संयुक्त राष्ट्र की विदाई के बाद सोमाली राजनीति में तुर्की की ख़ुफ़िया एजेंसी का बढ़ता दबदबा

संयुक्त राष्ट्र ने 31 अक्टूबर 2026 को सोमालिया में अपना राजनीतिक मिशन बंद कर दिया, जिससे मोगादिशु के अनुरोध पर तीन दशक की राजनीतिक भागीदारी समाप्त हो गई। उसकी मानवीय एजेंसियाँ और साजो-सामान सहायता कार्यालय अब भी बने हुए हैं, लेकिन संवैधानिक विवादों और चुनावों में मध्यस्थता कराने वाला मिशन अब नहीं रहा। कुछ ही दिनों के भीतर युगांडा ने अपने सैनिकों की वापसी शुरू कर दी, जबकि वॉशिंगटन अफ़्रीकी संघ के शांति सैनिकों को दी जा रही साजो-सामान सहायता बंद करने की तैयारी में जुट गया।

इसके उलट तुर्की ने अपनी सैन्य मौजूदगी 2028 तक बढ़ा दी है। इस अनुमति के दायरे में समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने सहित सुरक्षा ख़तरे शामिल हैं। तुर्की ने अप्रैल 2026 में कुराद-1 (Curad-1) में अपतटीय ड्रिलिंग भी शुरू कर दी। तुर्की की ख़ुफ़िया सेवा सोमाली सरकार की वैधता को लेकर चल रहे उस विवाद में मध्यस्थता में मदद कर रही है, जिस पर अंकारा के हित निर्भर हैं।

राष्ट्रपति हसन शेख़ मोहमूद का मूल चार वर्षीय कार्यकाल 15 मई को क़ानूनी रूप से समाप्त हो गया। राष्ट्रपति और संसदीय कार्यकाल को पाँच साल तक बढ़ाने वाले संवैधानिक संशोधनों के सहारे उनकी सरकार ने एक और साल का दावा किया है। विरोधी इन संशोधनों को मौजूदा पदधारकों पर लागू किए जाने को ख़ारिज करते हैं। चुनाव आयोग ने संसदीय चुनाव 15 अप्रैल 2027 के लिए तय किए हैं, और उसके एक महीने बाद राष्ट्रपति मतदान कराने का कार्यक्रम रखा है। पुंटलैंड, जुबालैंड और सोमाली फ़्यूचर काउंसिल (Somali Future Council) इस एकतरफ़ा समयसारिणी को ख़ारिज करते हैं। सोमालिया के पास चुनाव की तारीख़ें हैं, लेकिन उन्हें संचालित करने वाले नियमों पर सहमति नहीं है।

यह टकराव जब मोगादिशु की सड़कों तक फैल गया, तब तुर्की इस विवाद में उतरा। सोमाली रिपोर्टिंग के मुताबिक़, जून में तुर्की की राष्ट्रीय ख़ुफ़िया एजेंसी (National Intelligence Organization) के उप-निदेशक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत को प्रोत्साहित करने पहुँचा। इसके बाद तुर्की अधिकारियों ने पश्चिमी राजनयिकों के साथ मिलकर वार्ता को फिर से शुरू कराने की कोशिश की। पुंटलैंड और जुबालैंड ने तुर्की की मध्यस्थता वाले इस प्रारूप में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। अंकारा अब सिर्फ़ संघीय बलों को प्रशिक्षण नहीं दे रहा था; उसके ख़ुफ़िया अधिकारी उन बलों की कमान संभालने वाली सरकार के संवैधानिक अधिकार को लेकर समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे।

इससे तुर्की ज़रूरी नहीं कि मध्यस्थ के रूप में अयोग्य ठहर जाए। हितबद्ध देशों ने पहले भी उपयोगी समझौते कराए हैं। लेकिन क्या सोमालिया के संघीय बलों को हथियार देने वाली सरकार की ख़ुफ़िया सेवा उनके कमांडर-इन-चीफ़ के अधिकार से जुड़े विवाद को सुलझा सकती है? अंकारा के झुकाव को लेकर विपक्ष की चिंताएँ बढ़ रही हैं। तुर्की सोमाली राजनीति में दख़ल देने से इनकार करता है, लेकिन कई दल उसे मध्यस्थ के रूप में भरोसेमंद नहीं मानते। विपक्ष ने व्यापक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की माँग की है, लेकिन जब मिशन बंद हुआ, तब संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक भूमिका सँभालने वाला कोई उत्तराधिकारी मौजूद नहीं था।

मोहमूद ने अपने विरोधियों को 14–18 नवंबर 2026 के बीच मोगादिशु में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। यह निमंत्रण स्वागतयोग्य है, लेकिन जिस राष्ट्रपति के कार्यकाल को क्षेत्रीय राज्य चुनौती दे रहे हों, वह यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उसकी शर्तों पर होने वाली बातचीत यह तय कर देगी कि चुनावी नियम बनाने का अधिकार किसके पास है।

सोमालिया में अफ़्रीकी संघ के समर्थन एवं स्थिरीकरण मिशन (African Union Support and Stabilization Mission in Somalia) का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। फिलहाल उसका कोई विकल्प नहीं है। वॉशिंगटन को तुर्की की भागीदारी का विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे इस बात का विरोध करना चाहिए कि विरोधी पक्षों के भरोसे वाले किसी तंत्र के बिना कोई हितबद्ध शक्ति सोमालिया की बाहरी पंच बनी रहे।

आने वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चर्चाएँ एक अवसर देती हैं। विदेश मंत्री मार्को रुबियो अफ़्रीका में काफ़ी हद तक अरुचि दिखाते रहे हैं, फिर भी दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला और संसाधन-संपन्न महाद्वीप मायने रखता है। वॉशिंगटन सीमित संसाधनों पर बोझ डाले बिना आसानी से प्रभाव जमा सकता है और नतीजों को आकार दे सकता है। एक और बड़ा मिशन गढ़ने के बजाय अमेरिकी विदेश मंत्रालय को चाहिए कि वह संबंधित सोमाली पक्षों की सहमति से, हॉर्न ऑफ़ अफ़्रीका के लिए मौजूदा संयुक्त राष्ट्र विशेष दूत को सोमालिया के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित सद्भावना-मध्यस्थता (good office) की भूमिका देने पर विचार करे। अमेरिका और यूरोपीय साझेदारों को चुनावी नियमों पर सहमति के लिए दबाव बनाना चाहिए और इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि शांति-रक्षा साजो-सामान में किसी भी कटौती से पहले एक विश्वसनीय सुरक्षा हस्तांतरण हो।

सोमालिया को अपनी राजनीति पर राष्ट्रीय स्वामित्व का हक़ है। लेकिन संप्रभुता तब मज़बूत नहीं होती, जब एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक मिशन विदा हो जाए और एक हितबद्ध विदेशी ख़ुफ़िया सेवा सबसे प्रभावशाली मध्यस्थ बन जाए। वॉशिंगटन के सामने जोख़िम यह है कि वह राजनीतिक समझौते पर अपना प्रभाव गँवा दे, जबकि सुरक्षा के नतीजों की ज़िम्मेदारी उसी के सिर बनी रहे।