एक राष्ट्र की प्यास

यह रिपोर्ट ईरान के जल संकट का विश्लेषण करती है और इस नतीजे पर पहुँचती है कि यही उन व्यवस्थागत टूट-फूट की शृंखला का केंद्रीय चालक है, जो देश को राज्य विफलता की ओर धकेल रही है। यह संकट कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि राजनीतिक तौर पर गढ़ी गई तबाही है—दशकों के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और दोषपूर्ण विचारधारा का सीधा नतीजा। इसकी मुख्य ज़िम्मेदारी ईरानी शासन और उसके सुरक्षा-आर्थिक तंत्र पर है, ख़ासकर इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) पर। इसका प्रमाण यह है कि ऐसे क्षेत्र में, जहाँ दूसरे शुष्क देशों ने टिकाऊ जल प्रबंधन की रणनीतियाँ सफलतापूर्वक लागू की हैं, यह शासन अनुकूलन में बुरी तरह विफल रहा है; और इसने जल प्रबंधन की 3,000 साल पुरानी राष्ट्रीय विरासत को व्यवस्थित ढंग से नष्ट कर दिया है।

इस संकट की बुनियादी स्थिति “जल दिवालियापन” की है—एक स्थायी, संरचनात्मक घाटा, जिसमें राष्ट्रीय जल माँग नवीकरणीय आपूर्ति से बहुत आगे निकल चुकी है। इसने हर महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में डोमिनो प्रभाव पैदा कर दिया है। देश का 90 प्रतिशत से अधिक पानी खपाने वाला कृषि क्षेत्र ढह रहा है, जिससे व्यापक खाद्य असुरक्षा पैदा हो रही है। जल-ऊर्जा संबंध की विफलता ने पनबिजली को पंगु बना दिया है, जिससे एक “ब्लैकआउट स्टेट” उभर आया है, जो अर्थव्यवस्था को ठप कर देता है। भूजल का ग़ैर-ज़िम्मेदाराना ‘माइनिंग’ (अंधाधुंध दोहन) अपरिवर्तनीय भू-धँसाव को जन्म दे रहा है, जो जलभृतों को नष्ट कर रहा है और नीचे से बुनियादी ढाँचे को चकनाचूर कर रहा है।

यह प्राथमिक विफलता हर महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे में डोमिनो प्रभाव पैदा कर चुकी है:

• कृषि का पतन: कृषि क्षेत्र, जो देश का 92 प्रतिशत पानी खपाता है—एक अस्थिर अनुपात—तबाह हो चुका है, जिससे 1.3 मिलियन किसान बेरोज़गार हो गए हैं और एक दशक के भीतर 40 मिलियन तक लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा के ख़तरे में हैं।
• ऊर्जा ग्रिड की विफलता: बाँधों के बेहद नीचे गिरे जलस्तर ने 12,500 मेगावाट से अधिक पनबिजली क्षमता को पंगु कर दिया है, जिससे 25,000 मेगावाट का अनुमानित राष्ट्रीय बिजली घाटा पैदा हुआ है और देशव्यापी, लगातार बिजली कटौती मजबूरी बन गई है।
• शहरी और परिवहन क्षय: शहर धँस रहे हैं, जर्जर पाइपों से शोधित पानी का 30 प्रतिशत तक बर्बाद हो रहा है और हवाई अड्डों तथा रेलवे जैसे अहम परिवहन ढाँचे भू-धँसाव से अपूरणीय क्षति झेल रहे हैं।

2025 की गर्मियों और शरद ऋतु के दौरान ऐसे सबूत सामने आए हैं, जो राष्ट्रीय बिजली ग्रिड की विनाशकारी विफलता की ओर इशारा करते हैं। निर्णायक ख़ुफ़िया जानकारी तेहरान की जलाशय प्रणाली के जल-वैज्ञानिक पतन की पुष्टि करती है और राष्ट्रपति स्तर पर यह स्वीकारोक्ति कि राजधानी को स्थानांतरित करना होगा, इस बात की तस्दीक़ करती है कि संकट पुरानी समस्या से बढ़कर अब एक तीव्र, अंतिम चरण में पहुँच चुका है। बड़े शहरों में “डे ज़ीरो” की समयसीमा वर्षों से सिमटकर महीनों में आ गई है और पूर्ण शासन-पतन तथा विखंडन की संभावना बढ़ गई है।

इस पतन की मानवीय क़ीमत बहुत बड़ी आँकी जा रही है। अगले दशक के लिए मध्यम अनुमान गर्मी, कुपोषण और बीमारी से 1.35 मिलियन अतिरिक्त मौतों का पूर्वानुमान लगाते हैं, साथ ही 18 मिलियन तक आंतरिक “जल शरणार्थियों” के बड़े पैमाने पर विस्थापन का भी—और 3.5 मिलियन लोगों के सीमा पार पलायन की आशंका, जो पूरे क्षेत्र को गहराई से अस्थिर कर देगी।

मौजूदा शासन संरचनात्मक रूप से ज़रूरी सुधार लागू करने में अक्षम है, क्योंकि उसका अस्तित्व उसी भ्रष्ट आर्थिक मॉडल से जुड़ा है, जो इस संकट से मुनाफ़ा कमाता है।

इस आसन्न मानवीय तबाही से बचने का एकमात्र व्यवहार्य रास्ता एक बुनियादी राजनीतिक संक्रमण है, जो एक नई, पारदर्शी सरकार को वैश्विक समुदाय के साथ साझेदारी करने में सक्षम बनाए। इस रिपोर्ट की रणनीति का केंद्र एक अंतरराष्ट्रीय जल पुनर्प्राप्ति कंसोर्टियम का तत्काल गठन है—एक संचालनात्मक निकाय, जिसमें जल पुनर्प्राप्ति रणनीतियों के दुनिया के अग्रणी विशेषज्ञ शामिल हों। यह खाका अंतरराष्ट्रीय साझेदारों की विशिष्ट भूमिकाओं के साथ एक चरणबद्ध रणनीति का ब्योरा देता है: तकनीक और प्रशासन के लिए इसराइल; डेटा और आवंटन के लिए ऑस्ट्रेलिया; शहरी सहनशीलता और मूल्य निर्धारण के लिए सिंगापुर; स्थानीय जल प्रबंधन के लिए नीदरलैंड्स; और वित्तपोषण के लिए सऊदी अरब तथा खाड़ी सहयोग परिषद (GCC)।

एक मानव-निर्मित संकट की शारीरिक रचना:

“जल दिवालियापन” की रचना: कुप्रबंधन की विरासत

ईरान की दुर्दशा के मूल में एक स्थायी “जल दिवालियापन” की स्थिति है—यह शब्द उस संरचनात्मक दिवालियेपन को दर्शाता है, जिसमें राष्ट्रीय माँग प्राकृतिक, नवीकरणीय आपूर्ति से आगे निकल जाती है। यह कोई चक्रीय सूखा नहीं है, जिसे झेला जा सके; बल्कि दशकों के विनाशकारी नीतिगत चयनों से गढ़ी गई एक अंतिम अवस्था है। इस निदान का समर्थन करने वाले आँकड़े निर्विवाद हैं। ईरान के प्रति व्यक्ति नवीकरणीय आंतरिक मीठे पानी के संसाधन 1961 के स्थिर 5,845 घन मीटर (~206,000 घन फ़ीट) प्रति वर्ष से गिरकर 2019 में महज़ 1,484 रह गए, जिससे देश 1,700 की अंतरराष्ट्रीय जल-तनाव सीमा से नीचे और 1,000 की पूर्ण अभाव रेखा की ओर खिसक गया। देश अब हर साल अपने नवीकरणीय जल संसाधनों का 100 प्रतिशत से अधिक निकाल रहा है; यानी मौजूदा माँग पूरी करने के लिए अपनी सीमित जल-विरासत का खनन कर रहा है।

यह दिवालियापन विशिष्ट और सोची-समझी नीतिगत विफलताओं का नतीजा है। इसके केंद्र में शासन की

“प्रतिरोध अर्थव्यवस्था” और कृषि आत्मनिर्भरता के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता रही है। यह सिद्धांत, जिसका उद्देश्य देश को बाहरी दबावों से बचाना था, एक उल्लेखनीय रूप से अक्षम कृषि क्षेत्र द्वारा देश के 90 प्रतिशत से अधिक पानी की अस्थिर खपत का कारण बना, जहाँ सिंचाई में 70 प्रतिशत तक पानी फ़सल को लाभ पहुँचाने से पहले ही बर्बाद हो जाता है। इस नीति पर लोकलुभावन उपायों ने और चोट की, जैसे सरकार का 2010 में लगभग 30,000 पहले से अवैध भूजल कुओं को वैध करने का फ़ैसला—एक क़दम, जिसने जलभृतों के ख़ात्मे की रफ़्तार सीधे तेज़ कर दी।

जल प्रबंधन का संस्थागत ढाँचा लकवाग्रस्त है। ऊर्जा मंत्रालय और कृषि मंत्रालय सहित कई मंत्रालयों व संगठनों की ज़िम्मेदारियाँ एक-दूसरे पर चढ़ती हैं और अक्सर टकराती हैं; कोई एक सशक्त प्राधिकरण नहीं है, जो सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति लागू करा सके। यह आधुनिक विफलता ईरान की परिष्कृत जल प्रबंधन की ऐतिहासिक विरासत के बिल्कुल उलट है।

लगभग 3,000 वर्षों तक फ़ारसी सभ्यता शुष्क जलवायु में क़नात की चतुर प्रणाली के सहारे फली-फूली—हाथ से खोदी गई भूमिगत जल-नहरें, जो भूजल स्तर तक पहुँचती हैं और गुरुत्वाकर्षण के ज़रिए कई किलोमीटर तक पानी ले जाती हैं। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त इस तकनीक ने ईरान के रेगिस्तानों के बीचोबीच स्थायी बस्तियों और समृद्ध खेती की स्थापना संभव की, जो टिकाऊ जल उपयोग की गहरी, ऐतिहासिक समझ दिखाता है। क़नात प्रणाली इस बात की गवाही देती है

कि ईरान की जलवायु हमेशा से शुष्क रही है और उसके लोगों ने उन पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर जीने के साधन विकसित किए। इसलिए मौजूदा संकट भूगोल की नहीं, शासन की विफलता है।

आधुनिक शासन ने न सिर्फ़ इस विरासत को त्यागा है, बल्कि उसे सक्रिय रूप से नष्ट भी किया है; अनुमान है कि ईरान के 70,000 क़नातों में से कम से कम आधे पिछले 50 वर्षों में नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि आधुनिक, मशीनीकृत कुएँ भूजल स्तर को उनकी प्राचीन नालियों से नीचे ले जा रहे हैं। राष्ट्रीय धरोहर का यह विनाश शासन के संरक्षण की परंपरा से उसके तीखे विच्छेद का प्रतीक है; इसकी जगह उसने संसाधन-दोहन का एक अदूरदर्शी और विनाशकारी मॉडल रख दिया।

जलवायु संबंधी जो भी कारक सक्रिय हैं, वे एक शक्तिशाली “संकट उत्प्रेरक” हैं, मूल कारण नहीं। दीर्घकालिक ऐतिहासिक जलवायु आँकड़े पुष्टि करते हैं कि मध्य और दक्षिणी ईरान में हमेशा से भारी चरम सीमाओं वाली शुष्क जलवायु रही है। यदि सही हों, तो औसत वार्षिक तापमान में 2.6° से 5.2° के बीच वृद्धि और औसत वर्षा में 35 प्रतिशत तक की संभावित कमी के अनुमान पूर्ण पतन तक की समयसीमा को और घटा देंगे। हालांकि कुछ उत्तरी क्षेत्रों में, जैसे कैस्पियन सागर के पास रश्त के आसपास के इलाक़े में, हाल के दशकों में वर्षा की प्रवृत्ति स्थिर या थोड़ी सकारात्मक भी रही है, जो उन क्षेत्रीय जटिलताओं को उजागर करती है, जिन्हें राष्ट्रीय कुप्रबंधन की रणनीति संबोधित नहीं कर पाती।

शासन का वह आख्यान, जो कमी के लिए लगातार जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को दोषी ठहराता है, एक सोचा-समझा राजनीतिक ध्यान-भटकाव है। यह एक रणनीतिक संप्रेषण उपकरण है, जिसे अपनी ही नीतियों और उन भ्रष्ट संस्थाओं की प्राथमिक ज़िम्मेदारी छिपाने के लिए गढ़ा गया है, जिन्होंने इस अनावश्यक आपदा से मुनाफ़ा कमाया है।

पतन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था: “वॉटर माफ़िया” और IRGC

ईरान के जल कुप्रबंधन के केंद्र में एक ताक़तवर और राजनीतिक रूप से जुड़ा नेटवर्क है, जिसे पत्रकारों, वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं ने “वॉटर माफ़िया” नाम दिया है। सरकारी अधिकारियों, परामर्श इंजीनियरों और प्रभावशाली ठेकेदारों का यह अपारदर्शी गठजोड़ पारिस्थितिक रूप से नुक़सानदेह मेगा-परियोजनाओं के प्रचार पर फलता-फूलता है और न्यूनतम निगरानी के बीच “विकास” के नाम पर बेलगाम बाँध-निर्माण और फ़िज़ूलख़र्च अंतर-बेसिन जल हस्तांतरण को आगे बढ़ाता है।

इस नेटवर्क का केंद्रीय किरदार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) है। अपने विशाल निर्माण समूह, ख़ातम अल-अंबिया, के ज़रिए IRGC ने ईरान के जल बुनियादी ढाँचा क्षेत्र पर लगभग एकाधिकार क़ायम कर लिया है और बाँधों तथा जल-प्रवाह सुरंगों के लिए लाभदायक, अक्सर बिना प्रतिस्पर्धा वाले, सरकारी ठेके हासिल किए हैं। ये परियोजनाएँ IRGC के लिए राजस्व का अहम स्रोत, राजनीतिक संरक्षण का तंत्र और सामाजिक नियंत्रण का औज़ार हैं। इससे हितों का एक बुनियादी टकराव पैदा होता है, जहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार संस्था ही उन गतिविधियों से मुनाफ़ा कमा रही है, जो देश की भेद्यता बढ़ाती हैं। इसलिए यह संकट केवल सुधारी जाने वाली नीतिगत विफलता नहीं है; यह शासन के सबसे ताक़तवर कट्टरपंथी धड़े के लिए एक सफल और बेहद मुनाफ़े वाला कारोबारी मॉडल है।

ख़ूज़ेस्तान प्रांत में कारून नदी पर बना गोतवंद बाँध इस

व्यवस्था के काम करने के तौर-तरीक़े का सबसे करारा अभियोग है। IRGC से जुड़ी कंपनियों द्वारा निर्मित यह बाँध सीधे गचसारान नमक संरचना—एक विशाल नमक गुंबद—के ऊपर बनाया गया, जबकि भूवैज्ञानिकों ने साफ़ चेतावनी दी थी कि ऐसा करने से खारेपन की तबाही पैदा होगी। नतीजा वही निकला, जिसका अंदाज़ा था: एक मानव-निर्मित पर्यावरणीय आपदा। बाँध का जलाशय एक स्थायी “खारे पानी की फ़ैक्ट्री” बन गया है, जो लगातार नमक गुंबद को घोलता रहता है और कारून नदी की लवणता अनुमानतः 35 प्रतिशत बढ़ा चुका है। यह अत्यधिक खारा पानी नीचे की ओर बहता है, कृषि भूमि को ज़हरीला बनाता है, अनुमानतः 400,000 खजूर के पेड़ नष्ट कर चुका है और ईरान की सबसे महत्वपूर्ण नदी प्रणाली में लाखों लोगों के लिए पानी को पीने या सिंचाई के अयोग्य बना रहा है। इस परियोजना का शुरुआती बजट 1.5 अरब डॉलर था, जो बिना किसी सार्वजनिक जवाबदेही के बढ़कर 3.3 अरब डॉलर हो गया—यह दिखाता है कि वैज्ञानिक रूप से अनुचित और वित्तीय रूप से अपारदर्शी परियोजनाएँ एक छोटे अभिजात वर्ग के फ़ायदे के लिए कैसे ठेल दी जाती हैं।

यह गतिशीलता एक विकृत फ़ीडबैक चक्र पैदा करती है। IRGC और उसका नेटवर्क विनाशकारी परियोजनाओं के ज़रिए संकट पैदा करके लाभ उठाते हैं और फिर ख़ुद को “समाधान” के एकमात्र प्रदाता के रूप में पेश करते हैं—आम तौर पर और भी भव्य, महँगी और पारिस्थितिक रूप से नुक़सानदेह योजनाएँ, जैसे बड़े पैमाने पर विलवणीकरण और आगे जल हस्तांतरण। इससे वॉटर माफ़िया के ख़ज़ाने में सरकारी धन का लगातार प्रवाह सुनिश्चित होता है, उनकी ताक़त और गहरी होती है, और देश का पर्यावरणीय पतन तेज़ होता जाता है। यह कारोबारी मॉडल अक्टूबर 2025 में अपने तार्किक अंत तक पहुँचा, जब राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने घोषणा की कि राजधानी को तेहरान से हटाना होगा। कई दशकों तक चलने वाली, 77-100 अरब डॉलर की इस मेगा-परियोजना का प्रस्ताव किसी तात्कालिक आपात स्थिति का गंभीर समाधान नहीं, बल्कि वॉटर माफ़िया के भ्रष्ट तर्क की चरम अभिव्यक्ति है: ऐसा गहरा संकट गढ़ो कि इसका एकमात्र “समाधान” देश के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे मुनाफ़े वाली निर्माण परियोजना हो—जिसे अंजाम देने की स्थिति में अकेले IRGC की ख़ातम अल-अंबिया है।

डोमिनो प्रभाव: व्यवस्थागत विफलताओं की शृंखला

ईरान का जल दिवालियापन एक विनाशकारी शृंखला प्रतिक्रिया का प्रमुख चालक है—एक जल-वैज्ञानिक आपदा, जिसके प्रभाव देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की नींव नष्ट कर रहे हैं। जल प्रबंधन की विफलता ने द्वितीयक और तृतीयक संकटों की एक शृंखला पैदा कर दी है, जो बिजली ग्रिड को पंगु बना रही है, परिवहन नेटवर्क को तोड़ रही है, शहरी सेवाओं को ठप कर रही है और अर्थव्यवस्था का गला घोंट रही है। हर विफलता दूसरी को और बढ़ाती है, जिससे एक आत्म-प्रबल अधोगामी चक्र बनता है, जो ईरानी राज्य को कार्यात्मक पतन की ओर धकेल रहा है।

कृषि का पतन और खाद्य असुरक्षा की शुरुआत

ईरान के जल दिवालियापन का पहला और सबसे बड़ा शिकार कृषि क्षेत्र है। पानी का इसका अक्षम उपयोग ही संकट का प्राथमिक कारण है और इसके अपने विनाश की वजह भी। देश के उपलब्ध पानी का 90 प्रतिशत से अधिक इतने अक्षम ढंग से खपाना कि सिंचाई में इस्तेमाल पानी का सिर्फ़ 30-37 प्रतिशत ही वास्तव में फ़सलों के काम आए—यह तरीक़ा शुष्क भूमि में विफलता के लिए ही बनाया गया था।

इस दोषपूर्ण मॉडल के नतीजे अब घातक होते जा रहे हैं। अर्थमितीय अध्ययन अभाव और उत्पादन के बीच सीधा संबंध दर्शाते हैं: जल अभाव में हर 1 प्रतिशत वृद्धि पर कृषि उत्पादन में 0.404 प्रतिशत की

गिरावट का अनुमान है। मानवीय क़ीमत खोई हुई आजीविकाओं और भूख में नापी जाती है। इस क्षेत्र से रोज़गार तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। अकेले 2015 से 2022 के बीच अनुमानतः 1.3 मिलियन लोग—यानी सभी ईरानी किसानों का एक-चौथाई—बढ़ते जल अभाव के सीधे नतीजे के तौर पर अपनी नौकरियाँ गँवा बैठे।

घरेलू उत्पादन में इस गिरावट ने, बेलगाम महँगाई के साथ मिलकर, लाखों लोगों को भूखा छोड़ दिया है। 29 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवार पहले ही खाद्य असुरक्षा के प्रति संवेदनशील वर्ग में रखे जा चुके थे और विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme, WFP) देश में जीवनरक्षक सहायता दे रहा है। यह रुझान एक पूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की ओर इशारा करता है, जिसमें गंभीर कुपोषण व्यापक हो जाएगा और स्थानीय अकाल की स्थितियाँ उच्च संभावना वाला नतीजा बनेंगी, ख़ासकर दक्षिण ख़ोरासान और सिस्तान-बलूचिस्तान जैसे सूखा-पीड़ित प्रांतों में। 2025 की गर्मियों की घटनाओं ने इस शृंखला की कठोर पुष्टि की। ऊर्जा ग्रिड की विफलता, जो ख़ुद जल संकट की उपज थी, पलटकर कृषि क्षेत्र पर पड़ी। देश भर के किसानों ने बताया कि उनके सिंचाई कुओं की बिजली रोज़ाना पाँच घंटे तक कटती रही। करमान प्रांत में अधिकारियों ने बताया कि ब्लैकआउट्स से क्षेत्र के 60 प्रतिशत बाग़ान क्षतिग्रस्त हुए और खजूर उत्पादन में 21,000 टन की गिरावट आई—यह वास्तविक समय में दिखाता है कि जल संकट किस तरह ऊर्जा संकट को जन्म देता है, जो बदले में खाद्य सुरक्षा के आपातकाल को और गहरा कर देता है।

“ब्लैकआउट स्टेट”: जल-ऊर्जा संबंध की विफलता

पतन की दूसरी बड़ी शृंखला राष्ट्रीय ऊर्जा ग्रिड की विफलता है, जो जल संकट से अटूट रूप से जुड़ी है। ईरान की बिजली आपूर्ति उसकी लगभग 12,500 मेगावाट (MW) स्थापित पनबिजली क्षमता पर निर्भर है। बाँध जलाशयों के ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुँचने के साथ—तेहरान को पानी देने वाले पाँच बाँधों में उनकी क्षमता का महज़ 15 प्रतिशत पानी था, और 2025 की शुरुआत में अहम लार बाँध में सिर्फ़ 1 प्रतिशत—देश की पनबिजली उत्पादन क्षमता पंगु हो चुकी है।

इस स्थिति ने एक दुष्चक्र, या “मृत्यु-चक्र” (death spiral), पैदा कर दिया है। पानी की कमी पनबिजली उत्पादन को पंगु बनाती है, और

उसके बाद होने वाली बिजली कटौती उन बिजली पंपों को ठप कर देती है, जो नगरपालिका जल पहुँचाते हैं और सीवेज शोधन संयंत्र चलाते हैं; इससे जल और स्वच्छता संकट सीधे तौर पर और बिगड़ जाता है। यह सैद्धांतिक मॉडल 2025 के “पतन की गर्मी” (Summer of Collapse) के दौरान पूरी तरह हक़ीक़त बन गया। बड़े शहरों में अक्सर दो से चार घंटे तक चलने वाली व्यापक, नियोजित बिजली कटौती जीवन का हिस्सा बन गई। राष्ट्रीय बिजली घाटा बढ़कर अनुमानित 25,000 MW तक पहुँच गया।

ग्रिड पर दबाव इतना गंभीर हो गया कि अधिकारियों को माँग घटाने के लिए सरकारी दफ़्तरों और बैंकों को देशव्यापी स्तर पर बंद करने का आदेश देना पड़ा। एक चौंकाने वाली स्वीकारोक्ति में ऊर्जा मंत्री अब्बास अली-आबादी (Abbas Ali-Abadi) ने पुष्टि की कि देश की तापीय बिजली संयंत्र क्षमता में से 15,000 MW से अधिक “जर्जर हो चुकी” है और दशकों की उपेक्षा के कारण अपना उपयोगी जीवन खो चुकी है।

ईरानी जनता के लिए इसका नतीजा एक “ब्लैकआउट स्टेट” का उभरना है। ये बिजली कटौतियाँ औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के बचे-खुचे हिस्से को लकवाग्रस्त कर देती हैं, ज़रूरी सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को ठप कर देती हैं, और अत्यधिक गर्मी के साथ मिलकर

एक जानलेवा संयोजन बना देती हैं। लू के दौरान एयर कंडीशनर या पंखे चलाने में असमर्थता जानलेवा तापमान के ख़िलाफ़ आबादी की आख़िरी रक्षा पंक्ति भी छीन लेती है।

आर्थिक तौर पर, ईरान चैंबर ऑफ़ कॉमर्स (Iran Chamber of Commerce) का अनुमान है कि बिजली कटौती से रोज़ाना नुक़सान लगभग 18 ट्रिलियन तोमान तक पहुँच गया, जबकि स्टील और सीमेंट जैसे अहम उद्योगों को 50 प्रतिशत तक उत्पादन कटौती का सामना करना पड़ा। गर्मियों के दौरान 80,000 से अधिक औद्योगिक श्रमिकों को बिना वेतन छुट्टी पर भेज दिया गया, जिसने पहले से नाज़ुक सामाजिक ताने-बाने में और अस्थिरता घोल दी।

धँसता हुआ राष्ट्र: राष्ट्रीय बुनियाद का अपरिवर्तनीय विनाश

ख़ाली बाँधों और अँधेरे में डूबे शहरों के दिखाई देने वाले संकट के नीचे एक और अधिक स्थायी तबाही छिपी है: ईरान की भौतिक रीढ़ का विनाश। दशकों के अथक अति-दोहन ने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, जिसे जल-वैज्ञानिकों ने “महज़ तीन दशकों में 1,000 साल का भूजल भंडार” कहा है। यह केवल ‘ओवरड्राफ़्ट’ नहीं है; यह देश की बुनियादी जल भंडारण क्षमता का स्थायी विनाश है।

इस बेतहाशा पंपिंग ने बड़े पैमाने पर और व्यापक भू-धँसाव को जन्म दिया है। जैसे-जैसे जलभृत ख़ाली होते जाते हैं, नीचे की भूवैज्ञानिक संरचनाएँ संकुचित होती हैं और ऊपर की ज़मीन ऐसी दरों से धँसती है, जो दुनिया में सबसे ऊँची दरों में गिनी जाती हैं। 90,000 वर्ग किलोमीटर (लगभग 35,000 वर्ग मील) से अधिक क्षेत्र प्रभावित है। कुछ कृषि मैदानों में ज़मीन प्रति वर्ष 35 सेंटीमीटर (लगभग 14 इंच) से अधिक धँस रही है।

जलभृत (aquifer) के संकुचन की यह प्रक्रिया मूलतः अपरिवर्तनीय है। ज़मीन एक बार बैठ जाने के बाद पानी को फिर से जमा करने के लिए “फुलाई” नहीं जा सकती। इसका अर्थ यह है कि अगर ईरान में दशकों तक औसत से अधिक बारिश भी हो, तब भी उस पानी को भूमिगत भंडारित करने की उसकी क्षमता स्थायी रूप से घट चुकी है। शासन ने न केवल अपना जल-भंडार ख़र्च कर डाला है, बल्कि बैंक की तिजोरी ही नष्ट कर दी है। इस भयावह आकलन की सार्वजनिक पुष्टि राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने 2 अक्टूबर को की,

2025 में, जब उन्होंने कहा, “कुछ इलाक़ों में ज़मीन हर साल 30 सेंटीमीटर [11.8 इंच] तक धँस रही है। यह एक आपदा है और दिखाता है कि हमारे पैरों के नीचे का पानी ख़त्म हो रहा है।”

यह धँसाव ईरानी अर्थव्यवस्था की भौतिक धमनियों को अपूरणीय क्षति पहुँचा रहा है। प्रमुख परिवहन केंद्र धँस रहे हैं, जिनमें इमाम ख़ुमैनी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है, जो हर साल 5 सेंटीमीटर (लगभग 2 इंच) की दर से बैठ रहा है। तेहरान के भीतर 14 मेट्रो स्टेशन ख़तरे में हैं, और राष्ट्रीय रेल नेटवर्क को खिसकती ज़मीन के असर की भरपाई के लिए लगातार मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है। शहरों में यह असमान धँसाव पुरानी भूमिगत पाइपलाइनों को मोड़ता और तोड़ता है, जिससे उन नगर निकायों की जल प्रणालियों का क्षय और तेज़ हो जाता है, जो पहले ही अपने शोधित पानी का अनुमानतः 30 प्रतिशत रिसाव में गँवा देती हैं।

ढाँचागत ढहाव के इस प्रत्यक्ष पहलू से परे, जल संकट एक और गहरा ज़ख़्म दे रहा है: ईरान की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का भौतिक विनाश। भूमि धँसाव मानवता के कुछ सबसे अनमोल प्राचीन स्थलों को अपरिवर्तनीय संरचनात्मक क्षति पहुँचा रहा है। परसेपोलिस के खंडहरों वाले मैदान में ज़मीन हर साल 20 से 30 सेंटीमीटर (लगभग 8 से 11 इंच) तक धँस रही है, और गहरी भूगर्भीय दरारें सहायक संरचनाओं को चीर रही हैं। ऐतिहासिक शहर इस्फ़हान भी तेज़ी से धँस रहा है, जिससे उसकी प्रतिष्ठित मस्जिदें, महल और पुल ख़तरे में हैं। कई ईरानियों के लिए फ़ारसी सभ्यता के इन शक्तिशाली प्रतीकों की रक्षा में शासन की असमर्थता को संरक्षकता की गहरी विफलता माना जाता है, और इससे यह धारणा मज़बूत होती है कि यह शासन न केवल अक्षम है, बल्कि राष्ट्र की असली विरासत के लिए विनाशकारी भी है।

तालिका 1: व्यवस्थागत विफलता की जल-जनित शृंखला

पतन की मानवीय क़ीमत

पिछले विश्लेषण में जिन व्यवस्थागत विफलताओं का विवरण दिया गया है, वे ठोस और विनाशकारी मानवीय क़ीमत में बदल जाती हैं। यह खंड संकट की मानवीय क़ीमत का परिमाण तय करता है और उन लोगों की संख्या का हिसाब रखता है, जो इस शृंखलाबद्ध पतन के सीधे नतीजे के रूप में भुखमरी, मौत और विस्थापन के ख़तरे में हैं।

बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल

दिवालिया जल प्रणाली, ढहती खाद्य आपूर्ति और विफल होती बिजली ग्रिड—इनका मेल बहुआयामी सार्वजनिक स्वास्थ्य तबाही को जन्म दे रहा है। इसकी मानवीय क़ीमत गर्मी से होने वाली अतिरिक्त मौतों में नाटकीय वृद्धि, जानलेवा महामारियों की वापसी और व्यापक कुपोषण के दीर्घकालिक प्रभावों के रूप में मापी जाएगी।

गर्मी तेज़ी से ईरानी आबादी के लिए सबसे प्रत्यक्ष और घातक ख़तरों में से एक बनती जा रही है। महामारी-विज्ञान के अध्ययन

पहले ही हीटवेव और बढ़ी हुई मृत्यु दर के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित कर चुके हैं। ईरान के लिए किए गए एक व्यापक मेटा-विश्लेषण में पाया गया कि हीटवेव, बिना-हीटवेव वाले दौर की तुलना में सभी कारणों से होने वाली मृत्यु के सापेक्ष जोखिम को 23 प्रतिशत बढ़ा देती है। यह जोखिम तेज़ी से बढ़ रहा है। 2024 की Lancet Countdown रिपोर्ट बताती है कि पिछले दशक में संवेदनशील आबादी ने जितने हीटवेव वाले दिन झेले, उनमें 168 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जब इसमें ज़रूरी शीतलन सुविधाओं को चलाने में बिजली ग्रिड की विफलता जुड़ जाती है, तो हीटस्ट्रोक, निर्जलीकरण और हृदय-संवहनी विफलता से होने वाली अतिरिक्त मौतों में भारी वृद्धि की परिस्थितियाँ बन जाती हैं।

इस तबाही का दूसरा आयाम महामारी रोगों की वापसी होगी। जैसे-जैसे नगरीय जल प्रणालियाँ विफल होती हैं, आबादी को असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर होना पड़ता है, जिससे जलजनित रोगाणुओं के लिए आदर्श परिस्थितियाँ बनती हैं। ईरान में ख़राब स्वच्छता से जुड़ी बड़ी हैज़ा महामारियों का प्रलेखित इतिहास रहा है, ख़ासकर सिस्तान बलूचिस्तान और ख़ूज़िस्तान जैसे संवेदनशील प्रांतों में। Lancet Countdown बताती है कि तटीय जल के निकट रहने वाली उस आबादी में 22.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जहाँ की परिस्थितियाँ Vibrio cholerae के संचरण के अनुकूल हैं। अनुमान साफ़ है: अगले 5 वर्षों में हैज़ा, टाइफ़ॉइड और पेचिश के बड़े प्रकोप की संभावना बहुत अधिक है।

यह मानवीय क़ीमत सीधे राज्य की ओर से भी थोपी जा रही है। जब नागरिक असहनीय कष्ट के कारण सड़कों पर उतरते हैं, तो उनके “जीवित रहने के लिए प्रदर्शनों” का सामना घातक बल से होता है। जुलाई 2021 में ख़ूज़िस्तान के “प्यासों के विद्रोह” (Uprising of the Thirsty) में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनों को कुचलने के लिए जीवित कारतूसों का इस्तेमाल किया, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए। यही पैटर्न 2025 की गर्मियों में दोहराया गया, जब कई शहरों में प्रदर्शन भड़के और नागरिक नारे लगा रहे थे, “पानी, बिजली, ज़िंदगी—हमारा पूर्ण अधिकार।” राज्य ने दमन से जवाब दिया, आँसू गैस छोड़ी और कार्यकर्ताओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोप लगाए। ये मौतें और गिरफ़्तारियाँ उस संकट की सीधी, मापी जा सकने वाली मानवीय क़ीमत हैं, जो ख़ुद इसी शासन ने पैदा किया है। आगे देखें तो संचयी क़ीमत चौंकाने वाली है। 10-वर्षीय पूर्वानुमान के मध्यम परिदृश्य में इन शृंखलाबद्ध संकटों के सीधे कारण 1,350,000 संचयी अतिरिक्त मौतों का अनुमान है। इसमें गर्मी से जुड़ी बीमारियों से अनुमानित 600,000 मौतें, कुपोषण और भुखमरी से 500,000 और जलजनित रोगों से 250,000 मौतें शामिल हैं।

महापलायन: सामूहिक विस्थापन और क्षेत्रीय अस्थिरता

कृषि, ऊर्जा और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के ढहने का संचयी असर यह होगा कि ईरान के बड़े हिस्से रहने लायक़ नहीं रहेंगे, जिससे देश के आधुनिक इतिहास में अभूतपूर्व पैमाने पर मानव आवागमन शुरू होगा। यह पलायन पहले ही जारी है। ईरानी सरकार ने ख़ुद स्वीकार किया है कि सूखे और मरुस्थलीकरण सहित जलवायु-संबंधी कारणों से लगभग 800,000 ईरानी आंतरिक रूप से विस्थापित हो चुके हैं। यह कोई अस्थायी आपातकाल नहीं, बल्कि स्थायी प्रवास है, जो आंतरिक “जल शरणार्थियों” की एक विशाल आबादी खड़ी कर रहा है।

भविष्य के विस्थापन का संभावित पैमाना चौंकाने वाला है। जून 2025 की रिपोर्ट ने मध्यम परिदृश्य में अनुमान लगाया था कि

2035 तक 12 मिलियन ईरानी आंतरिक रूप से विस्थापित होंगे। लेकिन 2025 की गर्मियों और शरद ऋतु की घटनाएँ इस ख़तरे के आकलन में तेज़ी से ऊपर की ओर संशोधन की माँग करती हैं। जुलाई 2025 में ख़ुद राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने चेतावनी दी थी कि जल संकट अकेले तेहरान से ही 15 मिलियन तक निवासियों को भागने पर मजबूर कर सकता है। उस समय भले ही इसे अतिशयोक्ति माना गया हो, लेकिन अक्टूबर में उनका यह बाद का बयान कि राजधानी स्थानांतरित करनी ही होगी, इस भयावह चेतावनी को नई और डरावनी गंभीरता देता है। 10 मिलियन से अधिक आबादी वाले एक महानगर के व्यावहारिक रूप से रहने लायक़ न रह जाने की आशंका विस्थापन का अभूतपूर्व परिमाण वाला कारक बन जाती है।

जैसे-जैसे आंतरिक रूप से सँभलने के उपाय ख़त्म होंगे और राज्य का नियंत्रण कमज़ोर पड़ेगा, बड़ी संख्या में लोग अंतरराष्ट्रीय सीमाएँ पार करने को मजबूर होंगे। मूल मध्यम परिदृश्य के अनुमान में 2035 तक 3.5 मिलियन शरणार्थियों के सीमा-पार निकलने का पूर्वानुमान था। तेहरान के पतन पर केंद्रित राज्य-विफलता परिदृश्य इस संख्या को काफ़ी ऊपर ले जाएगा, और ऐसा शरणार्थी संकट पैदा करेगा, जिसके आगे सीरियाई गृहयुद्ध सहित पिछली क्षेत्रीय आपात स्थितियाँ बौनी पड़ जाएँगी। ईरान के पड़ोसियों की स्थिरता सीधे और तत्काल ख़तरे में है। इराक़ पहले ही अपने गंभीर जल संकट से जूझ रहा है, और तुर्की दुनिया की सबसे बड़ी शरणार्थी आबादियों में से एक को सँभाल रहा है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किसी क्षेत्रीय सरकार या अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इस परिमाण की मानवीय और सुरक्षा घटना के लिए आकस्मिक योजना बनाना शुरू किया हो।

तालिका 2: पतन की परिमाणित मानवीय क़ीमत (2025-2035 के अनुमान)

राजनीतिक टूटन-बिंदु: राज्य विफलता की त्वरित समय-रेखा

व्यवस्थागत विफलताओं और व्यापक मानवीय पीड़ा का मेल ईरानी राजनीतिक व्यवस्था पर असहनीय दबाव डाल रहा है। बुनियादी जल संकट अब राज्य की वैधता के संकट में बदल रहा है, जो शासन के अधिकार को क्षीण कर रहा है और देश की सबसे गहरी जातीय व सामाजिक दरारों को सक्रिय कर रहा है। 2025 के मध्य से अंत तक की घटनाएँ व्यवस्थागत विफलता की समय-रेखा के नाटकीय संकुचन को दर्शाती हैं, जो राष्ट्र को एक दीर्घकालिक संकट से अंतिम चरण में ले जा रही हैं।

“डे ज़ीरो” (Day Zero) तक की त्वरित समय-रेखा

ईरान के जल-जनित पतन की दिशा उन भौतिक सीमाओं और फ़ीडबैक लूपों से तय होती है, जो राष्ट्र को एक पहचानी जा सकने वाली समय-रेखा पर व्यवस्थागत विफलता के अलग-अलग चरणों की ओर धकेल रहे हैं। भूमि धँसाव के ज़रिए “जलभृत की मौत” की अपरिवर्तनीयता राष्ट्र को स्थायी जल अभाव की स्थिति में जकड़ देती है, चाहे भविष्य में राजनीतिक बदलाव हों या वर्षा के पैटर्न बदलें।

यह संकट एक दीर्घकालिक, दशक-भर लंबी प्रवृत्ति से बदलकर एक तीव्र, मौसमी आपातकाल बन चुका है। पूरी गर्मियों में ईरानी सरकारी मीडिया भयावह चेतावनियाँ जारी करता रहा कि तेहरान कुछ ही हफ़्तों में “डे ज़ीरो” तक पहुँच सकता है—वह बिंदु, जब नगरीय जल नेटवर्क पाइप के ज़रिए पानी देने में असमर्थ हो जाए। जुलाई के अंत में ख़ुद राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने सार्वजनिक रूप से चेताया कि अगर खपत पर नियंत्रण नहीं किया गया तो तेहरान के जलाशय सितंबर या अक्टूबर तक पूरी तरह सूख सकते हैं।

इस अंतिम चरण की निर्णायक पुष्टि ठोस ख़ुफ़िया जानकारी के रूप में सामने आई। इंस्टिट्यूट फ़ॉर द स्टडी ऑफ़ वॉर (Institute for the Study of War, ISW) के 30 सितंबर 2025 के “Iran Update” में बताया गया कि तेहरान को पानी देने वाले पाँच महत्वपूर्ण बाँधों में से एक, करज बाँध में जल भंडार सितंबर 2024 के 111 मिलियन घन मीटर (mcm) (लगभग 4 अरब घन फुट) से गिरकर सितंबर 2025 में महज़ 28 mcm (लगभग 989 मिलियन घन फुट) रह गया। यह एक ही वर्ष में चौंकाने वाली 75 प्रतिशत की गिरावट है। बाँध, जो अब सिर्फ़ 15 प्रतिशत भरा है, तेहरान के लिए बिजली पैदा करने में असमर्थ है, और इससे जल संकट तथा राजधानी की बिजली कटौती के बीच सीधे संबंध की पुष्टि होती है। इस आँकड़े के साथ जब आधिकारिक बयानों को जोड़ा जाता है कि तेहरान का कुल सतही जल भंडार साल-दर-साल 227 mcm (लगभग 8 अरब घन फुट) घट गया है, तो राजधानी के पूरे सतही जल ढाँचे की व्यापक, व्यवस्थागत विफलता की एक निर्विवाद तस्वीर सामने आती है।

“डे ज़ीरो दशक” अब “डे ज़ीरो मौसम” बन चुका है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति की यह घोषणा कि राजधानी स्थानांतरित करना “कोई विकल्प नहीं; यह एक अनिवार्यता है”, वस्तुतः इस बात की स्वीकारोक्ति है कि तेहरान के लिए “डे ज़ीरो” अवश्यंभावी है। जून की रिपोर्ट में वर्णित “तत्काल आपातकाल” चरण (2025-2026) कोई भविष्य की घटना नहीं है, जिस पर नज़र रखी जाए; यह ज़मीन पर मौजूद वर्तमान, पूरी तरह साकार हो चुकी हक़ीक़त है।

तालिका 3: व्यवस्थागत विफलता की संशोधित समय-रेखाएँ (अक्टूबर 2025 का आकलन)

अंतिम चरण: ईरान के भविष्य के परिदृश्यों का पुनर्मूल्यांकन

त्वरित समय-रेखा और शासन की राजनीतिक प्रतिक्रिया जून 2025 की रिपोर्ट में रेखांकित तीन संभावित अंतिम-चरण परिदृश्यों की संभावनाओं के औपचारिक पुनर्भारांकन की माँग करती है।

परिदृश्य 1: शासन का पतन और विखंडन (संभावना बढ़कर उच्च)। यह अब सबसे संभावित परिणाम है। राष्ट्रपति की यह सार्वजनिक स्वीकारोक्ति कि राज्य अब अपनी ही राजधानी की व्यवहार्यता की गारंटी नहीं दे सकता, शासन की प्रतिष्ठा और उसके सक्षम होने के दावे पर गहरा और संभवतः अपरिवर्तनीय आघात है। यह पूरी आबादी के लिए संकेत है कि राज्य अपने सबसे बुनियादी कार्य में विफल रहा है। इसमें बढ़ते “जीवित रहने के लिए प्रदर्शनों” और उस सुरक्षा तंत्र पर पड़ने वाला भारी दबाव भी जुड़ता है, जिसे अब एक प्यासी और हताश जनता को दबाना है; इससे व्यवस्थागत विघटन की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। पानी माँग रहे परिवारों पर गोली चलाने का आदेश आसानी से अंतरात्मा का संकट और सुरक्षा बलों की निष्ठा में दरार पैदा कर सकता है, जिससे केंद्रीय नियंत्रण तेज़ी से ढह सकता है और देश अपनी जल-जातीय दरारों (hydro-ethnic fault lines) के साथ विखंडित हो सकता है।

परिदृश्य 2: बलप्रयोग के सहारे किसी तरह चलते रहना (व्यवहार्यता घटकर निम्न-मध्यम)। हालाँकि IRGC की हिंसा करने की क्षमता अब भी दुर्जेय है, जल संकट की भौतिक हक़ीक़तें इस परिदृश्य को 4 महीने पहले की तुलना में कहीं कम टिकाऊ बनाती हैं। एक “खोखला राज्य” अनिश्चित काल तक काम नहीं कर सकता, अगर उसकी राजधानी में पानी ही न हो। शासन प्रदर्शनकारियों पर गोली चला सकता है, लेकिन पाइपों में पानी नहीं पहुँचा सकता। तेहरान की भारी लॉजिस्टिक और भौतिक अस्थिरता मौजूदा राजधानी पर केंद्रित किसी दीर्घकालिक “किसी तरह चलते रहने” वाले परिदृश्य को लगातार कम संभावित बनाती जा रही है। राजधानी स्थानांतरण की राष्ट्रपति की घोषणा अपने आप में यह मौन स्वीकारोक्ति है कि तेहरान के लिए “किसी तरह चलते रहने” का विकल्प पहले ही विफल हो चुका है।

परिदृश्य 3: असंभावित सुधार और स्थिरीकरण (संभावना शून्य के क़रीब)। संकट पर शासन की प्रतिक्रिया ने इस संभावना को निर्णायक रूप से बंद कर दिया है। प्रस्तावित “समाधान”—एक कल्पनालोकीय और भ्रष्ट, कई अरब डॉलर की राजधानी स्थानांतरण परियोजना, जो IRGC को मालामाल करेगी—राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए ज़रूरी कष्टदायक, विज्ञान-आधारित सुधारों (जैसे IRGC के आर्थिक साम्राज्य को ख़त्म करना, विनाशकारी सब्सिडी बंद करना, एक स्वतंत्र जल प्राधिकरण को सशक्त करना) के बिल्कुल विपरीत है। यह क़दम पुष्टि करता है कि शासन संरचनात्मक रूप से वास्तविक सुधार में असमर्थ है और इसके बजाय पूर्ण पतन के बिंदु तक अपने विफल, स्व-समृद्धि वाले मॉडल पर और ज़ोर लगाएगा। यह प्रस्ताव किसी समस्या के समाधान की नीति नहीं, बल्कि एक राजनीतिक अंतिम चाल है, जो शासन के भीतरी तर्क को उजागर करता है: वह राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए ज़रूरी सुधार लागू करने के बजाय यह देखना पसंद करेगा कि देश ढह जाए, जबकि उसका कट्टरपंथी केंद्र इस प्रक्रिया से मुनाफ़ा कमाता रहे।

राष्ट्रीय पुनरुत्थान की रूपरेखा

पिछले विश्लेषण ने ईरान के जल संकट का अंतिम निदान और मौजूदा शासन के राजनीतिक दिवालियेपन को स्थापित किया है। यह अंतिम खंड निदान से नुस्ख़े की ओर बढ़ता है और राष्ट्रीय पुनरुत्थान की एक विस्तृत, अमल में लाई जा सकने वाली रूपरेखा पेश करता है। यह मौजूदा सरकार के लिए योजना नहीं है, जो ख़ुद अस्तित्व की राह में संरचनात्मक बाधा है, बल्कि एक भावी, सत्ता-परिवर्तन के बाद की ईरानी सरकार के लिए रोडमैप है, जो राष्ट्र को कगार से वापस खींचने के लिए ज़रूरी कठिन फ़ैसले लेने को तैयार हो।

अंतरराष्ट्रीय जल पुनर्प्राप्ति संघ: अस्तित्व के लिए एक डिज़ाइन

इस पुनर्प्राप्ति योजना की सफलता पूरी तरह एक राजनीतिक संक्रमण पर निर्भर है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को रणनीतिक रूप से अपनाने वाली नई ईरानी सरकार को सत्ता में लाए। रणनीति का केंद्रबिंदु अंतरराष्ट्रीय जल पुनर्प्राप्ति संघ (International Water Recovery Consortium) का तत्काल गठन है। यह कोई सामान्य दानदाता सम्मेलन नहीं होगा, बल्कि जल प्रबंधन के हर पहलू में सिद्ध, विश्वस्तरीय विशेषज्ञता रखने वाले देशों का एक परिचालन गठबंधन होगा, जिनके विशेषज्ञ नई ईरानी संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुनर्प्राप्ति की सह-रचना और क्रियान्वयन करेंगे। हर साझेदार को एक विशिष्ट, परस्पर-पूरक भूमिका के लिए चुना गया है:

• तकनीक और शासन – इसराइल: इसराइल अत्याधुनिक तकनीक की तेज़ तैनाती का नेतृत्व करेगा और बड़े पैमाने पर समुद्री जल रिवर्स ऑस्मोसिस (SWRO) अलवणीकरण संयंत्रों की योजना तथा कृषि के लिए 90 प्रतिशत पुनर्उपयोग के लक्ष्य वाले राष्ट्रीय अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण कार्यक्रम की निगरानी करेगा। सबसे अहम यह कि इसराइल के जल प्राधिकरण (IWA) के विशेषज्ञ एक नए, एकीकृत और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र “ईरानी जल प्राधिकरण” का ख़ाका देंगे, जिसमें सारी योजना, नियमन और मूल्य-निर्धारण का अधिकार एक ही छत के नीचे समेट दिया जाएगा।
• आँकड़े और आवंटन – ऑस्ट्रेलिया: ऑस्ट्रेलिया अपनी सफल मरे-डार्लिंग बेसिन योजना के मूल सिद्धांत लागू करेगा। इसमें राष्ट्रीय जल अधिकार रजिस्टर बनाना और टिकाऊ निकासी सीमाएँ (SDLs) तय करना शामिल होगा—ईरान के हर बेसिन में जल निकासी पर क़ानूनी रूप से लागू होने वाली अधिकतम सीमा, जिसका आधार आधुनिक मीटरिंग और सार्वजनिक पारदर्शिता होगी।
• शहरी लचीलापन और मूल्य-निर्धारण – सिंगापुर: सिंगापुर के पब्लिक यूटिलिटीज़ बोर्ड (PUB) के विशेषज्ञ बड़े शहरों के लिए “चार राष्ट्रीय नल” (Four National Taps) रणनीति तैयार करेंगे और लागू करेंगे, जिसमें सभी जल स्रोतों को एक एकल, अनुकूलित प्रणाली में जोड़ा जाएगा। उनका सबसे अहम योगदान नई राष्ट्रीय जल-टैरिफ़ संरचना तैयार करना होगा, जो विनाशकारी सब्सिडी समाप्त करे और पूर्ण लागत-वसूली की ओर बढ़े, साथ ही ग़रीबों की सुरक्षा के लिए “जीवनरेखा” (lifeline) दरें भी शामिल करे।
• स्थानीय शासन – नीदरलैंड्स: डच विशेषज्ञ अपनी सदियों पुरानी वॉटरशाप्पन (waterschappen) प्रणाली के आधार पर क्षेत्रीय, बेसिन-स्तरीय हितधारक जल बोर्डों (Stakeholder Water Boards) के नेटवर्क की स्थापना का मॉडल देंगे। यह ईरान की ऊपर-से-नीचे चलने वाली, अपारदर्शी व्यवस्था की जगह ऐसा लोकतांत्रिक मॉडल लाएगा, जिसमें स्थानीय हितधारक अपने जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे।
• वित्त और पूंजीगत परियोजनाएँ – सऊदी अरब और GCC साझेदार: सऊदी अरब और उसके खाड़ी साझेदार कई अरब डॉलर के बुनियादी ढाँचागत पुनरुद्धार के लिए आधार पूंजी देंगे, ख़ासकर बड़े अलवणीकरण और सौर ऊर्जा गलियारों के लिए। इसे सहायता नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक निवेश के रूप में पेश किया जाएगा, जिसे परिष्कृत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और संयुक्त उद्यम (JV) मॉडलों के ज़रिए संरचित किया जाएगा।

तालिका 4: अंतरराष्ट्रीय जल पुनर्प्राप्ति संघ – दायित्व और योगदान

विपरीत नियति: अन्य क्षेत्रीय देशों ने अनुकूलन क्यों कर लिया

यह तर्क कि ईरान का संकट मुख्यतः राजनीतिक है, पर्यावरणीय नहीं, इस तुलनात्मक विश्लेषण से पुष्ट होता है कि इस क्षेत्र के अन्य शुष्क देशों ने जल कमी का सफलतापूर्वक प्रबंधन कैसे किया। ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच अलग-अलग नतीजे यह साबित करते हैं कि मध्य पूर्व में जल सुरक्षा का प्राथमिक निर्धारक शासन-प्रणाली और राजनीतिक इच्छाशक्ति है।

इसराइल का अध्ययन: प्राकृतिक रूप से अत्यधिक जल-अभाव का सामना करते हुए इसराइल ने संस्थागत सुधार, तकनीकी नवाचार और भारी निवेश के मेल से अपनी जल अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया। आज उसने जल सुरक्षा हासिल कर ली है। इसकी सफलता की कुंजी 1959 का जल क़ानून था, जिसने समस्त जल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण किया और उनके प्रबंधन के लिए एक एकल, तकनीकी-विशेषज्ञ आधारित इसराइल जल प्राधिकरण (IWA) की स्थापना की, जिससे निर्णय-प्रक्रिया अल्पकालिक राजनीतिक दबावों से बची रही। इस केंद्रीकृत शासन व्यवस्था ने दो स्तंभों पर केंद्रित एक सुसंगत राष्ट्रीय रणनीति संभव की: नए जल स्रोत बनाना और माँग का प्रबंधन। इसराइल अब अपनी घरेलू शहरी जल आपूर्ति का 80 प्रतिशत से अधिक भूमध्य सागर से दुनिया के कुछ सबसे कुशल रिवर्स ऑस्मोसिस संयंत्रों के ज़रिए विलवणीकरण से हासिल करता है। अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण में वह वैश्विक अग्रणी है: वह अपने लगभग 90 प्रतिशत बहिःस्राव को उच्च मानकों पर शोधित कर कृषि में पुनः उपयोग करता है। इस रणनीति ने राष्ट्रीय जल संवहन प्रणाली और यथार्थवादी जल मूल्य-निर्धारण के साथ मिलकर उसे अपना जल भविष्य सुरक्षित करने में मदद दी है।

सऊदी अरब का अध्ययन: दुनिया के सबसे शुष्क देशों में से एक होने के नाते सऊदी अरब ने अपनी जल आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए विज़न 2030 के तहत एक महत्वाकांक्षी, पूँजी-गहन रणनीति अपनाई है। यह किंगडम विलवणीकृत जल का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका दैनिक उत्पादन 11.1 मिलियन घन मीटर (लगभग 391 मिलियन घन फ़ुट) से अधिक है, और 2030 तक अपनी शहरी जल माँग का 90 प्रतिशत विलवणीकरण से पूरा करने की योजना रखता है। इसकी राष्ट्रीय जल रणनीति 2030 (National Water Strategy 2030) एक व्यापक रूपरेखा देती है, जिसमें एकीकृत संसाधन प्रबंधन, माँग प्रबंधन और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर केंद्रित 10 रणनीतिक कार्यक्रम शामिल हैं। अपनी कृषि जल खपत (जो ताज़े पानी के उपयोग का लगभग 84 प्रतिशत है) की अस्थिरता को पहचानते हुए किंगडम अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग में भारी निवेश कर रहा है। वह पुनः उपयोग के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिए 4 अरब डॉलर के निवेश से 96 परियोजनाएँ शुरू करने की तैयारी में है, जिसका लक्ष्य 2030 तक शोधित जल का 70 प्रतिशत पुनः उपयोग करना है। इस रणनीति में आधुनिक सिंचाई तकनीकों की ओर बदलाव, नेटवर्क में जल हानि कम करना, और समूची जल पारेषण एवं वितरण प्रणाली का कुशलता से प्रबंधन करने के लिए नई राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों की स्थापना शामिल है।

इन दोनों देशों की सफलता, जो ईरान जितनी या उससे भी अधिक कठोर प्राकृतिक परिस्थितियों का सामना करते हैं, शासन-प्रणाली के तीखे अंतर को रेखांकित करती है। जहाँ इसराइल और सऊदी अरब ने केंद्रीकृत तकनीकी-विशेषज्ञ प्रबंधन, उन्नत तकनीक और रणनीतिक निवेश को अपनाया, वहीं ईरान का दृष्टिकोण बिखरे और राजनीतिकृत अधिकार (“वॉटर माफ़िया”), विनाशकारी और पुराने पड़ चुके मेगाप्रोजेक्ट्स पर निर्भरता, लगातार कम निवेश, और बर्बादी को बढ़ावा देने वाली लोकलुभावन सब्सिडियों से तय होता रहा है। अलग-अलग नतीजे जलवायु या भूविज्ञान का नहीं, बल्कि राजनीतिक विकल्प का परिणाम हैं।

उबरने की चरणबद्ध रणनीति

उबरने की योजना तीन अलग-अलग, मगर एक-दूसरे से आच्छादित चरणों में लागू की जाएगी—आपातकालीन स्थिरीकरण से होते हुए गहरे ढाँचागत सुधार तक, और फिर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण तक।

चरण I (पहले 100 दिन): आपातकालीन ट्रायेज और लामबंदी। नई सरकार के पहले 100 दिन निर्णायक होंगे। ध्यान तत्काल स्थिरीकरण और कंसोर्टियम को सक्रिय करने पर होना चाहिए। इसमें साझेदारों को औपचारिक रूप से आमंत्रित करना, सर्वाधिक जोखिम वाले बेसिनों में त्वरित आकलन दल भेजना, GCC और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समर्थन से एक “ईरान जल पुनर्बहाली कोष” (Iran Water Recovery Fund) स्थापित करना, और नए ईरानी जल प्राधिकरण तथा कंसोर्टियम के परिचालन अधिदेश का क़ानूनी आधार बनाने के लिए एक आपातकालीन “जल पुनर्बहाली अधिनियम” (Water Recovery Act) पारित करना शामिल है।

चरण II (वर्ष 1-3): सह-डिज़ाइन किए गए ढाँचागत सुधार। तत्काल आपात स्थिति स्थिर हो जाने के बाद यह चरण दीर्घकालिक टिकाऊपन के लिए ज़रूरी गहरे सुधार लागू करने पर केंद्रित होगा। नया ईरानी जल प्राधिकरण औपचारिक रूप से स्थापित किया जाएगा, जिसमें इसराइली विशेषज्ञ सलाहकार भूमिकाओं में होंगे। पहले क्षेत्रीय हितधारक जल बोर्डों का चुनाव डच निगरानी में होगा। ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञों के नेतृत्व में राष्ट्रीय जल लेखांकन प्रणाली (National Water Accounting System) आधुनिक मीटरों और क़ानूनी रूप से बाध्यकारी निकासी सीमाओं के साथ लागू की जाएगी। सिंगापुर के विशेषज्ञों के साथ तैयार नए शहरी जल-टैरिफ़ चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाएंगे। अंत में, कृषि पुनर्गठन की शुरुआत फसल-परिवर्तन के प्रोत्साहनों और जल अधिकारों की पहली पुनर्ख़रीद (buy-back) निविदाओं से होगी।

चरण III (वर्ष 3-7+): साझेदारी के नेतृत्व में बुनियादी ढाँचे का आधुनिकीकरण। यह चरण ईरान के जल बुनियादी ढाँचे के बड़े पैमाने पर भौतिक पुनर्निर्माण का संकेत देता है। बड़े पैमाने के अलवणीकरण संयंत्रों और उनसे जुड़े सौर ऊर्जा क्षेत्रों की पहली श्रृंखला के लिए ख़रीद और निर्माण शुरू होगा, जिसका प्रबंधन संयुक्त निगरानी के साथ पारदर्शी अंतरराष्ट्रीय निविदाओं के ज़रिए किया जाएगा। एक विशाल, राज्य-समर्थित कार्यक्रम देशभर के खेतों तक उन्नत ड्रिप सिंचाई तकनीक का विस्तार करेगा, जिसमें प्रशिक्षण इसराइली कृषि-विशेषज्ञ देंगे। सभी बड़े शहरों के पास आधुनिक अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्रों का नेटवर्क बनाया जाएगा, ताकि कृषि के लिए 90 प्रतिशत पुनः उपयोग के राष्ट्रीय लक्ष्य तक पहुँचा जा सके और पीने योग्य उपयोग के लिए ताज़े पानी की बड़ी मात्रा मुक्त हो सके।

निष्कर्ष और रणनीतिक सिफ़ारिशें

निष्कर्ष: सामने घटित होती राज्य विफलता

इस रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्ष्य एक अपरिहार्य निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं: ईरान राज्य विफलता की दिशा में तेज़ी से बढ़ रहा है, और यह उसके अपने ही पैदा किए गए जल संकट से संचालित है। देश की जल-प्रणालियों का ढहना अब कोई दूर का ख़तरा नहीं, बल्कि एक सक्रिय, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाली प्रक्रिया है। राज्य का भौतिक आधार—अपनी राजधानी को पानी और बिजली उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता—ढह रहा है। राष्ट्रपति द्वारा स्वयं इस विफलता को स्वीकार करने से राज्य की राजनीतिक वैधता चकनाचूर हो चुकी है। मौजूदा शासन, जो अपने राजनीतिक डीएनए से पंगु है और उन हितों का बंधक है जो विनाश से मुनाफ़ा कमाते हैं, ढाँचागत रूप से इस नतीजे को टालने में अक्षम है। उसका प्रस्तावित “समाधान”—राजधानी के स्थानांतरण की एक कपोल-कल्पना—ध्यान भटकाने की कोशिश है, जो न मौजूद संसाधनों को उन्हीं इकाइयों की ओर मोड़कर संकट को और तेज़ करेगी जिन्होंने शुरुआती तबाही से मुनाफ़ा कमाया।

ईरान के सामने दो भविष्य हैं। पहला, और मौजूदा शासन के तहत सबसे संभावित, अलगाववादी पतन का भविष्य है—ख़ाली होते जलाशय, बारी-बारी से बिजली कटौती, कृषि की बर्बादी और बड़े पैमाने पर विस्थापन—जिसकी परिणति ऐसी मानवीय और सुरक्षा तबाही में होगी, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगी। दूसरा भविष्य वैश्विक साझेदारी के ज़रिए राष्ट्रीय पुनरुत्थान का है। यह ऐसा भविष्य है जो केवल एक बुनियादी राजनीतिक संक्रमण के बाद ही साकार हो सकता है, जिसका नेतृत्व ऐसी नई सरकार करे जो विचारधारा और अलगाव के बजाय पारदर्शिता और सहयोग को चुने।

प्रमुख सिफ़ारिश: सक्रिय आकस्मिक योजना की अनिवार्यता

प्रतिक्रिया की योजना बनाने के लिए ईरान में राजनीतिक संक्रमण का इंतज़ार करना विफलता का नुस्ख़ा है। एक सफल, स्थिर संक्रमण का अवसर-द्वार संकरा और अराजक होगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अभी कार्रवाई करनी होगी, ताकि “पहले ही दिन” (Day One) तत्काल तैनाती के लिए एक विश्वसनीय, व्यापक और पूरी तरह वित्तपोषित पुनर्बहाली योजना तैयार रहे। किसी बड़ी अस्थिरता की घटना तक की समय-सीमा वर्षों से घटकर महीनों में आ गई है।

इसलिए इस रिपोर्ट की प्रमुख नीतिगत सिफ़ारिश यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और G7, प्रस्तावित साझेदार देशों के साथ मिलकर, तत्काल और सक्रिय रूप से एक “छाया” ईरान जल पुनर्बहाली टास्क फ़ोर्स (“Shadow” Iran Water Recovery Task Force) गठित करें। सक्रिय, बहु-राष्ट्रीय आकस्मिक योजना का वह मॉडल—जैसा G7 ने अवैध शिपिंग से निपटने के लिए “छाया बेड़ा टास्क फ़ोर्स” (Shadow Fleet Task Force) बनाकर अपनाया था—आसन्न ईरानी पतन से निपटने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए।

इस छाया टास्क फ़ोर्स के अधिदेश को तेज़ होती समय-सीमा के अनुरूप तत्काल विस्तारित किया जाना चाहिए। इसका ध्यान दीर्घकालिक पुनर्बहाली योजना से हटकर निकट-अवधि के संकट प्रबंधन और आकस्मिक प्रतिक्रिया पर जाना चाहिए। इसके कार्य ये होंगे:

1. आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए तकनीकी योजना में तेज़ी लाना: कंसोर्टियम के साझेदारों (इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, GCC) को दीर्घकालिक पुनर्बहाली ख़ाकों के मसौदे से आगे बढ़ना होगा। तात्कालिक प्राथमिकता आपातकालीन जल शुद्धिकरण, चल स्वच्छता प्रणालियों और सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के लिए “पहले दिन” की परिचालन किटें विकसित करना है, जिन्हें तेहरान जैसे ढहते शहरी परिवेश में तैनाती के लिए तैयार किया गया हो।
2. मानवीय/विस्थापन संकट प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना: टास्क फ़ोर्स का विस्तार कर उसमें UNHCR, विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme, WFP) और अन्य प्रमुख मानवीय एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकोष्ठ का अधिदेश तेहरान और अन्य बड़े शहरों की विफलता के आधार पर विस्थापन परिदृश्यों का मॉडल तैयार करना, लॉजिस्टिक गलियारों की पहचान करना और तुर्की, इराक़ तथा काकेशस की ओर शरणार्थियों के संभावित सामूहिक पलायन के लिए संसाधनों की पूर्व-तैनाती की प्रक्रिया शुरू करना होगा।
3. राजधानी स्थानांतरण की अराजकता के लिए आकस्मिक योजनाएँ तैयार करना: टास्क फ़ोर्स को इस बात का विशिष्ट विश्लेषण करना चाहिए कि सरकार के प्रमुख कार्यों और आबादी को तेहरान से बाहर ले जाने की किसी अराजक, राज्य-निर्देशित (या ढहती हुई) कोशिश के सुरक्षा और लॉजिस्टिक निहितार्थ क्या होंगे। इस विश्लेषण में इस संभावना का मॉडल तैयार किया जाना चाहिए कि यह प्रक्रिया व्यापक सामाजिक विघटन, अंतर-सामुदायिक हिंसा और राज्य सत्ता के पूर्ण पतन को जन्म दे सकती है।
4. फैलाव के असर पर क्षेत्रीय हितधारकों से संवाद: तुर्की, इराक़, अज़रबैजान और GCC देशों की सरकारों के साथ तत्काल, गोपनीय और उच्च-स्तरीय परामर्श शुरू होने चाहिए। इन परामर्शों का उद्देश्य संकट की तेज़ होती प्रकृति पर ख़ुफ़िया जानकारी साझा करना और किसी बड़े ईरानी पतन के सीमा-पार सुरक्षा, आर्थिक तथा मानवीय फैलाव-प्रभावों के प्रबंधन के लिए संयुक्त आकस्मिक योजना की ज़रूरी प्रक्रिया शुरू करना होगा।

यह काम अभी करने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जब ईरान में बदलाव की खिड़की खुले, तो उसका सामना अनिर्णय और देरी से नहीं, बल्कि साझेदारी के एक ठोस, विश्वसनीय और आकर्षक प्रस्ताव से हो। इससे एक संभावित संकट ऐतिहासिक अवसर में बदल जाता है और एक नई ईरानी सरकार को वे औज़ार, विशेषज्ञता और संसाधन मिलते हैं, जिनकी उसे अपने देश को पतन के कगार से टिकाऊ पुनर्बहाली के भविष्य तक ले जाने के लिए ज़रूरत है।

गाय गोल्डस्टीन (Guy Goldstein) विकास रणनीति परामर्श कंपनी रेवेन्यू पाथ (Revenue Path) के CEO हैं और सरकारों तथा संस्थानों को संज्ञानात्मक युद्ध, दुष्प्रचार और AI सुरक्षा पर सलाह देते हैं।

रेबेका बार-सेफ़ (Rebecca Bar-Sef) अंडरस्टैंडिंग ह्यूमैनिटी (Understanding Humanity) पहल की संस्थापक हैं, जो सभ्यताओं के उत्थान और पतन की पड़ताल के ज़रिए आलोचनात्मक चिंतन और प्रश्न-संस्कृति को पुनर्जीवित करने को समर्पित है।