क्या हिजाब वाक़ई निजी पसंद है

ओटावा, कनाडा – क्यूबेक में मुस्लिम महिलाएँ सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ कार्यस्थलों पर हिजाब पहनने की पाबंदियों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रही हैं। इसी बीच ओटावा मेन मस्जिद (Ottawa Main Mosque) में महिलाओं से हुई बातचीत धार्मिक स्वतंत्रता की इस बहस का एक दूसरा पहलू सामने लाती है: अपने ही धार्मिक समुदायों के भीतर महिलाओं पर डाली जाने वाली असमान अपेक्षाएँ।

5 अक्टूबर को Québécoises Musulmanes Tannées की सदस्य मॉन्ट्रियल में क्यूबेक के धर्मनिरपेक्षता क़ानूनों के ख़िलाफ़ लगातार 18वें साप्ताहिक प्रदर्शन के लिए जुटीं। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि हिजाब समेत धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदियाँ महिलाओं के रोज़गार के अवसरों और अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी को सीमित करती हैं।

स्थानीय समाचार संस्थान सिटी न्यूज़ (City News) से एक प्रदर्शनकारी ने कहा, “इन क़ानूनों को रद्द करना ही होगा। या अगर रद्द नहीं किए जा सकते तो निश्चित रूप से टाल दिया जाए।”

इन प्रदर्शनों ने मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार पर फिर से ध्यान खींचा है। लेकिन यह सवाल बना हुआ है कि क्या महिलाओं को अपने समुदायों के भीतर धार्मिक पहनावे और अपेक्षाओं को ठुकराने की भी उतनी ही आज़ादी हासिल है।

ओटावा मेन मस्जिद के भीतर

इस विवाद ने मुझे शुक्रवार को ओटावा मेन मस्जिद जाने के लिए प्रेरित किया, जिसका संचालन Ottawa Muslim Association करता है। वहाँ पुरुषों और महिलाओं के बीच अलगाव तुरंत नज़र आ गया।

महिला नमाज़ियों को इमारत के पीछे बने अलग प्रवेश द्वार से जाने के लिए कहा गया। महिलाओं से उम्मीद थी कि वे शालीन कपड़े पहनें, शरीर को ढकें और तंग कपड़ों से बचें।

जब इमाम पुरुषों के नमाज़ हॉल में ख़ुत्बा दे रहे थे, महिलाएँ दूसरे कमरे में जुटीं और स्क्रीन के ज़रिए ख़ुत्बा सुन रही थीं।

अलगाव इतना सख़्त था कि एक महिला होने के नाते मैं पुरुषों के नमाज़ स्थल में न तो जा सकी और न ही उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकी।

नमाज़ के दौरान लैंगिक अलगाव पारंपरिक इस्लामी व्यवहार में आम है और आमतौर पर इसे शालीनता तथा स्त्री-पुरुष के बीच मेलजोल से जुड़ी धार्मिक शिक्षाओं के आधार पर समझाया जाता है।

फिर भी मस्जिद में देखी गई व्यवस्थाओं ने धार्मिक स्थलों तक महिलाओं की पहुँच और उनकी भागीदारी को नियंत्रित करने वाली अलग-अलग अपेक्षाओं पर सवाल खड़े किए।

क्या हिजाब निजी पसंद है?

जुमे की नमाज़ के बाद मैंने दो मुस्लिम महिलाओं से हिजाब, लैंगिक समानता, धार्मिक दायित्वों और निजी स्वतंत्रता पर बातचीत की। दोनों ने हिजाब पहनने को अपना ख़ुद का फ़ैसला बताते हुए उसका बचाव किया।

यह पूछे जाने पर कि क्या परिवार के सदस्यों ने उनके फ़ैसले को प्रभावित किया, एक महिला ने जवाब दिया, “निश्चित रूप से किसी भी परिवार के सदस्य की वजह से नहीं।”

उन्होंने बताया कि उन्होंने 16 साल की उम्र में हिजाब पहनना शुरू किया क्योंकि उनका मानना था कि अल्लाह ने महिलाओं को शालीन पहनावे का निर्देश दिया है।

उन्होंने यह भी बताया कि बाल ढकना शुरू करने के बाद लड़कों और युवाओं का उनके प्रति व्यवहार कैसे बदला, ख़ासकर शारीरिक संपर्क और निजी सीमाओं को लेकर।

उन्होंने कहा, “यह एक सीमारेखा है।”

दूसरी महिला ने माना कि धार्मिक शिक्षाओं और उनकी परवरिश ने उनके फ़ैसले को प्रभावित किया।

उन्होंने कहा, “अल्लाह ने हमें ऐसा करने को कहा, लेकिन आपके पास स्वतंत्र इच्छा भी है।”

दोनों का कहना था कि महिलाओं को अपने फ़ैसले ख़ुद करने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें हिजाब उतारने का फ़ैसला भी शामिल है। उन्होंने यह भी माना कि कुछ महिलाओं को इसे पहनने के लिए मजबूर किया जाता है।

उनके बयान क्यूबेक के प्रदर्शनकारियों के केंद्रीय तर्क को ही दोहराते हैं: महिलाओं को यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे धार्मिक पोशाक पहनें या नहीं।

फिर भी उनकी टिप्पणियों ने यह सवाल भी उठाया कि महिलाएँ धार्मिक दायित्व मानी जाने वाली अपेक्षाओं को कितनी स्वतंत्रता से ठुकरा सकती हैं।

महिलाएँ असमान धार्मिक दबाव को स्वीकार करती हैं

यह पूछे जाने पर कि क्या मुस्लिम महिलाओं पर धार्मिक अपेक्षाओं का पालन करने का दबाव पुरुषों से ज़्यादा होता है, एक साक्षात्कारदाता ने माना कि महिलाओं को उनके रूप-रंग और व्यवहार के लिए अक्सर ज़्यादा कठोरता से आँका जाता है।

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होना ही चाहिए था।”

उन्होंने बताया कि जो महिलाएँ हिजाब नहीं पहनतीं या शालीन कपड़े नहीं पहनतीं, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ सकता है, जबकि धार्मिक अपेक्षाओं पर खरे न उतरने वाले पुरुषों को ज़रूरी नहीं कि उसी तरह की निगरानी का सामना करना पड़े।

उन्होंने जोड़ा, “मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से मौजूद है, लेकिन यह ग़लत है।”

उनकी टिप्पणियों ने धर्म का पालन करने की क़ानूनी आज़ादी और धार्मिक अपेक्षाओं पर खरा उतरने के दबाव के बीच के फ़र्क़ को उजागर किया।

इन महिलाओं ने अपने समुदायों के बाहर होने वाले भेदभाव पर भी बात की।

एक ने बताया कि हिजाब पहनने से उनकी पहचान तुरंत एक मुस्लिम के रूप में हो जाती है, जिससे उन्हें असुरक्षा महसूस होती है।

उन्होंने कहा, “मैं जैसे एक चलती-फिरती मुस्लिम निशाना हूँ।”

उनके अनुभवों से दो तरह के दबाव सामने आए: अपने समुदायों के भीतर धार्मिक आचरण से जुड़ी अपेक्षाएँ और समुदाय के बाहर के लोगों की ओर से भेदभाव।

मुस्लिम महिलाओं के लिए आज़ादी का क्या मतलब है?

जब आज़ादी की परिभाषा पूछी गई, तो एक महिला का जवाब धार्मिक पोशाक से कहीं आगे चला गया।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि मुझे हमेशा एक माँ के रूप में अपनी ज़िंदगी, या एक पत्नी के रूप में अपनी ज़िंदगी, और एक व्यक्ति के रूप में अपनी ज़िंदगी के बीच चुनाव करना पड़ता है।”

उन्होंने बताया कि महिलाओं की परवरिश अक्सर इस तरह होती है कि वे पारिवारिक ज़िम्मेदारियों को प्राथमिकता दें, जबकि पुरुषों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ पूरी करने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सकता है।

हालाँकि उन्होंने अपने पति के बारे में “सकारात्मक” ढंग से बात की, लेकिन उन्होंने माना कि महिलाओं पर कम उम्र से ही असमान अपेक्षाएँ थोप दी जाती हैं।

उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला था।

उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि महिलाएँ आज़ाद हैं।”

इन बातचीतों के दौरान धार्मिक दायित्वों और असमान अपेक्षाओं की चर्चा में मुझे कई बार झिझक महसूस हुई। इन महिलाओं ने अपने मज़हब का बचाव किया, मगर उन दबावों को भी स्वीकार किया जिन्हें वे अनुचित मानती थीं।

मस्जिद में मौजूद अन्य महिलाएँ यह समझाने को उत्सुक थीं कि इस्लाम महिलाओं का कितना सम्मान करता है, और कुछ ने तो मुझे ख़ुद यह धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया।

उनके जवाबों ने धार्मिक स्वतंत्रता, निजी पसंद और मुस्लिम समुदायों में महिलाओं की भूमिका पर अलग-अलग नज़रिए पेश किए।

आज़ादी की बहस के दो पहलू

क्यूबेक के धर्मनिरपेक्षता विवाद ने मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक पोशाक पहनने की आज़ादी को सार्वजनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। प्रांत के धर्मनिरपेक्षता क़ानूनों और धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदियों ने धार्मिक स्वतंत्रता, महिलाओं के रोज़गार के अवसरों और सार्वजनिक संस्थानों में धर्म की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं।

क़ानून के समर्थकों का तर्क है कि निर्दिष्ट सार्वजनिक संस्थानों में धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी राज्य की तटस्थता की रक्षा करती है। विरोधियों का कहना है कि इन पाबंदियों का असर अनुपातहीन रूप से मुस्लिम महिलाओं पर पड़ता है और इनसे उनके रोज़गार के अवसर सीमित होते हैं।

2019 में आई किताब Unveiled: How Western Liberals Empower Radical Islam की लेखिका यास्मीन मोहम्मद (Yasmine Mohammed) का कहना है कि उन्हें 9 साल की उम्र में हिजाब और 19 साल की उम्र में नक़ाब पहनने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने क्यूबेक विवाद पर बिल्कुल अलग नज़रिया पेश किया।

मोहम्मद ने Focus on Western Islamism ( FWI ) से कहा, “हिजाब धार्मिक स्त्री-द्वेष का औज़ार है। इसका इस्तेमाल महिलाओं और लड़कियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह सिर्फ़ यह तय नहीं करता कि उनके सिर पर क्या जाएगा, यह यह भी तय करता है कि उनके सिर के भीतर क्या जाएगा।”

उनका तर्क था कि हिजाब लड़कियों को यह सिखाता है कि वे फ़ितना पैदा करती हैं और इस तरह अराजकता का ज़रिया हैं जिन्हें छिपाकर रखा जाना चाहिए। उन्होंने जोड़ा कि हिजाब लैंगिक अलगाव को सामान्य बना देता है और महिलाओं से उनकी व्यक्तिगत पहचान छीन लेता है। उन्होंने कहा, “क्यूबेक को पूरा हक़ है कि वह सार्वजनिक क्षेत्र में हिजाब पर पाबंदी लगाकर अपने प्रांत में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करे। यह सिर्फ़ धर्मनिरपेक्षता की रक्षा नहीं करता, यह महिलाओं की भी रक्षा करता है।”

ओटावा मेन मस्जिद में हुई बातचीत ने एक और सवाल उभारा: क्या महिलाओं के पास धार्मिक अपेक्षाओं को ठुकराने की भी उतनी ही आज़ादी है।

हालाँकि दोनों साक्षात्कारदाताओं ने हिजाब पहनने को अपनी पसंद बताया, लेकिन उन्होंने माना कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में ज़्यादा धार्मिक कसौटी पर कसा जाता है।

उनके बयान जुमे की नमाज़ के दौरान देखी गई व्यवस्थाओं से भी उलट थे, जहाँ महिलाएँ अलग दरवाज़े से दाख़िल हुईं और इमाम का ख़ुत्बा दूसरे कमरे से सुना।

इन अवलोकनों से यह तय नहीं होता कि किसी महिला को धार्मिक रीतियों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया था। लेकिन ये इस बात को ज़रूर दर्ज करते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी में फ़र्क़ है।

इसलिए महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता की बहस सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों तक सीमित नहीं है। इसका ताल्लुक़ उन अपेक्षाओं से भी है जिनका सामना महिलाएँ अपने परिवारों और धार्मिक समुदायों के भीतर करती हैं।

जहाँ क्यूबेक में मुस्लिम महिलाएँ धार्मिक पोशाक पर पाबंदियों को चुनौती देती रहेंगी, वहीं ओटावा में महिलाओं से हुई मेरी बातचीत एक और सवाल खड़ा करती है: क्या महिलाओं को हिजाब उतारने, धार्मिक अपेक्षाओं को चुनौती देने या परंपराओं को बिना किसी दबाव या दंड के ठुकराने की भी उतनी ही आज़ादी है?

महिलाओं की आज़ादी की बहस हिजाब पहनने के अधिकार पर रुक नहीं सकती। उसे उन धार्मिक और सामाजिक अपेक्षाओं की भी पड़ताल करनी होगी जो महिलाओं के फ़ैसलों को आकार देती हैं। ओटावा में जिन महिलाओं से बात हुई, उन्होंने ख़ुद को आज़ाद बताया, फिर भी उन असमान दबावों को स्वीकार किया जिनका अनुभव पुरुष उसी तरह नहीं करते। उनके बयानों और मस्जिद में देखे गए लैंगिक अलगाव के साथ यह सवाल उठता है कि धार्मिक संस्थानों के भीतर समानता किस तरह बरती जाती है। महिलाओं की आज़ादी पर सरकारी पाबंदियों की जो कसौटी लगाई जाती है, वही उन धार्मिक रीतियों पर भी लागू होनी चाहिए जो पुरुषों और महिलाओं से अलग-अलग अपेक्षाएँ रखती हैं।