सिंजार समझौता: मिलिशिया का निरस्त्रीकरण या उन्हें वैधता

2026 का सिंजार समझौता अपने 2020 वाले पूर्ववर्ती समझौते की नाकामी दोहराने के जोखिम में है, जो सशस्त्र गुटों को राज्य में समाहित करने में विफल रहा था। सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स के 4,165 लड़ाकों को इराक़ी संघीय सुरक्षा ढाँचों में शामिल करने और कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी (PKK) के काडर को क़ंदील पर्वत भेजने का समझौता इस सवाल का हल नहीं करता कि सिंजार पर नियंत्रण किसका है। इसके बजाय यह सरकारी संस्थाओं और ग़ैर-राज्य सशस्त्र नेटवर्कों के बीच एक समझौते को औपचारिक रूप देता है और संभव है कि उन्हीं ढाँचों को बनाए रखे, जिन्हें बग़दाद अपने अधीन करने का दावा करता है।

यज़ीदी समुदाय की रक्षा के लिए 2007 में स्थापित सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स ने PKK से क़रीबी संबंध विकसित किए और तुर्की के विरोध का निशाना बनीं। 2014 में इस्लामिक स्टेट (ISIS) के हमले के दौरान पेशमर्गा की वापसी के बाद इस गुट की स्थिति बदल गई। 2015 में सिंजार को इस्लामिक स्टेट से मुक्त कराने में मदद करने के बाद सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स एक अहम स्थानीय सशस्त्र शक्ति के रूप में उभरीं। इसके बाद 2017 में इराक़ी संघीय बलों की मौजूदगी दोबारा क़ायम होने के बावजूद सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स ने अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखी, जिसकी परिणति 2022 में इराक़ी सेना के साथ झड़पों में हुई।

बग़दाद और कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार (KRG) के बीच हुए 2020 के सिंजार समझौते के विपरीत, जिसमें कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने यज़ीदियों का प्रतिनिधित्व किया था और सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स को बाहर रखा गया था, 2026 का समझौता सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स और यज़ीदी कॉज़ अलायंस (Yazidi Cause Alliance) के प्रतिनिधियों को शामिल करता है तथा कुर्दिस्तान क्षेत्रीय सरकार और कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी को बाहर रखता है। एरबिल इसे इराक़ के संवैधानिक ढाँचे के अनुच्छेद 140 का उल्लंघन मानता है, जो सिंजार को विवादित क्षेत्र घोषित करता है, और इससे कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी बग़दाद के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है।

सिंजार के लिए तीसरा मेयर नियुक्त कर अपना अधिकार जताने की बग़दाद की कोशिश प्रशासनिक गतिरोध में बदल गई, जब कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के दबाव में नीनवा के गवर्नर ने इस नियुक्ति की पुष्टि करने से इनकार कर दिया। नतीजा: सिंजार अब मेयर पद के तीन परस्पर प्रतिस्पर्धी दावों में फँसा हुआ है, जो दिखाता है कि बग़दाद के कार्यकारी आदेश क्षेत्रीय वीटो को निष्प्रभावी नहीं कर सकते। इस बीच, इस गतिरोध से पैदा हुआ सत्ता-शून्य ग़ैर-राज्य नेटवर्कों को सुरक्षा और स्थानीय शासन पर अपनी पकड़ बनाए रखने का अवसर देता है।

सिंजार 2020 समझौते की नाकामी महज़ बग़दाद और एरबिल के बीच का मतभेद नहीं थी; यह प्रतिस्पर्धी सशस्त्र संगठनों, राजनीतिक हितों और आर्थिक व्यवस्थाओं के उस जमावड़े को दर्शाती थी, जिसे इराक़ी सरकार ध्वस्त नहीं कर सकी।

वर्षों तक सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स के सीमा-चौकियों और सुरंगों के नेटवर्क ने ईरान की मिलिशिया के लिए सीरिया और आगे लेबनान तक हथियार पहुँचाने के रसद मार्ग का काम किया। क्षेत्रीय बदलाव—ख़ासकर असद शासन के पतन के बाद सीरियन डेमोक्रेटिक फ़ोर्सेज़ (SDF) के विघटन—ने ईरान के सीरियाई गलियारे को सीमित कर रणनीतिक परिदृश्य बदल दिया; लेकिन ज़मीनी स्तर के तस्करी नेटवर्क बरक़रार हैं। 2026 का समझौता आय के इन अवैध स्रोतों को अछूता छोड़ देता है, और इनके नियंत्रण को बग़दाद को सौंपने का कोई प्रावधान नहीं करता।

यह चूक बग़दाद की इस अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति को दर्शाती है कि सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स से उनके आर्थिक हित छोड़ने की माँग करने पर बातचीत पटरी से उतर सकती थी। सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स के कर्मियों को स्थानीय पुलिस, सेना और पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेज़ की इकाइयों में शामिल करके बग़दाद केवल मिलिशिया सदस्यों को संघीय वेतन सूची में स्थानांतरित कर रहा है, उन व्यावसायिक नेटवर्कों को ध्वस्त किए बिना जो उनके प्रभाव को बनाए रखते हैं। नतीजा यह ज़रूरी नहीं कि निरस्त्रीकरण हो; बल्कि राज्य के वेतन के ज़रिए उनकी मौजूदा स्वायत्तता को आर्थिक मदद देना है, जिससे लड़ाके समानांतर कमान ढाँचे और बाहरी संरक्षकों से रिश्ते क़ायम रख सकते हैं और राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलने पर संघीय सत्ता का विरोध कर सकते हैं।

अगर प्रधानमंत्री की सलाहकार आला तालबानी (Ala Talabani) का यह बयान सही है कि अमेरिकी दूत ने सिंजार समझौते के लिए बाध्य किया, तो ऐसी प्रतिबद्धताएँ अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं के बदलते ही ढह जाएँगी। वॉशिंगटन के लिए 2026 के सिंजार समझौते को मिलिशिया के एकीकरण का एक खाका मानना इराक़ी राज्य सत्ता की कार्यप्रणाली की ग़लत व्याख्या है। ऐसा एकीकरण, जो परिचालन कमान स्थापित करने, अवैध वित्तीय नेटवर्क ध्वस्त करने या राष्ट्रीय सहमति हासिल करने में विफल रहता है, राज्य की क्षमता नहीं बढ़ाता। उल्टे यह ग़ैर-राज्य तत्वों को क़ानूनी आवरण और संघीय राजस्व देता है, जबकि रणनीतिक गलियारे दोहन के लिए खुले छोड़ देता है। हालाँकि इससे एकीकृत बलों पर ईरानी परिचालन कमान स्थापित नहीं होती, पर एक सवाल ज़रूर उठता है: क्या बग़दाद उन बलों की निष्ठा, संसाधनों और परिचालन निर्णयों को नियंत्रित कर पाएगा, जिन्हें उसने औपचारिक रूप से अपनी सुरक्षा संस्थाओं में शामिल किया है।

2026 के समझौते की असली कसौटी इस पर निर्भर करती है कि क्या बग़दाद सिंजार रेज़िस्टेंस यूनिट्स के एकीकरण की क़ानूनी शर्तें प्रकाशित कर सकता है, परिचालन जवाबदेही के साथ प्रत्यक्ष कमान-और-नियंत्रण लागू कर सकता है और बाहरी तत्वों—जिनमें ईरान-समर्थित मिलिशिया, तुर्की बल और PKK के अवशेष शामिल हैं—को स्थानीय ढाँचे का इस्तेमाल करने से रोक सकता है। ऐसे अमल के बिना यह समझौता महज़ सरकारी वर्दी पहने सरदारी-तंत्र को संहिताबद्ध करता है। सशस्त्र तत्व औपचारिक एकीकरण का इस्तेमाल अपनी अनौपचारिक स्वायत्तता पर परदा डालने के लिए करेंगे, ईरानी प्रॉक्सी राज्य-स्वीकृत इकाइयों के भीतर अपने संबंध गहरे करेंगे और सिंजार के रणनीतिक गलियारों पर संघर्ष अनुपालन के मुखौटे के नीचे जारी रहेगा।