b5d_461.pdf .

[5] The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan , 8th ed., as modified up to May 31, 2018 (Islamabad: National Assembly of Pakistan, 2018), art. 2A and Annex (“The Objectives Resolution”), https://na.gov.pk/uploads/documents/63e602ca09b5d_461.pdf .

[6] Riaz Ahmad, “Pakistan’s First Constituent Assembly’s Efforts for the Making of Constitution, 1947–1954,” Pakistan Journal of History and Culture 23, no. 1 (2002): 1–37, https://nihcr.edu.pk/Latest_English_Journal/Pjhc%2023-1%202002/1-The%20first%20Constitutional%20Assembly.pdf ; ConstitutionNet, “Constitutional History of Pakistan,” International IDEA, accessed October 6, 2026, https://constitutionnet.org/country/pakistan .

[7] National Assembly of Pakistan, “Parliamentary History,” accessed October 6, 2026, https://www.na.gov.pk/en/content.php?id=75 ; Iqbal Academy Pakistan, “The Constitution of 1956,” accessed October 6, 2026, https://www.allamaiqbal.com/webcont/393/TheConstitutionof1956.html .

[8] ConstitutionNet, “Constitutional History of Pakistan,” International IDEA, accessed October 6, 2026, https://constitutionnet.org/country/pakistan .

[9] National Assembly of Pakistan, “Parliamentary History,” accessed October 6, 2026, https://www.na.gov.pk/en/content.php?id=75 .

[10] Peter R. Blood, ed., Pakistan: A Country Study , 6th ed. (Washington, DC: Federal Research Division, Library of Congress, 1995), s.v. “Ayub Khan, 1958–69,” https://countrystudies.us/pakistan/18.htm ; National Assembly of Pakistan, “Parliamentary History,” accessed October 6, 2026, https://www.na.gov.pk/en/content.php?id=75 .

[11] International Commission of Jurists, Recurrent Exodus of Minorities from East Pakistan and Disturbances in India (Geneva: International Commission of Jurists, 1965), https://www.icj.org/resource/recurrent-exodus-of-minorities-from-east-pakistan-and-disturbances-in-india/ .

[12] Shameem Reza, “Chronology of Important Events of Language Movement,” Prothom Alo (English), February 22, 2019, https://en.prothomalo.com/bangladesh/Chronology-of-important-events-of-Language .

[13] Sharmin Joya, “She Went to Pakistan, Sang Rabindra Sangeet on Their National Television,” Daily Star (Dhaka), March 26, 2023, https://www.thedailystar.net/node/3280386 .

[14] Probir Kumar Sarker, “Chronicling the Mass Hindu Killings in 1971,” Dhaka Tribune , October 27, 2021, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/318541/chronicling-the-mass-hindu-killings-in-1971 .

[15] “Telegram from the Consulate General in Dacca to the Department of State,” April 6, 1971, in Foreign Relations of the United States, 1969–1976 , vol. 11, South Asia Crisis, 1971 , ed. Louis J. Smith (Washington, DC: Government Printing Office, 2005), doc. 19, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76v11/d19 .

[16] “Recognizing the Bangladesh Genocide of 1971, H.R. Res. 1430, 117th Cong.” (2022), quoting Blood’s telegram of April 8, 1971, https://www.congress.gov/bill/117th-congress/house-resolution/1430/text .

[17] Kenneth Hill, William Seltzer, Jennifer Leaning, Saira J. Malik, and Sharon S. Russell, “The Demographic Impact of Partition: Bengal in 1947” (paper presented at the XXV International Population Conference of the International Union for the Scientific Study of Population, Tours, France, July 2005), table 2, https://ipc2005.popconf.org/papers/52236 . भारत की 1951 की जनगणना ने भारत के पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी पाकिस्तान से आए लगभग 2.52 मिलियन विस्थापित लोग दर्ज किए, जिनमें से 2.06 मिलियन पश्चिम बंगाल में थे।

[18] Shishir Moral, “Hindus in Bangladesh Decrease by 7.5 Million over 50 Years,” Prothom Alo (English), November 14, 2021, https://en.prothomalo.com/bangladesh/hindus-in-bangladesh-decrease-by-75-million-over-50-years .

[19] Sekhar Bandyopadhyay and Anasua Basu Ray Chaudhury, In Search of Space: The Scheduled Caste Movement in West Bengal after Partition , Policies and Practices 59 (Kolkata: Mahanirban Calcutta Research Group, 2014), 4, https://mcrg.ac.in/PP59.pdf ; Jogendra Nath Mandal to Liaquat Ali Khan, October 8, 1950, reprinted in Shocking Revelations of Pakistan Atrocities on Minorities (America and India Feature and News Service, 1950), South Asian American Digital Archive, https://www.saada.org/item/20141106-3873 ; Jawaharlal Nehru to Chief Ministers, April 8, 1950, in Selected Works of Jawaharlal Nehru , 2nd ser., vol. 14, pt. 2 (New Delhi: Jawaharlal Nehru Memorial Fund), 445–47, Nehru Archive, accessed October 6, 2026, https://nehruarchive.in/documents/letters-to-chief-ministers-i-8-april-1950-gopnq6 .

[20] International Commission of Jurists, Recurrent Exodus of Minorities from East Pakistan and Disturbances in India (Geneva: International Commission of Jurists, 1965), https://www.icj.org/resource/recurrent-exodus-of-minorities-from-east-pakistan-and-disturbances-in-india/ .

[21] US General Accounting Office, United States Assistance for Pakistani Refugees in India , Report to Senator Edward M. Kennedy, B-173651 (Washington, DC: General Accounting Office, 1972), 1, 5, https://www.gao.gov/assets/b-173651-096575.pdf . यह रिपोर्ट 15 नवंबर 1971 तक के भारत सरकार के आँकड़ों का हवाला देती है: लगभग 9.8 मिलियन शरणार्थी, जिनमें से 93 प्रतिशत हिंदू थे।

[22] Parvez Rahaman, “Jogendra’s Properties in Noakhali: Displacement and the Death of Hope,” Modern Asian Studies 58, no. 6 (2024): 1608–37, https://doi.org/10.1017/S0026749X24000489 .

[23] The Prevention of Transfer of Property and Removal of Documents and Records Act, 1952, Laws of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, https://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-243.html .

[24] Md. Abdul Hye v. Bangladesh and Others , Writ Petition No. 8932 of 2011, judgment of November 23, 2017, High Court Division, Supreme Court of Bangladesh, reported in 10 SCOB [2018] HCD 163, 163–89, https://supremecourt.gov.bd/resources/bulletin/10_SCOB_HD_12.pdf .

[25] Md. Abdul Hye v. Bangladesh and Others , Writ Petition No. 8932 of 2011, judgment of November 23, 2017, High Court Division, Supreme Court of Bangladesh, reported in 10 SCOB [2018] HCD 163, 163–89, https://supremecourt.gov.bd/resources/bulletin/10_SCOB_HD_12.pdf .

[26] स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, “Hindus Lost 26 Lakh Acres of Land from 1965 to 2006,” Daily Star (Dhaka), May 15, 2008, https://www.thedailystar.net/news-detail-36658 (रिपोर्टिंग Abul Barkat et al., Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living with Vested Property , 2008); Minority Rights Group International, “Hindus,” in World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Bangladesh , updated July 2018, https://minorityrights.org/communities/hindus/ ।

[27] Bangladesh Bureau of Statistics, Population and Housing Census 2022: National Report , vol. 1 (Dhaka: Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, November 2023), “Key Findings of Population and Housing Census (1974–2022),” https://file-khulna.portal.gov.bd/uploads/9445a99d-43fb-41cc-a28d-e2453697db8b//659/50b/1dc/65950b1dca846629329934.pdf ।

[28] The Constitution of the People’s Republic of Bangladesh (adopted November 4, 1972), preamble and arts. 2A, 8, 27, 28, 41, Laws of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367.html ।

[29] Md Jahid Hossain Bhuiyan, “The Contested Concept of Secularism and Bangladesh,” American Journal of Comparative Law 69, no. 3 (2021): 399–448, https://doi.org/10.1093/ajcl/avab014 ।

[30] Star Online Report, “Writ Challenging Islam as State Religion Rejected,” Daily Star (Dhaka), March 28, 2016, https://www.thedailystar.net/city/islam-retains-status-state-religion-1200808 ; Md Jahid Hossain Bhuiyan, “The Contested Concept of Secularism and Bangladesh,” American Journal of Comparative Law 69, no. 3 (2021): 399–448, https://doi.org/10.1093/ajcl/avab014 ।

[31] Star Online Report, “Writ Challenging Islam as State Religion Rejected,” Daily Star (Dhaka), March 28, 2016, https://www.thedailystar.net/city/islam-retains-status-state-religion-1200808 ; The Constitution of the People’s Republic of Bangladesh (adopted November 4, 1972), preamble and arts. 2A, 8, 27, 28, 41, Laws of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367.html ।

[32] The Constitution of the People’s Republic of Bangladesh (adopted November 4, 1972), preamble and arts. 2A, 8, 27, 28, 41, Laws of Bangladesh, Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-367.html ।

[33] Ali Asif Shawon, “Reform Commissions Suggest Dropping Secularism, Other Major Changes,” Dhaka Tribune , January 15, 2025, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/370929/reform-commissions-suggest-dropping-secularism ; Mohiuddin Alamgir, “Groundwork Laid for Sweeping Constitutional Reforms,” Daily Star (Dhaka), October 18, 2025, https://www.thedailystar.net/supplements/july-national-charter/news/groundwork-laid-sweeping-constitutional-reforms-4011941 ; Shaikh Shahrukh, “EC: BNP Sweeps with 209 Seats, Jamaat Gets 68, NCP 6,” Dhaka Tribune , February 13, 2026, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/election/403276/bnp-sweeps-with-209-seats-jamaat-gets-68-ncp-6 ।

[34] Minority Rights Group International, “Hindus,” in World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Bangladesh , updated July 2018, https://minorityrights.org/communities/hindus/ ।

[35] Minority Rights Group International, “Hindus,” in World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Bangladesh , updated July 2018, https://minorityrights.org/communities/hindus/ ; Press Trust of India, “Hindus among Four from Minority Communities Elected to Bangladesh Parliament,” ETV Bharat , February 16, 2026, https://www.etvbharat.com/en/international/hindus-among-four-from-minority-communities-elected-to-bangladesh-parliament-enn26021600216 ।

[36] Md Jahid Hossain Bhuiyan, “The Contested Concept of Secularism and Bangladesh,” American Journal of Comparative Law 69, no. 3 (2021): 399–448, https://doi.org/10.1093/ajcl/avab014 ।

[37] Bruce Vaughn, Islamist Extremism in Bangladesh , CRS Report RS22591 (Washington, DC: Congressional Research Service, January 31, 2007), https://www.congress.gov/crs_external_products/RS/PDF/RS22591/RS22591.3.pdf ; Julhas Alam, “Police in Bangladesh Use Batons and Tear Gas to Disperse Rally by Banned Islamist Group,” Associated Press, March 7, 2025, https://www.wsls.com/news/world/2025/03/07/police-in-bangladesh-use-batons-and-tear-gas-to-disperse-rally-by-banned-islamist-group/ ।

[38] Bruce Vaughn, Islamist Extremism in Bangladesh , CRS Report RS22591 (Washington, DC: Congressional Research Service, January 31, 2007), https://www.congress.gov/crs_external_products/RS/PDF/RS22591/RS22591.3.pdf ।

[39] “Pakistan Protests Indian Temple, Moslems Riot in Bangladesh,” Associated Press, November 11, 1989, https://apnews.com/article/cc650e146f7cc59d755089e6d934648b ।

[40] Osman Ghani Mansoor, “Moslems Attack Hindu Temples in Bangladesh,” Associated Press, October 31, 1990, https://apnews.com/article/13fb4612b61af36933facca1c0744af9 ; Minority Rights Group International, “Hindus,” in World Directory of Minorities and Indigenous Peoples: Bangladesh , updated July 2018, https://minorityrights.org/communities/hindus/ ।

[41] Farid Hossain, “Anti-Hindu Violence in Bangladesh Leaves One Dead,” Associated Press, November 1, 1990, https://apnews.com/article/39fcd0f7225b7925c74c84d948f90d87 ; Farid Hossain, “Two Killed, 350 Injured in Anti-Hindu Violence,” Associated Press, November 2, 1990, https://apnews.com/article/1dac81dde8b08a09c908adf892f7a420 ।

[42] “Bangladesh Temples under Renewed Attack,” United Press International, December 8, 1992, https://www.upi.com/Archives/1992/12/08/Bangladesh-temples-under-renewed-attack/9529723790800/ ।

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[45] Rumi Kawser, “Justice Still Elusive 18 Years after Ramna Batamul Bomb Attack,” Dhaka Tribune , April 14, 2019, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/court/174256/justice-still-elusive-18-years-after-ramna-batamul ।

[46] Ain o Salish Kendra, “Violence against Religious Minorities: 2013 Overview,” January 8, 2014, https://www.askbd.org/ask/?p=2111 ।

[47] Kamran Reza Chowdhury, “Bangladesh: Hindu Temple Worker Killed in Suspected Militant Attack,” BenarNews , July 1, 2016, https://www.benarnews.org/english/news/bengali/hindu-attack-07012016143646.html ; FE Online Report, “Four JMB Militants to Die for Murder of Hindu Priest in Panchagarh,” Financial Express (Dhaka), March 15, 2020, https://old.thefinancialexpress.com.bd/national/four-jmb-militants-to-die-for-murder-of-hindu-priest-in-panchagarh-1584255715 ।

[48] Kamran Reza Chowdhury, “Bangladesh: Hindu Temple Worker Killed in Suspected Militant Attack,” BenarNews , July 1, 2016, https://www.benarnews.org/english/news/bengali/hindu-attack-07012016143646.html ।

[49] Shahadat Hossain, “4 Years of Nasirnagar Violence: Investigations of 7 Cases Yet to Be Completed,” Prothom Alo (English), October 30, 2020, https://en.prothomalo.com/bangladesh/crime-and-law/4-years-of-nasirnagar-violence-investigations-of-7-cases-yet-to-be-completed ।

[50] Ain o Salish Kendra, “Violence against Religious Minorities: 2013 Overview,” January 8, 2014, https://www.askbd.org/ask/?p=2111 ; Human Rights Watch, “Bangladesh: Deadly Attacks on Hindu Festival,” October 21, 2021, https://www.hrw.org/news/2021/10/21/bangladesh-deadly-attacks-hindu-festival ।

[51] Masud Alam, “Who Is Iqbal, the Man behind the Quran Incident That Triggered Violence?,” Dhaka Tribune , October 21, 2021, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/315762/who-is-iqbal-the-man-behind-the-quran-incident ।

[52] Human Rights Watch, “Bangladesh: Deadly Attacks on Hindu Festival,” October 21, 2021, https://www.hrw.org/news/2021/10/21/bangladesh-deadly-attacks-hindu-festival ।

[53] Al Jazeera and News Agencies, “Bangladesh Police Clash with Protesters as Hindu Leader Detained,” Al Jazeera , November 26, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/11/26/bangladesh-police-clash-with-protesters-as-hindu-leader-detained ।

[54] स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, “Bangladesh Sees 2,500 Incidents of Communal Violence in 330 Days,” Prothom Alo (English), July 10, 2025, https://en.prothomalo.com/bangladesh/g3cfs04xvc ; Salma Akter Sharmin, “BHBC Unity Council Reports 432 Violence against Minority Cases in under a Year,” Dhaka Tribune , July 10, 2025, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/386088/bhbc-unity-council-reports-432-violence-against ।

[55] स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, “Bangladesh Sees 2,500 Incidents of Communal Violence in 330 Days,” Prothom Alo (English), July 10, 2025, https://en.prothomalo.com/bangladesh/g3cfs04xvc ।

[56] Sushmita Munshi, “522 Communal Attacks in 2025, Not 71, Says Minority Rights Body,” Dhaka Tribune , January 29, 2026, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/402143/522-communal-attacks-in-2025-not-71-says ।

[57] Ain o Salish Kendra, “Violence against Religious Minorities, January–December 2025” (Dhaka: Ain o Salish Kendra, n.d.), accessed October 6, 2026, https://www.askbd.org/ask/wp-content/uploads/2025/12/Violence-Against-Religious-Minorities-January-December-2025-min.pdf ।

[58] United News of Bangladesh, “Five Arrested over Rangpur Violence,” Dhaka Tribune , July 30, 2025, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/387748/five-arrested-over-rangpur-violence ; Our Correspondent, Lalmonirhat, “Man Arrested for Inciting Attack on Hindu Homes in Rangpur,” Daily Star (Dhaka), August 3, 2025, https://www.thedailystar.net/news/bangladesh/crime-justice/news/man-arrested-inciting-attack-hindu-homes-rangpur-3954476 ।

[59] Tribune Report, “Six More Held over Lynching of Hindu Youth in Mymensingh,” Dhaka Tribune , December 25, 2025, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/399565/six-more-held-over-lynching-of-hindu-youth-in ; Indo-Asian News Service, “Rising Threat to Minorities in Bangladesh over False Blasphemy Accusations,” IANS Live , December 20, 2025, https://ianslive.in/rising-threat-to-minorities-in-bangladesh-over-false-blasphemy-accusations--20251220201644 ।

[60] Indo-Asian News Service, “Rising Threat to Minorities in Bangladesh over False Blasphemy Accusations,” IANS Live , December 20, 2025, https://ianslive.in/rising-threat-to-minorities-in-bangladesh-over-false-blasphemy-accusations--20251220201644 ।

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[62] Press Trust of India, “35 Untoward Incidents Related to Durga Puja in Bangladesh since October 1, 17 Arrested: Police,” Deccan Herald , October 12, 2024, https://deccanherald.com/world/35-untoward-incidents-related-to-durga-puja-in-bangladesh-since-october-1-17-arrested-police-3229694 ; स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, “‘Crude Bomb’ Thrown at Puja Mandap in Tantibazar, Five Injured with Knife,” Prothom Alo (English), October 12, 2024, https://en.prothomalo.com/bangladesh/city/3m1cdrt69p ।

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[64] Al Jazeera and News Agencies, “Bangladesh Police Clash with Protesters as Hindu Leader Detained,” Al Jazeera , November 26, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/11/26/bangladesh-police-clash-with-protesters-as-hindu-leader-detained ; Sushmita Munshi, “522 Communal Attacks in 2025, Not 71, Says Minority Rights Body,” Dhaka Tribune , January 29, 2026, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/402143/522-communal-attacks-in-2025-not-71-says ।

[65] Diplomatic Correspondent, “Concerns Remain over Religious Freedom in Bangladesh: USCIRF Report,” Prothom Alo (English), March 17, 2026, https://en.prothomalo.com/bangladesh/njhyhwvok5 ।

[66] Julhas Alam, “Police in Bangladesh Use Batons and Tear Gas to Disperse Rally by Banned Islamist Group,” Associated Press, March 7, 2025, https://www.wsls.com/news/world/2025/03/07/police-in-bangladesh-use-batons-and-tear-gas-to-disperse-rally-by-banned-islamist-group/ ।

[67] Staff Reporter, “Hefazat’s 12-Point Demand Feature Banning AL, Qadianis,” Jago News 24 , May 3, 2025, https://www.jagonews24.com/en/politics/news/82384 ।

[68] Bari Dhali, “Attack on Sunamganj Hindus: 89 Houses, 8 Temples Damaged,” Dhaka Tribune , March 22, 2021, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/241887/attack-on-sunamganj-hindus-89-houses-8-temples ; Focus Bangla, “Hefazat: Mongol Shobhajatra Is Haram,” Dhaka Tribune , April 14, 2018, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/143255/hefazat-mongol-shobhajatra-is-haram ।

[69] Salma Akter Sharmin, “BHBC Unity Council Reports 432 Violence against Minority Cases in under a Year,” Dhaka Tribune , July 10, 2025, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/386088/bhbc-unity-council-reports-432-violence-against ।

[70] Mohiuddin Alamgir, “Groundwork Laid for Sweeping Constitutional Reforms,” Daily Star (Dhaka), October 18, 2025, https://www.thedailystar.net/supplements/july-national-charter/news/groundwork-laid-sweeping-constitutional-reforms-4011941 ।

[71] Al Jazeera and News Agencies, “Bangladesh Police Clash with Protesters as Hindu Leader Detained,” Al Jazeera , November 26, 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/11/26/bangladesh-police-clash-with-protesters-as-hindu-leader-detained ।

[72] Press Trust of India, “Hindus among Four from Minority Communities Elected to Bangladesh Parliament,” ETV Bharat , February 16, 2026, https://www.etvbharat.com/en/international/hindus-among-four-from-minority-communities-elected-to-bangladesh-parliament-enn26021600216 ; Special Correspondent, “Ministers and State Ministers: Who Gets Which Portfolio,” Prothom Alo (English), February 18, 2026, https://en.prothomalo.com/bangladesh/government/g8mziy0c9f ।

[73] “Bangladesh Govt Committed to Safe, Peaceful Durga Puja Celebrations, Says Religious Affairs Minister Mohammad Shamim,” All India Radio News (New Delhi), September 30, 2026, https://newsonair.gov.in/bangladesh-govt-committed-to-safe-peaceful-durga-puja-celebrations-says-religious-affairs-minister-mohammad-shamim/ ।

[74] Asian News International, “Bangladesh Minority Group Expresses Concerns over Rise in Communal Violence,” Sentinel (Guwahati), April 10, 2026, https://www.sentinelassam.com/amp/story/more-news/international/bangladesh-minority-group-expresses-concerns-over-rise-in-communal-violence ।

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[76] Asian News International, “Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council Releases Data on Communal Violence in First Half of 2026,” Tribune (Chandigarh), July 27, 2026, https://www.tribuneindia.com/news/world/bangladesh-hindu-buddhist-christian-unity-council-releases-data-on-communal-violence-in-first-half-of-2026/ ।

[77] Ain o Salish Kendra, “Violence against Religious Minorities, January–August 2026,” September 8, 2026, https://www.askbd.org/ask/2026/09/08/violence-against-religious-minorities-jan-aug-2026/ ; Staff Reporter, “24 Deaths in Jail Custody in September, 23 Killed in ‘Mob’: MSF,” Views Bangladesh , September 30, 2026, https://viewsbangladesh.com/24-deaths-in-jail-custody-in-september-23-killed-in-mob-msf/ ।

[78] Sumon Corraya, “Garibandha: Work on Hindu God Ram Statue Suspended Following Islamic Protests,” AsiaNews , June 13, 2026, https://www.asianews.it/en/south-asia/bangladesh/garibandha-work-on-hindu-god-ram-statue-suspended-following-islamic-protests ।

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[80] स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट, “Bangladesh Records 257 Communal Violence Incidents in First Half of 2026,” Prothom Alo (English), July 27, 2026, https://en.prothomalo.com/bangladesh/r67tnv2anc ।

[81] Special Correspondent, “Two Special Assistants to Prime Minister Appointed with State Minister Rank,” Prothom Alo (English), April 2, 2026, https://en.prothomalo.com/bangladesh/government/ewxgqsz3ul ; “Bangladesh Govt Committed to Safe, Peaceful Durga Puja Celebrations, Says Religious Affairs Minister Mohammad Shamim,” All India Radio News (New Delhi), September 30, 2026, https://newsonair.gov.in/bangladesh-govt-committed-to-safe-peaceful-durga-puja-celebrations-says-religious-affairs-minister-mohammad-shamim/ ; Special Correspondent, “Govt Holiday Extended by a Day, Giving 5-Day Break, PM Also Increases Grants,” Prothom Alo (English), September 29, 2026, https://en.prothomalo.com/bangladesh/6le1o1kxzd ।

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