ईरानी शासन में दरार डालना

कार्यकारी सारांश

इस्लामी गणराज्य ईरान के ख़िलाफ़ चलाए गए सैन्य और आर्थिक अभियान ने क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन को बुनियादी तौर पर बदल दिया है, लेकिन इसने अभी तक ईरानी शासन की राजनीतिक बुनियाद को नहीं बदला है। ईरान की सैन्य क्षमताएँ काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई हैं, फिर भी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) राजनीतिक व्यवस्था की एकजुटता बनाए रखने, घरेलू विरोध को कुचलने और शासन को क़ायम रखने लायक़ ताक़त दिखाने में लगा हुआ है। इसलिए केंद्रीय रणनीतिक चुनौती अब यह नहीं है कि ईरान को सैन्य रूप से कैसे कमज़ोर किया जाए, बल्कि यह है कि सैन्य बढ़त और आर्थिक दबाव को टिकाऊ राजनीतिक संक्रमण में कैसे बदला जाए।

यह पत्र तर्क देता है कि निर्णायक केंद्र-बिंदु ईरान की बची हुई सैन्य क्षमताएँ नहीं, बल्कि IRGC-केंद्रित शासक गठजोड़ है। अधिनायकवादी व्यवस्थाएँ शायद ही कभी इसलिए ढहती हैं कि जनता असंतुष्ट हो जाती है। वे तब असुरक्षित होती हैं, जब अभिजात वर्ग का आत्मविश्वास दरकने लगता है, वैकल्पिक राजनीतिक संस्थाएँ उभरती हैं और शासन अपने समर्थकों को यह यक़ीन नहीं दिला पाता कि स्थिरता का सबसे सुरक्षित रास्ता वही है।

इसी के अनुरूप, सफल संक्रमण के लिए एक एकीकृत राजनीतिक रणनीति चाहिए, जो चार परस्पर मज़बूती देने वाले उद्देश्यों पर टिकी हो: शासन चलाने में सक्षम एकजुट विपक्ष को मज़बूत करना, अभिजात वर्ग के साथ विभेदित संपर्क के ज़रिए शासन के शासक गठजोड़ को तोड़ना, सूचना के माहौल पर वर्चस्व स्थापित करना, और लक्षित दबाव, नागरिक प्रतिरोध को समर्थन तथा संक्रमण के बाद की समृद्धि की आकर्षक तस्वीर के ज़रिए शासन से आर्थिक मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा करना। सैन्य और आर्थिक दबाव अब भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ़ इस हद तक कि वह इन राजनीतिक गतिशीलताओं के विकसित होने के अवसर पैदा करे।

रिपोर्ट आगे तर्क देती है कि ईरान के भीतर संरक्षित विपक्षी क्षेत्र (enclaves) ऐसा सुरक्षित राजनीतिक स्थान दे सकते हैं, जहाँ से विपक्षी संस्थाएँ संगठित हो सकें, शासन चला सकें और एक विश्वसनीय वैकल्पिक सत्ता का प्रदर्शन कर सकें। समय के साथ इन क्षेत्रों का विस्तार परिधि पर बसे अल्पसंख्यक इलाक़ों से आगे बढ़कर ईरान के फ़ारसी-बहुल हृदय-क्षेत्र तक होना चाहिए, जिससे क्षेत्रीय निषेध बढ़े, अभिजात वर्ग का आत्मविश्वास घटे और राष्ट्रीय वैधता मज़बूत हो।

अंत में, यह पत्र अमेरिका और इसराइल के लिए एक-दूसरे के पूरक भूमिकाएँ प्रस्तावित करता है। अमेरिका को राजनीतिक, आर्थिक, सूचना-संबंधी और संक्रमण-योजना तैयार करने के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिए, जबकि इसराइल लगातार सैन्य और ख़ुफ़िया अभियानों के ज़रिए शासन की दमनकारी क्षमताओं को कमज़ोर करता रहे। बाहरी सहायता पूरी तरह गोपनीय रहनी चाहिए और उसे स्पष्ट रूप से ईरानी नेतृत्व वाले राजनीतिक संक्रमण का समर्थन करना चाहिए। उद्देश्य सिर्फ़ इस्लामी गणराज्य को कमज़ोर करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जब बदलाव का अवसर आए तो उसकी जगह लेने के लिए एक विश्वसनीय विकल्प तैयार हो।

भूमिका: शासन कमज़ोर है, लेकिन अभी असुरक्षित नहीं

मध्य पूर्व एक नए रणनीतिक दौर में प्रवेश कर चुका है। फ़रवरी 2026 से अमेरिका और इसराइल ने इस्लामी गणराज्य ईरान के ख़िलाफ़ एक लंबा सैन्य अभियान चलाया है, जिसने दशकों के छद्म टकराव को सीधे अंतरराज्यीय संघर्ष में बदल दिया है। जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करने के प्रयास के रूप में शुरू हुआ था, वह फ़ारस की खाड़ी, इराक़, लेवांत और लाल सागर तक फैले एक लंबे क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया है। ईरान को भारी नुक़सान हुआ है: वरिष्ठ सैन्य नेता मारे गए हैं, उसके परमाणु ढाँचे और मिसाइल उद्यम के हिस्से क्षतिग्रस्त हुए हैं, और चार दशकों में बड़ी मेहनत से खड़ा किया गया क्षेत्रीय निवारक ढाँचा काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। फिर भी आठ महीने के युद्ध ने एक असहज सच्चाई भी दिखाई है। तीव्र सैन्य दबाव के बावजूद इस्लामी गणराज्य सत्ता में बना हुआ है, लड़ाई जारी रखे हुए है और ऐसे पैमाने पर क्षेत्रीय स्थिरता को ख़तरे में डालने की क्षमता रखता है, जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी।

यही विरोधाभास ईरान के प्रति भावी नीति को तय करना चाहिए। युद्ध का मुख्य सबक़ केवल यह नहीं है कि ईरान पहले से कमज़ोर है, बल्कि यह है कि अकेले सैन्य क्षरण राजनीतिक बदलाव लाने के लिए नाकाफ़ी साबित हुआ है। अमेरिका और इसराइल ने दिखा दिया है कि वे ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुक़सान पहुँचा सकते हैं। उन्होंने अभी यह नहीं दिखाया है कि सैन्य सफलता को उस राजनीतिक व्यवस्था के पतन में कैसे बदला जाए, जिसने शुरू में इन क्षमताओं को जन्म दिया।

दरअसल, अगर इस संघर्ष ने इस्लामी गणराज्य की कोई एक विशेषता उजागर की है, तो वह है संस्थागत लचीलापन। शासन ने बार-बार होने वाले सैन्य झटकों के अनुरूप ख़ुद को ढाला है—संपत्तियों को बिखेरकर, कमान-ढाँचों का विकेंद्रीकरण करके, वैकल्पिक उत्पादन नेटवर्कों पर निर्भर रहकर और संघर्ष को उन क्षेत्रों में ले जाकर जहाँ उसे महत्वपूर्ण असंतुलित बढ़त हासिल है। रणनीतिक हार स्वीकार करने के बजाय तेहरान ने अपनी बची हुई ताक़तों—ख़ासकर मिसाइलों, ड्रोनों, समुद्री दबाव, साइबर अभियानों और बचे हुए क्षेत्रीय साझेदारों—का इस्तेमाल कर अपने विरोधियों पर लगातार क़ीमत थोपी है। ऐसा करके उसने नीति-निर्माताओं को याद दिलाया है कि कमज़ोर ईरान भी क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य को आकार देने में सक्षम है।

शायद यह अनुकूलन फ़ारस की खाड़ी से अधिक कहीं और स्पष्ट नहीं रहा। पूरे संघर्ष के दौरान ईरान ने बार-बार दिखाया है कि वह दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा गलियारों में से एक को ख़तरे में डाल सकता है। बैलिस्टिक मिसाइलों, लंबी दूरी के ड्रोनों, नौसैनिक बलों, छद्म हमलों और दबाव डालने वाली समुद्री रणनीतियों के मेल से तेहरान ने अमेरिकी बलों की मेज़बानी करने वाले खाड़ी देशों, वाणिज्यिक जहाज़रानी और क्षेत्रीय ऊर्जा ढाँचे को बार-बार निशाना बनाया है। हालाँकि इन अभियानों से होर्मुज़ जलडमरूमध्य स्थायी रूप से बंद नहीं हुआ, फिर भी इन्होंने वाणिज्यिक आवाजाही को बार-बार बाधित किया है, वैश्विक ऊर्जा क़ीमतें बढ़ाई हैं, बड़ी नौसैनिक तैनातियाँ करवाई हैं और क्षेत्रीय सरकारों को याद दिलाया है कि महीनों के गहन सैन्य अभियानों के बावजूद ईरान खाड़ी के व्यापार को जोखिम में डालने की क्षमता रखता है। सैन्य प्रहार झेलते हुए भी रणनीतिक क़ीमत थोपने की यह क्षमता मौजूदा संघर्ष के सबसे अहम सबक़ों में से एक है।

इसकी व्याख्या ख़ुद ईरानी राज्य की प्रकृति में निहित है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) महज़ एक और सैन्य संगठन नहीं है जो किसी सामान्य सरकार की रक्षा करता हो। यह इस्लामी गणराज्य की संस्थागत रीढ़ बन चुका है—एक राजनीतिक, सैन्य, ख़ुफ़िया, आर्थिक और वैचारिक उद्यम, जो शासन की दमनकारी संस्थाओं, प्रांतीय प्राधिकरणों, व्यापारिक नेटवर्कों, धार्मिक न्यासों और रणनीतिक उद्योगों को आपस में जोड़ता है। यह व्यापक व्यावसायिक संपत्तियों के ज़रिए अपना वित्त जुटाता है, एक-दूसरे पर आच्छादित सुरक्षा संगठनों के माध्यम से आंतरिक दमन का संचालन करता है, और मिसाइल बलों, ड्रोनों, समुद्री साधनों तथा क्षेत्रीय साझेदारों के ज़रिए विदेशों में ताक़त दिखाता है। जब तक यह संस्थागत ढाँचा बरक़रार है, शासन के पास बाहरी झटकों को सोखते हुए आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने की असाधारण क्षमता बनी रहेगी।

यही लचीलापन यह भी समझाता है कि व्यापक जन-विरोध के बावजूद घरेलू असंतोष की लगातार लहरें राजनीतिक संक्रमण क्यों नहीं ला सकीं। पिछले दो दशकों में मिलियनों ईरानियों ने देशव्यापी प्रदर्शनों, मज़दूर हड़तालों, महिला अधिकार अभियानों, छात्र सक्रियता और नागरिक प्रतिरोध के ज़रिए बार-बार इस्लामी गणराज्य के प्रति अपनी अस्वीकृति जताई है। फिर भी हर आंदोलन अंततः उसी ढाँचागत असंतुलन से टकराया: एक एकजुट सुरक्षा तंत्र के सामने ऐसा विपक्ष, जो राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ, संगठनात्मक रूप से अविकसित और एकजुट शासकीय विकल्प पेश करने में असमर्थ है। अकेली वैधता सत्ता-परिवर्तन नहीं लाती। संगठन लाता है।

तुलनात्मक अनुभव इस निष्कर्ष को और पुख़्ता करता है। टिकाऊ अधिनायकवादी व्यवस्थाएँ शायद ही इसलिए ढहती हैं कि जनता असंतुष्ट हो जाती है; वे तब ढहती हैं जब अभिजात वर्ग का आत्मविश्वास दरकने लगता है। राजनीतिक नेता, सुरक्षा अधिकारी, आर्थिक कर्ता और नौकरशाही के प्रबंधक अपनी वफ़ादारी पर तब पुनर्विचार करते हैं, जब उन्हें लगता है कि शासन अब उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता, जब निष्ठा बनाए रखने की क़ीमत बढ़ जाती है, जब विश्वसनीय सूचना राजनीतिक शक्ति-संतुलन की असल तस्वीर उजागर कर देती है, और जब एक व्यवहार्य वैकल्पिक सरकार व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम दिखती है। संक्षेप में, अधिनायकवादी व्यवस्था का टूटना जन-सहमति से कम और अभिजात वर्ग की अनिश्चितता से अधिक जुड़ा होता है।

इस समझ के अमेरिकी और इसराइली रणनीति के लिए गहरे निहितार्थ हैं। चुनौती अब केवल इस्लामी गणराज्य को कमज़ोर करने की नहीं है, बल्कि जारी सैन्य और आर्थिक दबाव को ऐसी परिस्थितियों में बदलने की है, जो ईरानी नेतृत्व वाले राजनीतिक संक्रमण को संभव बनाएँ। बाहरी कर्ता शासन के भीतर अनिश्चितता बढ़ाकर और साथ ही चुपचाप एक स्वदेशी विकल्प की संगठनात्मक क्षमता, लचीलेपन तथा विश्वसनीयता को मज़बूत करके ऐसी परिस्थितियाँ बनाने में मदद कर सकते हैं। चूँकि किसी भी भावी सरकार की वैधता उसकी स्वतंत्रता पर निर्भर करेगी, इसलिए बाहरी समर्थन यथासंभव गोपनीय रहना चाहिए—ईरानी राजनीतिक संगठन के अवसर बढ़ाए, लेकिन उसका सार्वजनिक चेहरा न बने।

यह पत्र तर्क देता है कि राजनीतिक संक्रमण के लिए चार परस्पर मज़बूती देने वाले उद्देश्यों पर आधारित एकीकृत रणनीति चाहिए: एकजुट विपक्ष को मज़बूत करना, शासन के शासक गठजोड़ को तोड़ना, सूचना के माहौल पर वर्चस्व स्थापित करना, और राष्ट्रीय पुनर्बहाली की यथार्थवादी तस्वीर पेश करते हुए शासन से आर्थिक मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा करना। यह आगे तर्क देता है कि ईरान के भीतर संरक्षित विपक्षी क्षेत्र स्थापित करना वह संगठनात्मक बुनियाद दे सकता है, जिस पर विपक्षी संस्थाएँ टिक सकें, फैल सकें और शासन चलाने की तैयारी कर सकें। बाहरी कर्ताओं की भूमिका इस प्रक्रिया का संचालन करना नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियाँ बनाना है जिनमें यह सफल हो सके। इसलिए निर्णायक मुक़ाबला अब यह नहीं है कि इस्लामी गणराज्य को सैन्य रूप से कमज़ोर किया जा सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या उसकी बची हुई राजनीतिक बुनियादों को एक विश्वसनीय ईरानी विकल्प द्वारा व्यवस्थित रूप से विस्थापित किया जा सकता है।

भाग I: केंद्र-बिंदु के रूप में IRGC

इस्लामी गणराज्य का निर्णायक केंद्र-बिंदु उसकी बची हुई सैन्य क्षमता नहीं, बल्कि IRGC-केंद्रित राजनीतिक-सुरक्षा व्यवस्था की एकजुटता है। गार्ड महज़ एक सैन्य संगठन नहीं है। यह शासन की दमनकारी संस्थाओं, ख़ुफ़िया सेवाओं, आर्थिक नेटवर्कों, प्रांतीय प्राधिकरणों और राजनीतिक नेतृत्व को एक परस्पर मज़बूती देने वाले शासक गठजोड़ में जोड़ता है, जिसने बार-बार बाहरी झटकों को सोखने की असाधारण क्षमता दिखाई है। इसलिए केंद्रीय रणनीतिक सवाल केवल यह नहीं है कि ईरान की सैन्य क्षमताओं को कैसे क्षीण किया जाए, बल्कि यह है कि उन संस्थागत रिश्तों को कैसे तोड़ा जाए जो शासन को जीवित रखते हैं।

उत्तराधिकार ने इस्लामी गणराज्य को IRGC द्वारा समर्थित मौलवी-नेतृत्व वाले क्रांतिकारी राज्य से बदलकर एक IRGC-प्रभुत्व वाला सुरक्षा राज्य बना दिया है, जो मौलवी-वैधता को अपने शासकीय औज़ारों में से एक के रूप में बनाए रखता है। हालाँकि सर्वोच्च नेता संवैधानिक रूप से सर्वोपरि बने हुए हैं, व्यावहारिक सत्ता निर्णायक रूप से उन संस्थाओं की ओर खिसक गई है जो दमनकारी शक्ति का प्रयोग करती हैं, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण रखती हैं और अभिजात वर्ग में अनुशासन बनाए रखती हैं। इसलिए शासन का केंद्र-बिंदु किसी एक नेता में नहीं, बल्कि ख़ुद IRGC की एकजुटता में निहित है।

इस गठजोड़ की टिकाऊपन वैचारिक एकता से कम और भविष्य को लेकर साझा अपेक्षाओं से अधिक जुड़ी है। कई ईरानी कारोबारी नेता, प्रांतीय अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, नौकरशाह और यहाँ तक कि सुरक्षा सेवाओं के सदस्य भी निजी तौर पर देश की दिशा पर सवाल उठा सकते हैं। फिर भी असंतोष शायद ही दलबदल में बदलता है, क्योंकि अधिनायकवादी व्यवस्थाएँ सामूहिक कार्रवाई की समस्या पैदा करती हैं: बहुत कम अभिजन तब तक क़तार तोड़ते हैं, जब तक उन्हें यह विश्वास न हो कि दूसरे भी ऐसा करने को तैयार हैं। राजनीतिक संक्रमण तभी संभव होते हैं, जब ये अपेक्षाएँ पलट जाएँ—जब प्रभावशाली अंदरूनी लोग यह निष्कर्ष निकाल लें कि शासन अब उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकता और कोई विश्वसनीय वैकल्पिक सरकार समन्वित रूप से किनारा करने का केंद्र-बिंदु उपलब्ध कराती है।

यह गठजोड़ एकरूप नहीं है। वरिष्ठ IRGC कमांडरों के हित तकनीकी विशेषज्ञों, प्रांतीय प्रशासकों, सरकारी उपक्रमों के प्रबंधकों, न्यायाधीशों, कारोबारी नेताओं, पेशेवर सिविल सेवकों और नियमित सैन्य अधिकारियों के हितों से बुनियादी रूप से भिन्न हैं। इन समूहों के सामने अलग-अलग प्रोत्साहन हैं, उनकी कमज़ोरियाँ अलग हैं, और अनिश्चितता बढ़ने पर वे अलग-अलग प्रतिक्रिया देंगे। इसलिए प्रभावी संक्रमण-रणनीति एक समान दबाव डालने के बजाय इनके बीच भेद करने पर निर्भर है। जवाबदेही का ध्यान उन लोगों पर केंद्रित रहना चाहिए जो दमन और भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार हैं, जबकि बाक़ियों के लिए स्पष्ट अवसर बनाए जाने चाहिए कि वे संस्थागत पतन या अंधाधुंध प्रतिशोध के डर के बिना किनारा कर सकें। ऐसा भेद सामूहिक प्रतिरोध के प्रोत्साहनों को कमज़ोर करता है, साथ ही संक्रमण के बाद शासन चलाने के लिए आवश्यक संस्थागत क्षमता को बचाए रखता है।

इसका केंद्रीय निहितार्थ सीधा है। उद्देश्य केवल IRGC की सैन्य क्षमताओं को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि उस राजनीतिक गठजोड़ को क्षीण करना है, जिसे IRGC संगठित करता है, जिसकी वह रक्षा करता है और शासन के अस्तित्व के लिए अंततः जिस पर निर्भर है। इसलिए रणनीति के हर अगले तत्व का मूल्यांकन एक ही सवाल से होना चाहिए: क्या यह शासन के शासक गठजोड़ के भीतर अनिश्चितता बढ़ाता है और साथ ही एक विश्वसनीय ईरानी विकल्प में भरोसा मज़बूत करता है?

भाग II: राजनीतिक संक्रमण का एक ढाँचा

अगर इस्लामी गणराज्य का लचीलापन IRGC-केंद्रित शासक गठजोड़ की एकजुटता पर टिका है, तो किसी भी सफल संक्रमण-रणनीति को उस राजनीतिक समीकरण को बदलना होगा जो बार-बार शासन के पक्ष में रहा है। अकेले आर्थिक दबाव, सैन्य अभियान या सार्वजनिक विरोध से राजनीतिक बदलाव आने की संभावना नहीं है। बल्कि संक्रमण इस पर निर्भर है कि विपक्ष को मज़बूत करने के साथ-साथ शासन की शासन-क्षमता को व्यवस्थित रूप से कमज़ोर किया जाए। चार परस्पर मज़बूती देने वाली कार्य-दिशाएँ अनिवार्य हैं: विपक्ष की क्षमता का निर्माण, शासन की एकजुटता को तोड़ना, सूचना के माहौल पर वर्चस्व स्थापित करना, और लक्षित दबाव, नागरिक प्रतिरोध को समर्थन तथा संक्रमण के बाद की बहाली की विश्वसनीय तैयारी के ज़रिए शासन से आर्थिक प्रतिस्पर्धा करना। मिलकर ये प्रयास इस संभावना को बढ़ाते हैं कि भविष्य के राजनीतिक झटके—चाहे वे सैन्य दबाव से पैदा हों, आर्थिक संकट से या घरेलू असंतोष से—दमन के एक और चक्र के बजाय राजनीतिक संक्रमण लाएँ।

पहली आवश्यकता है विपक्ष की क्षमता का निर्माण। ईरानी विपक्ष की सबसे बड़ी कमज़ोरी कभी जन-समर्थन नहीं रही, बल्कि राजनीतिक संगठन रहा है। व्यापक असंतोष के बावजूद विपक्षी आंदोलन वैचारिक, जातीय, भौगोलिक और पीढ़ीगत रेखाओं पर बँटे हुए हैं। सफल संक्रमण के लिए एक एकजुट राजनीतिक मंच चाहिए, जो अलग-अलग तबक़ों में तालमेल बिठा सके और साथ ही घरेलू कर्ताओं तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय—दोनों से संवाद कर सके। ऐसे मंच को प्रभावी नेतृत्व देना होगा, व्यापक रूप से समावेशी राजनीतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना होगा, आंतरिक नेटवर्कों से सुरक्षित संपर्क बनाए रखना होगा, और प्रदर्शनों, हड़तालों, कूटनीति, मानवीय सहायता तथा अंततः शासन-संचालन में समन्वय के लिए ज़रूरी संगठनात्मक क्षमता विकसित करनी होगी। उद्देश्य वैचारिक एकरूपता नहीं, बल्कि संस्थागत सुसंगति है: एक मान्यता-प्राप्त केंद्र, जो जन-असंतोष को निरंतर राजनीतिक कार्रवाई में और अंततः वैध शासकीय सत्ता में बदल सके।

दूसरी कार्य-दिशा है शासन के शासक गठजोड़ को तोड़ना। चूँकि अधिनायकवादी व्यवस्थाएँ अभिजात वर्ग के सहयोग पर निर्भर हैं, इसलिए संक्रमण-रणनीतियों को उन लोगों के सामने मौजूद प्रोत्साहनों को नए सिरे से गढ़ना होगा जो मौजूदा व्यवस्था को क़ायम रखते हैं। शोध लगातार दिखाता है कि अविभेदित दबाव अक्सर शासन की एकजुटता बढ़ा देता है, जबकि विभेदित तरीक़े आंतरिक दरारें चौड़ी करते हैं। दमन और भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेही की उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञों, सिविल सेवकों, कारोबारी नेताओं, प्रांतीय प्रशासकों और निचले स्तर के सुरक्षाकर्मियों को संक्रमण के बाद बनने वाले क़ानून-आधारित राज्य में विश्वसनीय भविष्य की पेशकश की जानी चाहिए। ऐसा भेद बदलाव का डर घटाता है, शासक गठजोड़ के भीतर अनिश्चितता बढ़ाता है और शासन से धीरे-धीरे किनारा करने को प्रोत्साहित करता है। राजनीतिक संक्रमण शायद ही किसी एक नाटकीय दलबदल से शुरू होते हैं; वे उन संस्थाओं में अभिजात वर्ग के आत्मविश्वास के क्रमिक क्षरण से उभरते हैं, जो धीरे-धीरे यथास्थिति की रक्षा करने की इच्छा खो देती हैं।

तीसरी आवश्यकता है सूचना के माहौल को जीतना। हर अधिनायकवादी व्यवस्था उतनी ही धारणाओं पर नियंत्रण पर निर्भर है, जितनी भू-भाग पर नियंत्रण पर। इस्लामी गणराज्य लंबे समय से सेंसरशिप, निगरानी, इंटरनेट बंदी और सरकारी नियंत्रण वाले मीडिया के सहारे आंतरिक दरारें छिपाता रहा है, सामूहिक कार्रवाई को हतोत्साहित करता रहा है और यह धारणा मज़बूत करता रहा है कि संगठित प्रतिरोध व्यर्थ है। इसलिए सफल संक्रमण के लिए ऐसे लचीले संचार नेटवर्क चाहिए जो सरकारी व्यवधान झेल सकें, शासन की ज़्यादतियों का व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण हो, और लगातार ऐसा रणनीतिक संदेश दिया जाए जो भ्रष्टाचार उजागर करे और साथ ही विपक्ष की बढ़ती ताक़त और एकता दिखाए। उतना ही अहम यह है कि सूचना अभियान केवल यह न बताएँ कि मौजूदा व्यवस्था क्यों ख़त्म होनी चाहिए, बल्कि यह भी कि उसकी जगह क्या आएगा। यह दिखाना कि एक विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प मौजूद है—और यह कि बदलाव राष्ट्रीय पतन के बिना भी हो सकता है—समाज को लामबंद करने और किनारा करने पर विचार कर रहे शासन के अंदरूनी लोगों को आश्वस्त करने, दोनों के लिए ज़रूरी है।

अंत में, राजनीतिक संक्रमण के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा चाहिए। इस्लामी गणराज्य वफ़ादारी केवल विचारधारा और दमन से नहीं, बल्कि संरक्षण-तंत्र (पैट्रनेज) से भी बनाए रखता है। इसलिए किसी भी वैकल्पिक राजनीतिक आंदोलन को राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक मोर्चे पर भी प्रतिस्पर्धा करनी होगी। इसकी शुरुआत उन व्यावहारिक क़दमों से होती है, जो निरंतर नागरिक प्रतिरोध को संभव बनाएँ—जिनमें हड़ताली मज़दूरों और कमज़ोर परिवारों को वित्तीय सहायता शामिल है। इसके लिए प्रतिबंधों का अनुकूलन भी ज़रूरी है, ताकि दमन के लिए ज़िम्मेदार संस्थाओं पर दबाव अधिकतम हो और आम ईरानियों के लिए अनावश्यक कष्ट कम से कम रहे। तात्कालिक दबाव से आगे बढ़कर विपक्षी नेताओं को आर्थिक स्थिरीकरण, पुनर्निर्माण, बाज़ार का भरोसा बहाल करने और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता की विस्तृत योजनाएँ पेश करनी होंगी। वैध संपत्ति अधिकारों, काम करती राज्य-संस्थाओं और भावी निवेश को लेकर स्पष्ट गारंटियाँ ख़ासकर उन कारोबारी नेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों और आर्थिक प्रबंधकों के लिए अहम हैं, जिनका सहयोग किसी भी संक्रमण के दौरान अपरिहार्य होगा। एक भरोसेमंद आर्थिक भविष्य अनिश्चितता घटाता है, शासन के संरक्षण-तंत्र पर निर्भरता कमज़ोर करता है, और यह भरोसा मज़बूत करता है कि राजनीतिक बदलाव अराजकता नहीं, स्थिरता लाएगा।

इन चार कार्य-दिशाओं में से कोई भी अकेले पर्याप्त नहीं है। अभिजात वर्ग के किनारा किए बिना विपक्षी संगठन शासन के दमनकारी तंत्र पर क़ाबू पाने की संभावना नहीं रखता। विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प के बिना अभिजात वर्ग की अनिश्चितता बदलाव के बजाय गतिरोध पैदा करने की अधिक संभावना रखती है। संगठन के सहारे के बिना सूचना अभियान टिकाऊ नहीं होते, जबकि बहाली की तस्वीर के बिना आर्थिक दबाव उम्मीद के बजाय डर को मज़बूत करता है। केवल चारों को एक साथ आगे बढ़ाकर ही राजनीतिक शक्ति-संतुलन धीरे-धीरे IRGC-केंद्रित शासक गठजोड़ से दूर खिसकाया जा सकता है।

भाग III: शासन में दरार पड़ने की शर्तें

राजनीतिक संक्रमण शायद ही कभी किसी एक निर्णायक घटना का नतीजा होते हैं। अधिनायकवादी शासन आमतौर पर तब बिखरते हैं, जब कई दबाव एक-दूसरे को मज़बूती देते हुए धीरे-धीरे यह बदल देते हैं कि राजनीतिक किरदार जोखिम के संतुलन को किस तरह देखते हैं। सैन्य झटके, आर्थिक बाधा, जन-प्रदर्शन, सूचना-तंत्र की विफलताएँ और संस्थागत विखंडन—ये सब पतन के स्वतंत्र कारणों के रूप में उतने अहम नहीं हैं, जितने इसलिए कि मिलकर ये सत्ता के भीतर बैठे बढ़ती संख्या में लोगों को यह यक़ीन दिला देते हैं कि मौजूदा व्यवस्था अब सुरक्षा, स्थिरता या निजी अस्तित्व की गारंटी नहीं दे सकती। इसलिए राजनीतिक संक्रमण उत्प्रेरक नहीं, बल्कि संचयी होते हैं।

जन-लामबंदी अक्सर इस प्रक्रिया का दिखाई देने वाला रूप होती है, लेकिन अपने दम पर वह शायद ही पर्याप्त होती है। लंबे समय तक चलने वाले प्रदर्शन दमन की राजनीतिक क़ीमत बढ़ाते हैं, घटती वैधता दिखाते हैं और जन-असंतोष का दायरा उजागर करते हैं। हालांकि उनका सबसे बड़ा रणनीतिक मूल्य शासन को सीधे गिराने में नहीं, बल्कि कुलीन तबक़े की गणनाओं को प्रभावित करने में है। 2009 के बाद से ईरान में बार-बार हुए विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला इसी गतिकी को दिखाता है: व्यापक भागीदारी के बावजूद, इनमें से किसी ने भी वह संगठनात्मक क्षमता या कुलीन तबक़े का अलगाव पैदा नहीं किया जो राजनीतिक संक्रमण के लिए ज़रूरी होता है।

निर्णायक बदलाव तब आता है, जब अनिश्चितता सत्तारूढ़ गठजोड़ के भीतर फैलने लगती है। राजनीतिक नेता, तकनीकी विशेषज्ञ, कारोबारी हस्तियाँ, प्रांतीय अधिकारी और सुरक्षा तंत्र के सदस्य तेज़ी से अनिश्चित होते भविष्य के मुक़ाबले अपने लिए बचाव के रास्ते तलाशने लगते हैं। कुछ चुपचाप सहयोग कम कर देते हैं। दूसरे राजनीतिक रूप से जोखिम भरे फ़ैसले लेने से इनकार कर देते हैं। कुछ अन्य उभरते विपक्षी संस्थानों के साथ गुपचुप रिश्ते बना लेते हैं। अलग-अलग देखें तो ये क़दम शायद ही नाटकीय लगते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से ये शासन की शासकीय क्षमता को कमज़ोर करते हैं, साथ ही यह भरोसा मज़बूत करते हैं कि विकल्प व्यवहार्य होते जा रहे हैं। इसलिए दल-बदल को शासन के पतन का अंतिम चरण नहीं, बल्कि उसके प्रमुख कारणों में से एक के रूप में समझा जाना चाहिए।

सैन्य और आर्थिक दबाव इस प्रक्रिया को सीधे नतीजे तय करके नहीं, बल्कि अपेक्षाओं को नया आकार देकर तेज़ करते हैं। रणक्षेत्र में लगातार नुक़सान, क्षेत्रीय नियंत्रण में गिरावट, रसद में बाधा और संरक्षण-तंत्र (पैट्रोनेज) पर बढ़ती पाबंदियाँ—ये सब शासन की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को लेकर संदेह बढ़ाते हैं। जैसे-जैसे मौजूदा व्यवस्था को बचाए रखने की क़ीमत बढ़ती है, वैसे-वैसे उन किरदारों के लिए अलग हो जाने का आकर्षण भी बढ़ता है, जिनकी वफ़ादारी हमेशा विचारधारा से ज़्यादा स्थिरता पर टिकी रही है।

सूचना वह माध्यम है जिसके ज़रिए ये बदलती हक़ीक़तें राजनीतिक रूप से अर्थपूर्ण बनती हैं। जैसे-जैसे सेंसरशिप कमज़ोर पड़ती है, भ्रष्टाचार उजागर होता है, आंतरिक विभाजन दिखने लगते हैं और नागरिक दूसरों की बढ़ती भागीदारी देखते हैं, वैसे-वैसे प्रतिरोध से जुड़े कथित जोखिम घटते हैं। उतना ही अहम यह है कि शासन के भीतर बैठे लोग सरकार की कमज़ोर होती स्थिति और विश्वसनीय विकल्पों के उभार को ज़्यादा सटीक ढंग से समझने लगते हैं। इसलिए सूचना पूरे सत्तारूढ़ गठजोड़ में अनिश्चितता के फैलाव को तेज़ कर देती है।

अंततः, सफल संक्रमणों के लिए यह ज़रूरी है कि कुलीन तबक़े का भरोसा कहीं जाकर टिक सके। जैसे-जैसे मौजूदा सरकार पर भरोसा टूटता है, वैसे-वैसे किसी वैकल्पिक राजनीतिक सत्ता पर भरोसा भी साथ-साथ बढ़ना चाहिए। ऐसे विपक्षी संस्थान, जो राजनीतिक कार्रवाई का समन्वय कर सकें, संचार बनाए रख सकें, शासन-संचालन की तैयारी कर सकें और अनिवार्य जन-सेवाएँ जारी रख सकें, नागरिकों और शासन के भीतर बैठे लोगों—दोनों में अस्थिरता का डर घटाते हैं। ऐसे विकल्प के बिना, गंभीर से गंभीर संकट भी स्थायी राजनीतिक बदलाव पैदा करने के बजाय दमन को ही मज़बूत करने की ज़्यादा संभावना रखते हैं।

इसका केंद्रीय निहितार्थ यह है कि शासन में दरार एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। राजनीतिक बदलाव तब होता है, जब कई परस्पर मज़बूती देने वाले दबाव सत्तारूढ़ गठजोड़ के भीतर अनिश्चितता लगातार बढ़ाते हैं और साथ ही एक विश्वसनीय विकल्प में भरोसा भी बढ़ाते हैं। इसलिए लक्ष्य केवल इस्लामी गणराज्य को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि राजनीतिक जोखिम के संतुलन को वहाँ तक खिसकाना है, जहाँ मौजूदा व्यवस्था को बचाए रखना उसके स्थान पर आने वाले विकल्प का समर्थन करने से ज़्यादा ख़तरनाक लगने लगे।

भाग IV: राजनीतिक संक्रमण के लिए एक व्यापक रणनीति

पिछले खंडों में यह तर्क दिया गया है कि इस्लामी गणराज्य का टिके रहना केवल उसकी सैन्य क्षमताओं या दमनकारी तंत्र पर नहीं, बल्कि IRGC-केंद्रित राजनीतिक व्यवस्था की निरंतर एकजुटता पर निर्भर है। इसलिए राजनीतिक संक्रमण के लिए सिर्फ़ शासन को कमज़ोर करना ही काफ़ी नहीं; इसके लिए एक विश्वसनीय विकल्प को मज़बूत करना और मौजूदा व्यवस्था को क़ायम रखने वालों के प्रोत्साहनों को व्यवस्थित ढंग से नया आकार देना ज़रूरी है। कोई एक उपकरण—सैन्य दबाव, प्रतिबंध, प्रदर्शन, कूटनीति या सूचना अभियान—अकेले यह हासिल कर पाएगा, इसकी संभावना कम है। इसके बजाय सफलता इस पर निर्भर है कि राजनीतिक, सूचनात्मक, आर्थिक, संस्थागत और कूटनीतिक प्रयासों को एक ऐसे परस्पर बल देने वाले अभियान में पिरोया जाए, जो शक्ति-संतुलन को धीरे-धीरे शासन से हटाकर एक व्यवहार्य विकल्प की ओर ले जाए।

पहली प्राथमिकता ऐसा विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प खड़ा करना है, जो संक्रमण के दौरान और उसके बाद शासन चला सके। ईरान के विपक्ष की सबसे बड़ी कमज़ोरी जन-समर्थन का अभाव नहीं, बल्कि एक ऐसे एकीकृत राजनीतिक माध्यम का न होना रही है, जो विविध तबक़ों का समन्वय कर सके। ऐसे निकाय को देश के भीतर और प्रवासी समुदाय के किरदारों को एक समावेशी राजनीतिक मंच के इर्द-गिर्द जोड़ना चाहिए, अंतरिम शासन की तैयारी करनी चाहिए, राजनीतिक और आर्थिक रोडमैप विकसित करने चाहिए और मज़दूर संगठनों, महिला समूहों, छात्रों, जातीय अल्पसंख्यकों, तकनीकी विशेषज्ञों, कारोबारी नेताओं तथा सुधारवादी सोच वाले धार्मिक व्यक्तियों से संवाद करना चाहिए। उसका ध्यान हर वैचारिक विवाद सुलझाने पर कम और लोकतांत्रिक संक्रमण, संवैधानिक शासन, क्षेत्रीय अखंडता तथा राजनीतिक सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के सिद्धांतों पर व्यापक सहमति बनाने पर ज़्यादा होना चाहिए। सबसे बढ़कर, उसे यह दिखाना होगा कि मौजूदा शासन के मुक़ाबले एक संगठित और सक्षम विकल्प मौजूद है। मौजूदा पहलें—जिनमें ईरान फ़्रीडम कांग्रेस (Iran Freedom Congress) और रज़ा पहलवी जैसी राष्ट्रीय स्तर पर पहचानी जाने वाली हस्तियों के प्रयास शामिल हैं—दोनों बातें दिखाती हैं: अब तक हुई प्रगति भी, और एक ऐसे एकीकृत संस्थागत ढाँचे की निरंतर ज़रूरत भी जो व्यापक लोकतांत्रिक विपक्ष का समन्वय कर सके।

राजनीतिक संगठन के साथ एक प्रभावी सूचना रणनीति का होना भी ज़रूरी है। असहमति को दबाने की शासन की क्षमता काफ़ी हद तक सूचना पर नियंत्रण, विपक्षी नेटवर्कों को खंडित करने और नागरिकों तथा भीतर बैठे लोगों को यह यक़ीन दिलाने पर निर्भर है कि प्रतिरोध व्यर्थ है। इसलिए एक व्यापक संचार प्रयास को सुरक्षित संचार मज़बूत करना चाहिए, सेंसरशिप को चकमा देना चाहिए, मानवाधिकार हनन का दस्तावेज़ीकरण करना चाहिए, भ्रष्टाचार उजागर करना चाहिए और ईरान के भीतर विश्वसनीय आवाज़ों को बुलंद करना चाहिए। उतना ही अहम यह है कि वह देश के भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टि लगातार सामने रखे। यह दिखाना कि राजनीतिक बदलाव हासिल किया जा सकता है और वह स्थिरता के अनुकूल भी है, समाज को लामबंद करने के लिए ज़रूरी है, और साथ ही शासन के भीतर बैठे लोगों को यह भरोसा भी देता है कि संक्रमण से अराजकता या प्रतिशोध पैदा होना ज़रूरी नहीं।

आर्थिक रणनीति को भी महज़ क़ीमत थोपने के बजाय राजनीतिक प्रोत्साहनों को आकार देने पर केंद्रित होना चाहिए। हड़ताली मज़दूरों और कमज़ोर समुदायों के लिए वित्तीय सहायता टकराव के दौर में नागरिक प्रतिरोध को बनाए रख सकती है, जबकि प्रतिबंधों को ईरानी आबादी की तकलीफ़ व्यापक रूप से बढ़ाने के बजाय दमन और भ्रष्टाचार के लिए सीधे ज़िम्मेदार संस्थानों तथा व्यक्तियों पर बढ़ते हुए केंद्रित होना चाहिए। साथ ही, विपक्षी नेताओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को वृहद-आर्थिक स्थिरीकरण, पुनर्निर्माण, निवेश की बहाली, वैध संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, पेंशन तथा अनिवार्य सेवाओं की निरंतरता और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में पुनः एकीकरण के लिए विश्वसनीय योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। यह भरोसा देना कि संक्रमण के बाद आर्थिक जीवन बेहतर हो सकता है, शासन के संरक्षण-तंत्र पर निर्भरता घटाता है और कारोबारी नेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों तथा निजी क्षेत्र के किरदारों को राजनीतिक बदलाव को ख़तरे के बजाय अवसर के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है।

शायद सबसे अहम प्रयास-रेखा कुलीन तबक़े के प्रोत्साहनों को नया रूप देने से जुड़ी है। चूँकि अधिनायकवादी शासन कुलीन तबक़े के सहयोग पर निर्भर रहते हैं, इसलिए संक्रमण की रणनीतियों को शासन के भीतर बैठे लोगों की अलग-अलग श्रेणियों के बीच सावधानी से अंतर करना चाहिए। गंभीर दमन और भ्रष्टाचार के लिए ज़िम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को क़ानून के शासन के तहत जवाबदेही की अपेक्षा रखनी चाहिए। वहीं निचले स्तर के लोकसेवकों, तकनीकी विशेषज्ञों, आर्थिक प्रबंधकों, प्रांतीय अधिकारियों और कई सुरक्षा कर्मियों को यह स्पष्ट आश्वासन मिलना चाहिए कि संक्रमणोत्तर ईरान में उनका भविष्य है, बशर्ते वे गंभीर अत्याचारों में शामिल न रहे हों। व्यक्तिगत स्तर पर जवाबदेही, संस्थागत निरंतरता, पेशेवर सुरक्षा और स्पष्ट रूप से परिभाषित संक्रमण-ढाँचे राजनीतिक बदलाव से जुड़े डर को घटाते हैं और मौजूदा व्यवस्था से क्रमिक अलगाव को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसा विभेदन शासन की एकजुटता कमज़ोर करता है, राज्य की क्षमता बचाता है और इस संभावना को बढ़ाता है कि दल-बदल शासन के ढहने से पहले हों—बाद में नहीं।

सुरक्षा क्षेत्र से संवाद एक पूरक प्रयास-रेखा है। ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि अधिनायकवादी शासन ख़ास तौर पर तब असुरक्षित हो जाते हैं, जब सुरक्षा तंत्र के कुछ हिस्से जनता के दमन के आदेश मानने से इनकार कर देते हैं या राजनीतिक संकट के दौर में तटस्थ रहना चुनते हैं। इसलिए संक्रमण की रणनीतियों को दमन के लिए ज़िम्मेदार वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध तत्वों और नियमित सैन्य कर्मियों, निचले दर्जे के सुरक्षा अधिकारियों तथा अनिवार्य सैन्य सेवा वाले जवानों की व्यापक आबादी के बीच भेद करना चाहिए, जिनकी प्राथमिक वफ़ादारी शासन के बजाय राष्ट्र के प्रति हो सकती है। सावधानी से लक्षित सूचना अभियान, वैध व्यवहार और जहाँ उपयुक्त हो वहाँ पेशेवर सेवा जारी रहने के विश्वसनीय आश्वासन, तथा संवैधानिक कर्तव्य की लगातार अपील—ये इस संभावना को बढ़ा सकते हैं कि संक्रमण के दौरान सुरक्षा क्षेत्र के तत्व या तो पाला बदल लें या अलग खड़े रहें। प्रमुख सुरक्षा संस्थानों के भीतर सीमित तटस्थता भी दमन जारी रखने की शासन की क्षमता को काफ़ी घटा सकती है, साथ ही संक्रमणोत्तर स्थिरता के लिए ज़रूरी संस्थागत निरंतरता भी बनाए रख सकती है।

इन राजनीतिक प्रयासों को सहारा देने के लिए नागरिक प्रतिरोध और साइबर लचीलेपन को मज़बूत करना ज़रूरी है। स्वतंत्र संचार ढाँचा, सुरक्षित डिजिटल उपकरण, लचीले दस्तावेज़ीकरण नेटवर्क और विकेंद्रित संगठनात्मक क्षमता कार्यकर्ताओं को सेंसरशिप और निगरानी के बावजूद समन्वय करने में सक्षम बनाते हैं। साथ ही, मज़दूर संगठनों, पेशेवर संघों, विश्वविद्यालयों, आर्थिक नेटवर्कों और नागरिक समाज के अन्य घटकों को इस तरह समर्थन मिलना चाहिए कि संगठित होने, सामूहिक कार्रवाई जारी रखने और व्यवधान के दौर में संचार बनाए रखने की उनकी क्षमता बेहतर हो। ये नेटवर्क वह संगठनात्मक आधार देते हैं, जिस पर सफल संक्रमण अंततः निर्भर करते हैं।

सफल संक्रमण के लिए घनिष्ठ अंतरराष्ट्रीय समन्वय भी ज़रूरी है। लोकतांत्रिक सरकारों को प्रतिबंध नीति, कूटनीतिक संदेश, मानवीय सहायता, नागरिक प्रतिरोध को समर्थन और संक्रमण की योजना को आपस में जोड़ना चाहिए, साथ ही ऐसे तरीक़ों से बचना चाहिए जो विदेशी नियंत्रण की शासन-कथा को बल दें। समर्थन में ईरानी नेतृत्व वाले राजनीतिक संस्थानों, स्वतंत्र मीडिया, नागरिक समाज, दस्तावेज़ीकरण प्रयासों तथा एकीकृत आर्थिक रणनीति को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जो शासन पर लक्षित दबाव को विपक्ष के लचीलेपन के व्यावहारिक समर्थन और संक्रमणोत्तर बहाली की विश्वसनीय योजना के साथ जोड़े। क्षेत्रीय साझेदार, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका—हर एक के पास अलग-अलग क्षमताएँ हैं, लेकिन उनके प्रयास तब सबसे प्रभावी होते हैं, जब वे इस साझा लक्ष्य के इर्द-गिर्द समन्वित हों कि ईरानी नेतृत्व वाला संक्रमण संभव बनाया जाए, न कि उसे बाहर से निर्देशित करने की कोशिश की जाए।

अंत में, “अगले दिन” की योजना उतनी ही अहम है जितनी स्वयं संक्रमण की योजना। अधिनायकवादी पतन के बाद सबसे बड़े जोखिमों में से एक संस्थागत टूटन है। इसलिए मंत्रालयों, अदालतों, सार्वजनिक उपयोगिताओं, स्थानीय प्रशासन और अनिवार्य सरकारी सेवाओं के कामकाज को बनाए रखना एक रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में लिया जाना चाहिए। संक्रमणकालीन न्याय को एक स्तरीय दृष्टिकोण के ज़रिए जवाबदेही और स्थिरता के बीच संतुलन साधना चाहिए, जिसमें सबसे गंभीर अत्याचारों के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर मुक़दमा चले, जबकि उन सामान्य लोकसेवकों और पेशेवरों की रक्षा हो जो राज्य के पुनर्निर्माण में योगदान दे सकते हैं। सुरक्षा क्षेत्र में सुधार, जहाँ उपयुक्त हो वहाँ बातचीत से तय संक्रमण तंत्र, सत्य-अन्वेषण की प्रक्रियाएँ और संस्थागत निरंतरता—ये मिलकर अराजकता का डर घटाते हैं और यह भरोसा बढ़ाते हैं कि राजनीतिक बदलाव ईरानी राज्य को तोड़ने के बजाय मज़बूत करेगा।

कुल मिलाकर, ये प्रयास-रेखाएँ अलग-अलग पहलों का संग्रह नहीं, बल्कि एक एकीकृत रणनीति बनाती हैं। राजनीतिक संगठन, सूचना अभियान, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, कुलीन तबक़े से संवाद, नागरिक प्रतिरोध, अंतरराष्ट्रीय समन्वय और संक्रमणोत्तर योजना—ये सब एक-दूसरे को बल देते हैं, क्योंकि ये एक साथ शासन के भीतर अनिश्चितता बढ़ाते हैं और उसके आगे के भविष्य को लेकर अनिश्चितता घटाते हैं। लक्ष्य केवल इस्लामी गणराज्य के अंत को तेज़ करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जब राजनीतिक संक्रमण की परिस्थितियाँ उभरें, तब एक विश्वसनीय विकल्प उसकी जगह एक स्थिर, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ईरानी राज्य स्थापित करने के लिए तैयार हो।

भाग V: संरक्षित विपक्षी क्षेत्र स्थापित करना

ऐतिहासिक अनुभव बताता है कि टिकाऊ अधिनायकवादी व्यवस्थाएँ तब काफ़ी ज़्यादा असुरक्षित हो जाती हैं, जब संगठित विपक्ष देश के भीतर संरक्षित क्षेत्र (एन्क्लेव) बनाने और उन्हें बनाए रखने की क्षमता हासिल कर लेता है। ऐसे क्षेत्र राष्ट्रीय भूभाग के कुछ हिस्सों पर शासन के निर्विवाद नियंत्रण को ख़त्म कर देते हैं, साथ ही ऐसा सुरक्षित स्थान भी देते हैं जहाँ विपक्षी संगठन समन्वय कर सकें, मानवीय सहायता पहुँचा सकें और एक वैकल्पिक सरकार के संस्थान विकसित कर सकें। सीरिया इसका हालिया उदाहरण है। इदलिब में विपक्ष के क़ब्ज़े वाला इलाक़ा—जो आंशिक रूप से बाहरी सैन्य प्रतिरोधक क्षमता से सुरक्षित था और सीमा-पार रसद समर्थन से क़ायम रहा—ने विपक्षी राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थानों को तब भी बचाए रखा, जब देश के बाक़ी हिस्सों में उन्हें ख़त्म किया जा चुका था, और इससे वे सीरिया के बाद के राजनीतिक संक्रमण में भाग ले सके।

संरक्षित क्षेत्रों का रणनीतिक मूल्य उनके भूभाग से कम और उन राजनीतिक संस्थानों से ज़्यादा आता है, जिन्हें वे संभव बनाते हैं। सुरक्षित स्थान विपक्षी संगठनों को नेतृत्व का समन्वय करने, संचार बनाए रखने, मानवीय सहायता का प्रबंधन करने, स्थानीय विवाद सुलझाने और शासन चलाने की क्षमता दिखाने का अवसर देता है। ईरान में ऐसे क्षेत्र सबसे अधिक संभावना के साथ पहले सीमावर्ती इलाक़ों में उभरेंगे—जिनमें कुर्दिस्तान और बलूचिस्तान के हिस्से शामिल हैं—जहाँ भूगोल और मौजूदा राजनीतिक नेटवर्क निरंतर संगठन के लिए ज़्यादा अवसर दे सकते हैं। हालांकि केवल अल्पसंख्यक इलाक़ों तक सीमित एन्क्लेव वह राष्ट्रीय वैधता हासिल करने की संभावना नहीं रखते, जो राजनीतिक संक्रमण के लिए ज़रूरी है, और वे अलगाववाद की शासन-कथा को बल दे सकते हैं। इसलिए उनका उद्देश्य एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन की नींव के रूप में काम करना होना चाहिए, जो क्रमशः ईरान के फ़ारसी-बहुल हृदय क्षेत्र तक अपना राजनीतिक प्रभाव फैलाए।

इन क्षेत्रों को क़ायम रखने के लिए लचीला रसद और संस्थागत समर्थन चाहिए होगा। सीमा तक पहुँच, सुरक्षित संचार, मानवीय सहायता, वित्तीय संसाधन, चिकित्सा सेवा, स्वतंत्र मीडिया, क़ानूनी विशेषज्ञता और प्रशासनिक क्षमता विपक्षी संस्थानों को लंबे टकराव में टिके रहने, संगठनात्मक निरंतरता बनाए रखने और अंततः राष्ट्रीय शासन की तैयारी करने में सक्षम बनाएँगी। जैसे-जैसे शासन की बल-प्रयोग की क्षमता घटेगी, संरक्षित राजनीतिक स्थान को ईरान के प्रमुख आबादी केंद्रों तक फैलाना शासन के स्थायित्व की धारणा को और कमज़ोर करेगा और उभरती वैकल्पिक राजनीतिक सत्ता में भरोसा बढ़ाएगा।

संरक्षित क्षेत्रों का रणनीतिक महत्व अंततः स्वयं भूभाग से आगे तक जाता है। एक बार जब शासन देश के कुछ हिस्सों पर निर्विवाद अधिकार नहीं चला पाता, तो नौकरशाहों, कारोबारी नेताओं, प्रांतीय अधिकारियों और सुरक्षा सेवाओं के सदस्यों के बीच उसके स्थायित्व की धारणा टूटने लगती है। इसलिए भूभाग से वंचित करना मुख्य रूप से एक राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तंत्र के रूप में काम करता है, जो कुलीन तबक़े का भरोसा कमज़ोर करता है, दल-बदल तेज़ करता है और पूरे सत्तारूढ़ गठजोड़ में अनिश्चितता बढ़ाता है। संरक्षित क्षेत्र केवल उसी हद तक मूल्यवान हैं, जिस हद तक वे एक एकीकृत राष्ट्रीय विपक्ष को मज़बूत करें, जो नेतृत्व को बचाए रख सके, राजनीतिक कार्रवाई का समन्वय कर सके और यह दिखा सके कि एक विश्वसनीय वैकल्पिक सरकार स्थिर और भौगोलिक रूप से एकीकृत ईरान को चलाने के लिए तैयार है।

भाग VI: रणनीति लागू करना: अमेरिका और इसराइल के लिए नीतिगत विकल्प

ईरान में राजनीतिक संक्रमण को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल के पास एक-दूसरे की पूरक क्षमताएँ हैं। भविष्य के किसी संक्रमण के इर्द-गिर्द राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक और सूचनात्मक परिवेश को आकार देने की सबसे बेहतर स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका की है, जबकि इसराइल वह निरंतर सैन्य और ख़ुफ़िया दबाव देता है, जो शासन के दमनकारी तंत्र को कमज़ोर करने के लिए ज़रूरी है। सफलता इस पर निर्भर है कि इन पूरक क्षमताओं को एक समन्वित रणनीति में जोड़ा जाए, जो ईरानी नेतृत्व वाले विपक्ष को मज़बूत करे और साथ ही इस्लामी गणराज्य के सत्तारूढ़ गठजोड़ की एकजुटता को लगातार कमजोर करता जाए।

इस रणनीति के हर तत्व को एक केंद्रीय सिद्धांत दिशा देनी चाहिए: ईरान में राजनीतिक संक्रमण स्पष्ट रूप से ईरानी नेतृत्व वाला ही रहना चाहिए। बाहरी समर्थन तब सबसे प्रभावी होता है, जब वह देशी राजनीतिक संगठन को मज़बूत करे, लेकिन उसका सार्वजनिक चेहरा न बने। विपक्षी गतिविधियों को अमेरिकी या इसराइली संरक्षण मिलता दिखना शासन की विदेशी हेरफेर वाली पुरानी कथा को बल देगा, विपक्षी नेताओं की घरेलू वैधता कमज़ोर करेगा, ईरानी आबादी में समर्थन बढ़ाने के प्रयासों को जटिल बनाएगा और संभावित कुलीन दल-बदल को हतोत्साहित करेगा। इसलिए जहाँ भी संभव हो, सहायता गुपचुप ढंग से, ऐसे अप्रत्यक्ष और इनकार-योग्य माध्यमों से दी जानी चाहिए, जो विपक्ष की संचालन-क्षमता अधिकतम करें और बाहरी संलिप्तता की दृश्यता न्यूनतम रखें। उद्देश्य कोई विदेश-समर्थित आंदोलन खड़ा करना नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र ईरानी विपक्ष को इस काबिल बनाना है कि वह अपनी ही वैधता के बल पर संगठित हो, संवाद करे और अंततः शासन चला सके।

संयुक्त राज्य अमेरिका

संक्रमण के लिए ज़रूरी राजनीतिक परिस्थितियाँ बनाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी संयुक्त राज्य अमेरिका को उठानी चाहिए। पहली प्राथमिकता एक एकीकृत और प्रतिनिधिक विपक्ष के उभार को सुगम बनाना होनी चाहिए, जो राजनीतिक बदलाव के दौरान और उसके बाद शासन चला सके। अमेरिकी नीति को घरेलू कार्यकर्ताओं, प्रवासी संगठनों, तकनीकी विशेषज्ञों, मज़दूर समूहों, महिला संगठनों, जातीय अल्पसंख्यकों और कारोबारी नेताओं के बीच समन्वय को प्रोत्साहित करना चाहिए, साथ ही राजनीतिक नतीजे तय करने या व्यक्तिगत नेताओं को चुनने की कोशिशों से बचना चाहिए। जहाँ अवसर मिलें, वहाँ गुपचुप समर्थन से संरक्षित राजनीतिक स्थानों और उन आंतरिक विपक्षी नेटवर्कों की संगठनात्मक क्षमता भी मज़बूत की जानी चाहिए, जो शासन के लगातार दबाव की स्थितियों में भी शासन-संचालन बनाए रखने में सक्षम हों। उद्देश्य ईरानी नेतृत्व वाले संस्थानों को मज़बूत करना है, न कि बाहरी संरक्षकों पर निर्भरता पैदा करना।

आर्थिक नीति को केवल अधिकतम दबाव बनाने तक सीमित रखने के बजाय शासन के साथ दीर्घकालिक आर्थिक प्रतिस्पर्धा की दिशा में बढ़ना चाहिए। लक्षित प्रतिबंधों को उन संस्थानों, कंपनियों और व्यक्तियों पर केंद्रित होना चाहिए जो दमन, भ्रष्टाचार और IRGC की फ़ंडिंग के लिए ज़िम्मेदार हैं, और साथ ही आम ईरानियों पर अनावश्यक बोझ कम से कम पड़े। इसके साथ ही, अंतरराष्ट्रीय साझेदारों को श्रमिकों, संवेदनशील समुदायों और स्वतंत्र नागरिक समाज के लिए व्यावहारिक सहायता बढ़ाकर नागरिक प्रतिरोध का समर्थन करना चाहिए और सत्ता-परिवर्तन के बाद की बहाली का एक विश्वसनीय खाका पेश करना चाहिए—जिसमें प्रतिबंधों में राहत, पुनर्निर्माण, नया निवेश और सामान्य आर्थिक जीवन की बहाली शामिल है। मिलकर ये उपाय शासन की सरपरस्ती पर निर्भरता घटाते हैं और यह भरोसा मज़बूत करते हैं कि राजनीतिक बदलाव अस्थिरता नहीं, बल्कि अधिक समृद्धि लाएगा।

सूचना को सहायक गतिविधि के बजाय प्रयास की केंद्रीय धुरी बनना चाहिए। अमेरिका को स्वतंत्र फ़ारसी-भाषी मीडिया, सुरक्षित संचार मंचों, सेंसरशिप-रोधी तकनीकों, जहाँ संभव हो सैटेलाइट इंटरनेट क्षमताओं, और शासन के भ्रष्टाचार व मानवाधिकार उल्लंघनों के व्यवस्थित दस्तावेज़ीकरण के लिए समर्थन बढ़ाना चाहिए। रणनीतिक संप्रेषण में न केवल इस्लामी गणराज्य की विफलताओं पर, बल्कि ऐसे विश्वसनीय विकल्प के अस्तित्व पर भी ज़ोर होना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता बनाए रख सके, राज्य संस्थानों को सुरक्षित रख सके और आर्थिक अवसर बहाल कर सके। यह दिखाना कि सत्ता-परिवर्तन संभव भी है और उसे संभाला भी जा सकता है, जनसमर्थन जुटाने के साथ-साथ सत्ता-प्रतिष्ठान के लोगों को शासन से अलग होने के लिए प्रोत्साहित करने के वास्ते अनिवार्य है।

साइबर क्षमताओं को विपक्ष के संचार की मज़बूती बढ़ाकर और स्वतंत्र सूचना को दबाने की शासन की क्षमता घटाकर इन सूचना प्रयासों को सहारा देना चाहिए। सहायता का केंद्र सुरक्षित संचार, डिजिटल सुरक्षा प्रशिक्षण, नागरिक समाज के नेटवर्कों की सुरक्षा, तथा सेंसरशिप और साइबर व्यवधान के विरुद्ध टिकाऊपन होना चाहिए। ये क्षमताएँ उस संगठनात्मक टिकाऊपन को बढ़ाती हैं जिस पर सफल राजनीतिक परिवर्तन निर्भर करते हैं, और साथ ही संरक्षित राजनीतिक स्थानों तथा आंतरिक विपक्षी नेटवर्कों की मज़बूती बढ़ाती हैं।

अमेरिकी नीति को शासन के सत्तारूढ़ गठजोड़ को भी सीधे संबोधित करना चाहिए। सत्ता-परिवर्तन की रणनीतियों में दमन के लिए ज़िम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों और उस व्यापक वर्ग के बीच अंतर किया जाना चाहिए—तकनीकी विशेषज्ञ, सरकारी कर्मचारी, प्रांतीय प्रशासक, कारोबारी और सुरक्षाकर्मी—जिनका सहयोग अक्सर विचारधारा से अधिक अनिश्चितता के कारण जारी रहता है। संस्थागत निरंतरता, क़ानूनी जवाबदेही और भविष्य के पेशेवर अवसरों के बारे में स्पष्ट आश्वासन उन्हें धीरे-धीरे अलग होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और सामूहिक प्रतिरोध की प्रेरणा घटा सकते हैं। साथ ही, वॉशिंगटन और उसके सहयोगियों को मानवीय सहायता, सुरक्षा-क्षेत्र सुधार, सरकारी मंत्रालयों के संरक्षण, आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निरंतरता और तेज़ आर्थिक बहाली के लिए—जिसमें प्रतिबंधों में राहत, नए निवेश और वैश्विक बाज़ारों में पुनः एकीकरण के रास्ते शामिल हैं—चुपचाप आकस्मिक योजनाएँ तैयार करनी चाहिए। ऐसी तैयारी शासन के भीतर के लोगों की अनिश्चितता घटाती है और यह दर्शाती है कि इस्लामी गणराज्य के परे एक स्थिर और समृद्ध भविष्य मौजूद है।

इसराइल

इसराइल का मुख्य योगदान उन संस्थानों के विरुद्ध लगातार सैन्य और ख़ुफ़िया दबाव बनाए रखना ही रहेगा जो इस्लामी गणराज्य की दमनकारी शक्ति को बनाए रखते हैं। IRGC नेतृत्व, मिसाइल बलों, ड्रोन ढाँचे, कमान-एवं-नियंत्रण प्रणालियों और सैन्य उत्पादन इकाइयों के विरुद्ध निरंतर अभियान शासन के बने रहने की दीर्घकालिक क़ीमत बढ़ाते हैं और घरेलू स्तर पर तथा पूरे क्षेत्र में बल प्रदर्शित करने की तेहरान की क्षमता घटाते हैं। इसलिए सैन्य अभियानों का मूल्यांकन केवल सामरिक नुक़सान से नहीं, बल्कि शासन के सत्तारूढ़ गठजोड़ की एकजुटता और आत्मविश्वास को कमज़ोर करने में उनके संचयी योगदान से किया जाना चाहिए।

निरंतर सैन्य दबाव विवादित इलाक़ों में दमनकारी शक्ति पहुँचाने की शासन की क्षमता को क्रमशः घटाकर संरक्षित राजनीतिक क्षेत्रों के उभरने के अवसर भी पैदा करता है। इसलिए इसराइली अभियानों का आकलन केवल उनके तात्कालिक सैन्य प्रभावों के लिए नहीं, बल्कि इस कसौटी पर भी होना चाहिए कि वे संगठित ईरानी विपक्ष के लिए उपलब्ध राजनीतिक अवसरों को बढ़ाते हैं या नहीं।

ख़ुफ़िया अभियान भी उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे। IRGC, राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संस्थानों, आर्थिक नेटवर्कों और भीतरी सत्ता-प्रतिष्ठान की गतिशीलता पर लगातार ख़ुफ़िया जानकारी जुटाने से शासन के भीतर उभरती दरारों की समझ बेहतर हो सकती है और राजनीतिक संवाद तथा सत्ता-प्रतिष्ठान के लोगों के पक्ष बदलने के अवसर पहचानने के प्रयासों को सहारा मिल सकता है। इससे उन स्थानीय परिस्थितियों की समझ भी बेहतर हो सकती है जो संरक्षित राजनीतिक क्षेत्रों के उभरने या उनके विस्तार की गुंजाइश दें, जिससे नीति-निर्माता राजनीतिक, सैन्य, मानवीय और कूटनीतिक प्रयासों को ज़मीनी बदलती हक़ीक़तों के साथ बेहतर ढंग से तालमेल में ला सकें। अमेरिका और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ ख़ुफ़िया सहयोग उस साझा समझ को भी मज़बूत करता है जो समन्वित सत्ता-परिवर्तन योजना के लिए ज़रूरी है।

इसराइल को साथ ही ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी ढाँचे को बाधित करना जारी रखना चाहिए। हिज़्बुल्लाह, इराक़ी मिलिशिया, हूती और ईरान के अन्य साझेदार वह रणनीतिक गहराई देते हैं जिसके बल पर शासन आंतरिक कमज़ोरी के बावजूद संघर्ष को बाहर की ओर मोड़ पाता है और घरेलू वैधता बनाए रखता है। निरंतर प्रॉक्सी-विरोधी अभियान तेहरान का क्षेत्रीय प्रभाव घटाते हैं, उसकी जवाबी कार्रवाई की क्षमता सीमित करते हैं और मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने की क़ीमत और बढ़ा देते हैं।

इसराइल सुरक्षित संचार और टिकाऊ सूचना नेटवर्कों का समर्थन करके राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन में अप्रत्यक्ष योगदान भी कर सकता है, जिनके सहारे विपक्षी संगठन और संरक्षित राजनीतिक क्षेत्र सरकारी सेंसरशिप और निगरानी के बावजूद आपसी तालमेल बना सकें। ये प्रयास व्यापक अमेरिकी पहलों के पूरक होने चाहिए और राजनीतिक गतिविधि को निर्देशित करने के बजाय संगठनात्मक टिकाऊपन सुधारने पर ही केंद्रित रहने चाहिए।

अंततः, न अमेरिका और न इसराइल इन लक्ष्यों को अकेले हासिल कर सकते हैं। अमेरिका, खाड़ी देशों और अन्य ख़तरे में पड़ी सरकारों को शामिल करते हुए एक क्षेत्रीय गठबंधन बनाना अनिवार्य बना हुआ है। इसका उद्देश्य सैन्य नियंत्रण से आगे बढ़कर मानवीय सहायता, जहाँ वे उभरें वहाँ संरक्षित विपक्षी क्षेत्रों को समर्थन, शरणार्थी योजना, समुद्री सुरक्षा, परमाणु आकस्मिकताओं, आर्थिक स्थिरीकरण और सत्ता-परिवर्तन के बाद के पुनर्निर्माण के समन्वय तक फैलना चाहिए।

निष्कर्ष

इस्लामी गणराज्य आज अपने आधुनिक इतिहास के किसी भी दौर से अधिक कमज़ोर है, लेकिन अकेली कमज़ोरी राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन नहीं लाती। अधिनायकवादी व्यवस्थाएँ इसलिए टिकी नहीं रहतीं कि वे अभेद्य होती हैं, बल्कि इसलिए कि वे ख़ुद को ढाल लेती हैं। हाल की घटनाओं का केंद्रीय सबक़ इसलिए यही है कि सैन्य सफलता, आर्थिक दबाव और जन-असंतोष तब तक रणनीतिक रूप से अधूरे रहेंगे जब तक उन्हें राजनीतिक बदलाव में नहीं बदला जाता।

इसके लिए रणनीति का ध्यान शासन को कमज़ोर करने से हटाकर उसका उत्तराधिकारी खड़ा करने पर लगाना होगा। एकजुट विपक्ष, सत्ता-प्रतिष्ठान में बढ़ती अनिश्चितता, टिकाऊ सूचना नेटवर्क, संरक्षित राजनीतिक स्थान, ऐसी आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो लक्षित दबाव को राष्ट्रीय बहाली के विश्वसनीय खाके के साथ जोड़े, और संस्थागत निरंतरता—ये अलग-अलग पहलें नहीं हैं; मिलकर ये वे परिस्थितियाँ बनाती हैं जिनमें IRGC-केंद्रित सत्तारूढ़ गठजोड़ टूटता है। इसलिए निर्णायक मुक़ाबला सैन्य नहीं, राजनीतिक है।

अमेरिका और इसराइल ये परिस्थितियाँ बनाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे वैधता गढ़ नहीं सकते और न ईरान का भविष्य तय कर सकते हैं। राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन का नेतृत्व ईरानियों के ही हाथ रहना चाहिए। बाहरी पक्षों को राजनीतिक अवसर बढ़ाने, सत्ता-परिवर्तन की क़ीमत घटाने और स्वदेशी संस्थानों को मज़बूत करने का प्रयास करना चाहिए, और ऐसे क़दमों से बचना चाहिए जो विदेशी नियंत्रण के शासन के प्रचार को बल दें। उनकी सफलता इस्लामी गणराज्य को पहुँचाए गए नुक़सान से नहीं, बल्कि ऐसे विश्वसनीय विकल्प के उभरने से आँकी जानी चाहिए जो एक स्थिर और एकजुट ईरान पर शासन करने में सक्षम हो।

इस पैमाने के रणनीतिक अवसर कम ही आते हैं। यदि निरंतर सैन्य दबाव के साथ सुसंगत राजनीतिक संगठन नहीं जुड़ा, तो शासन एक बार फिर ख़ुद को ढाल सकता है, अपनी बची हुई ताक़तें समेट सकता है और टिका रह सकता है। लेकिन यदि सैन्य दबाव को राजनीतिक सत्ता-परिवर्तन की एक व्यापक रणनीति के साथ जोड़ा जाए, तो मौजूदा संघर्ष इस्लामी गणराज्य की जगह एक स्थिर, लोकतांत्रिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत ईरानी राज्य लाने का दशकों का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है।

लेखक के बारे में

सेथ डी. कैप्लन (Seth D. Kaplan) नाज़ुक राज्यों और राजनीतिक सत्ता-परिवर्तनों के विशेषज्ञ हैं। वे जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के पॉल एच. नित्ज़े स्कूल ऑफ़ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ (SAIS) में पढ़ाते हैं, इंस्टिट्यूट फ़ॉर इंटीग्रेटेड ट्रांज़िशंस (IFIT) के वरिष्ठ सलाहकार हैं, और विश्व बैंक, अमेरिकी विदेश मंत्रालय, यूएस एजेंसी फ़ॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट तथा OECD के लिए परामर्श देते हैं। उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्रालय का Political Transitions Analysis Framework (2020) लिखा और संयुक्त राष्ट्र–विश्व बैंक की रिपोर्ट Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict के सह-लेखक रहे। उनकी पुस्तकों में Fixing Fragile States, Betrayed, Human Rights in Thick and Thin Societies और Fragile Neighborhoods शामिल हैं।

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मिडिल ईस्ट फ़ोरम (Middle East Forum), एक ग़ैर-मुनाफ़ा अनुसंधान केंद्र, मध्य पूर्व में अमेरिकी हितों को बढ़ावा देता है और पश्चिमी सभ्यता की इस्लामवाद से रक्षा करता है। यह काम वह अपने प्रकाशनों, शोध, नीतिगत पहलों और जन-शिक्षा कार्यक्रमों के ज़रिए करता है।

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